MLA Houses In Mumbai : प्रणिती शिंदे म्हणतात, मला हे घर नको.., तर खा.चतुर्वेदी म्हणतात, आमदारांना मुंबईत घर मिळाले, तर त्यात चूक काय?

कोणी म्हणतंय, मला हे घर नकोय, तर कोणी आमदारांना (MLA Houses In Mumbai) मुंबईत घर मिळाले.. तर त्यात चूक काय? अशा विविध प्रतिक्रिया सध्या आमदार-खासदारांकडून येत आहेत.

praniti shinde priyanka chaturvedi

MLA Houses In Mumbai : कोणी म्हणतंय, मला हे घर नकोय, तर कोणी, आमदारांना मुंबईत घर मिळाले.. तर त्यात चूक काय? अशा विविध प्रतिक्रिया सध्या आमदार-खासदारांकडून येत आहेत. याचं कारण म्हणजे मुंबईमध्ये 300 आमदारांना म्हाडातर्फे कायमस्वरुपी घरं देण्याची घोषणा मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी काल अधिवेशनात (Maharashtra budget session)केली. यानंतर या निर्णयावरुन अनेक मतमतांतर येत आहेत. आमदारांना घरं देण्याच्या निर्णयावर सर्वसामान्यांकडून नाराजी व्यक्त येत आहे, याबाबत आमदार प्रणिती शिंदे (MLA Praniti Shinde) आणि शिवसेनेच्या खासदार प्रियांका चतुर्वेदी (MP Priyanka Chaturvedi) यांनी याबाबत प्रतिक्रिया दिल्या आहेत. 

"मला या सदनिकेची गरज नाही" 
आमदारांना मिळणाऱ्या घराबाबत कॉंग्रेस आमदार प्रणिती शिंदे म्हणतात, मुख्यमंत्री आणि मंत्रीमहोदयांना मी कळवणार आहे की, मला हे घर नकोय आणि स्वेच्छेने मी हे घर देऊन टाकते. घरांसाठी बऱ्याच आमदारांची मागणी होती. अनेक आमदार ग्रामीण भागातून येतात आणि त्यांना मुंबईत घरे नसतात. माझ्यासारखे काही आमदार आहेत ज्यांची मुंबईत घरे आहे. त्यामुळे त्यांना घराची गरज नाही. मला या सदनिकेची गरज नाही. उलट सध्या असलेल्या आमदार निवासाचा वापर माझ्या मतदारसंघातले रुग्ण, गरजू जेव्हा मुंबईत जातात तेव्हा त्याचा वापर करतात. त्याप्रमाणे ज्या आमदारांना ही घरे नको आहेत त्याचा वापर रुग्णासाठी, लोकांसाठी तसेच औषधोपचारासाठी वापरावा. आम्ही लोकांसाठी राजकारणात आलोय, त्यामुळे ज्यांना गरज नाही त्यांनी घर घेणे चुकीचे ठरेल. यामुळे मी इतर आमदारांना आवाहन करते की त्यांनी यावरील हक्क सोडावा. मुंबईत आमदारांना देण्यात येणारे स्वीकारणार नसल्याची प्रतिक्रिया आमदार प्रणिती शिंदेंनी दिली आहे. 

"आमदारांना मुंबईत घर मिळाले. तर त्यात चूक काय?"
याउलट शिवसेना खासदार प्रियांका चतुर्वेदी म्हणतात, आमदारांना मुंबईत घर मिळाले. तर त्यात चूक काय? काही ठराविक आमदारच श्रीमंत आहेत. त्यांचा टक्का फार कमी आहे. मात्र बहुतांशी आमदारांची आर्थिक स्थिती तशी नाही. अशा आमदारांना मुंबईत घर मिळालीत, तर त्यांची सोय होईल. मुंबईत येणाऱ्या आमदारांची आणि दिल्लीत येणाऱ्या खासदारांची राहण्याची सोय ही राज्य आणि केंद्र सरकारची जबाबदारी असतेच. 

"आमदारांना घरे मोफत देणार नाहीच, तर...!

