Presidents Rule Imposed in Maharashtra : खुर्चीच्या मोहात, महाराष्ट्र डोहात; महाराष्ट्रात राष्ट्रपती राजवट लागू

राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी यांनी राष्ट्रपती राजवट लागू करण्याच्या शिफारशीवर राष्ट्रपतींकडून स्वाक्षरी करण्यात आल्यावर महाराष्ट्रात राष्ट्रपती राजवट (Presidents Rule) लागू करण्यात आली आहे.

मुंबई : जनतेने निवडून दिलेले राजकीय नेते सरकार स्थापन करण्यात अपयशी ठरल्यानं, महाराष्ट्रात राष्ट्रपती राजवट (Presidents Rule) लागू करण्यात आली आहे. राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी यांनी राष्ट्रपती राजवट लागू करण्याच्या शिफारशीवर राष्ट्रपतींकडून स्वाक्षरी करण्यात आली आहे. राजभवनाकडून राष्ट्रपती राजवटीच्या शिफारशीचं पत्रक ट्विटरवर शेअर करण्यात आलं होतं. सत्ता स्थापनेचा दावा करण्यासाठी राष्ट्रवादी काँग्रेसने वेळ वाढवून मागितली होती. परंतु मुदतीत सत्ता स्थापनेचा दावा करण्यास राष्ट्रवादी असमर्थ असल्याचा निष्कर्ष काढत राज्यपालांनी राष्ट्रपती राजवटीची शिफारस केली होती. त्यावर अखेर राष्ट्रपतींकडून शिक्कामोर्तब करण्यात आलं. मोदी ब्राझील दौऱ्यावर निघण्यापूर्वी झालेल्या कॅबिनेटच्या बैठकीत राष्ट्रपती राजवट लागू करण्याच्या निर्णयावर शिक्कामोर्तब झाल्याचं कळतंय. त्या शिफारसीनंतर राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांनी महाराष्ट्रात राष्ट्रपती राजवट लागू करण्याच्या आदेशावर स्वाक्षरी केलीय. त्यामुळं सत्तास्थापन होईपर्यंत महाराष्ट्रात राष्ट्रपती राजवट लागू असणार आहे. President Rule Imposed in Maharashtra | महाराष्ट्रात राष्ट्रपती राजवट लागू | ABP Majha "महाराष्ट्राचं राज्य सरकार घटनेतील तरतुदीनुसार बनू शकत नाही, याची खात्री पटल्यानंतर राज्यपालांनी घटनेच्या कलम 356 नुसार प्राप्त अधिकाराअंतर्गत राष्ट्रपतींकडे त्याबाबतचा अहवाल पाठवला आहे," असा अहवाल राज्यपालांनी पाठवला होता. Raj Bhavan Press Release 12.11.2019 3.16 PM pic.twitter.com/qmlQA6ghBR — Governor of Maharashtra (@maha_governor) November 12, 2019 राज्यपाल आज रात्री 8.30 पर्यंत वाट पाहतील. जर राष्ट्रवादी काँग्रेसने सत्ता स्थापन करण्यास असमर्थता दर्शवल्यास राष्ट्रपती राजवटीची शिफारस होऊ शकते, असं म्हटलं जात होतं. परंतु राज्यपालांनी दुपारी दीडच्या सुमारास राष्ट्रवादी काँग्रेसला पाठिंब्यांचं पत्रे आहेत की नाही याबाबत विचारणा केली. मात्र आमच्याकडे बहुमताचा आकडा नसल्याचं राष्ट्रवादीने राज्यपालांना कळवलं. त्यानंतर राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी यांनी राष्ट्रपती राजवटीच्या शिफारशीसंदर्भातील अहवाल राष्ट्रपतींना पाठवलं. आणि त्यानंतर आता राष्ट्रपतींकडून राष्ट्रपती राजवटीच्या शिफारशीवर शिक्कामोर्तब करण्यात आलं. दरम्यान राज्यात आतापर्यंत दोनदा राष्ट्रपती राजवट लागू झाली आहे. याआधी 1978 साली शरद पवार पुलोदचे मुख्यमंत्री होते. 1980 साली इंदिरा गांधींनी त्यांचं सरकार बरखास्त करत राष्ट्रपती राजवट लावली होती आणि मध्यावधी विधानसभा निवडणुका घेतल्या होत्या. त्यावेळी राज्यात 17 फेब्रुवारी 1980 ते 9 जून 1980 यादरम्यान राष्ट्रपती राजवट होती. त्यानंतर 2014 साली राष्ट्रवादी काँग्रेसने पाठिंबा काढून घेतल्याने पृथ्वीराज चव्हाण यांनी मुख्यमंत्रीपदाचा राजीनामा दिला आणि राष्ट्रपती राजवट लागली होती. त्यावेळी राज्यात 28 सप्टेंबर 2014 ते 31 ऑक्टोबर 2014  या काळात राष्ट्रपती राजवट लावली होती. Presidents Rule | राष्ट्रपती राजवट कधी लागू होऊ शकते? | ABP Majha शिवसेना सुप्रीम कोर्टात राज्यपालांनी सत्ता स्थापनेसाठी वेळ वाढवून न दिल्याने शिवसेनेने सुप्रीम कोर्टात याचिका दाखल केली आहे. सत्ता स्थापनेचा दावा करण्यासाठी शिवसेनेने तीन दिवसांची वेळ मागितली होती. परंतु केवळ 24 तासांचा अवधी दिल्याने शिवसेना नाराज होती. त्यामुळे शिवसेना याविरोधात सुप्रीम कोर्टात दाद मागणार आहे. काँग्रेसचे नेते कपिल सिब्बल शिवसेनेची बाजू कोर्टात मांडणार आहेत. पृथ्वीराज चव्हाण यांचा आक्षेप दरम्यान राज्याचे माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी राज्यपालांच्या निर्णयावर आक्षेप घेतला आहे. एकट्या राष्ट्रवादीला आमंत्रण देणं चुकीचं आहे. काँग्रेस-राष्ट्रवादीला मिळूनआमंत्रण द्यायला हवं होतं. काँग्रेसला आमंत्रण न देणं हा निर्णय पक्षपातीपणाचं आहे, असं पृथ्वीराज चव्हाण यांनी सांगितलं. राष्ट्रपती राजवटीत राज्याचा कारभार कसा चालतो?

• • राष्ट्रपती राजवट लागू झाल्यास राज्याची कार्यकारी सत्ता राज्यपालांकडे
  • बऱ्याचदा राष्ट्रपतींचे प्रतिनिधी म्हणून राज्यपाल राज्याचं सरकार चालवतात
  • राज्यपाल मुख्य सचिवांच्या साहाय्याने कारभार बघतात
  • या काळात राज्यपालांना धोरणात्मक निर्णय घेता येत नाहीत
  • मुख्यमंत्र्यांना असणारे अधिकारी राज्यपालांना वापरता येत नाहीत
  • राज्याचा अर्थसंकल्प संसद मंजूर करु शकते
  • राज्याच्या विधीमंडळाची कार्ये, अधिकार संसदेकडे
  • कोणत्याही अधिकाऱ्यांना कारवाईचे आदेश देण्याचे अधिकार राष्ट्रपतींना
  • राष्ट्रपती राजवटीत उच्च न्यायालयाचे अधिकार अबाधित