आमदारांना देण्यात येणाऱ्या घरांवरून बराच गदारोळ होतोय. मी स्पष्ट करू इच्छितो की,सदर घरे मोफत देण्यात येणार नसून त्या जागेची किंमत+बांधकाम खर्च (अपेक्षित खर्च 70 लाख) याची किंमत संबंधित आमदारांकडून आकारण्यात येणार आहे. अशी माहिती जितेंद्र आव्हाडांनी ट्विट करत दिली आहे. 

सर्वसामान्यांना 200 युनिट मोफत वीज द्या

मनसे आमदार राजू पाटील यांनीही या निर्णयावर नाराजी व्यक्त करत ठाकरे सरकारला लक्ष्य केलं आहे. आमदारांना मोफत घरे कशासाठी? असा सवाल करत घोषणा तुम्ही करता पण जनता आमदारांना लाखोली वाहत आहे. त्यापेक्षा सर्वसामान्यांना 200 युनिट मोफत वीज द्या आणि जनतेचे आशीर्वाद मिळवा, असं राजू पाटील यांनी ट्विटमध्ये म्हटलंय.

मुख्यमंत्री काय म्हणाले?
"लोकांच्या घरांचा प्रश्न आणि लोकप्रतिनिधी यांच्या घराचाही प्रश्न आहे. आमदारांना घरेही मिळणार आहेत. आमदारांसाठी 300 घरं बांधणार आहोत, सर्वपक्षीय आमदारांना घरं आवश्यक आहेत, आमदारांनाही चांगल्या घरांची गरज, कायमस्वरुपी घरं देणार," असं मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे सभागृहात म्हणाले.

सामान्यांचे प्रश्न प्रलंबित असताना आमदारांना फुकटचं घरं का? : संदीप देशपांडे
मुंबईत सर्वपक्षीय आमदारांना म्हाडातर्फे कायमस्वरुपी 300 घरं देण्याच्या राज्य सरकारच्या निर्णयावर मनसेचे नेते संदीप देशपांडे यांनी टीका केली आहे. "सरकार डळमळीत असल्याने आमिष म्हणून आमदारांना घरं द्यायची आहे का? सर्वसामान्यांचे अनेक प्रश्न प्रलंबित असताना आमदारांना फुकटची घरं का?" असे प्रश्न त्यांनी उपस्थित केले.

सर्वसामान्यांकडून नाराजी

आमदारांना घरं देण्याच्या निर्णयावर सर्वसामान्यांकडून नाराजी व्यक्त करण्यात आली आहे. म्हाडात सर्वसामान्यांना घरं लागत नाही, अनेक प्रश्न प्रलंबित आहे, आमदारांची कोट्यावधींची संपत्ती आहे, सोबतच काही आमदारांकडे 7-8 घरं आहेत. अशातच त्यांना घरं का? असा प्रश्न सर्वसामान्यांकडून उपस्थित करण्यात येत आहे. सध्या बेघर किंवा मुंबईत घर बांधण्याची ऐपत नसलेले किती आमदार, खासदार असतील राज्यात?  गावाकडे बंगले, आमदार-खासदारांच्या हौसिंग सोसायट्या, आमदार निवास एवढंच नाही तर म्हाडा लॅाटरीत आरक्षण असतानाही वेगळ्या 300 घरांची तरतूद कशासाठी? असा सवाल उपस्थित केला जात आहे. 

ADRची आकडेवारी काय सांगतेय...

मुंबईत घरं मिळणाऱ्या 300 आमदारांमध्ये अनेक आमदार हे कोट्यवधींचे मालक आहेत. यामध्ये पराग शाहांसारखे 500 कोटींचे मालक आहेत. सोबत मंगलप्रभात लोढा यांच्यासारखे 450 कोटी, संजय जगताप यांच्यासारखे 250 कोटींची संपत्ती असलेले सुद्धा असतील. ADRची आकडेवारीनुसार 2019 च्या विधानसभेतील 288 आमदारांपैकी 266 कोट्यधीश आहेत. भाजपचे 95 टक्के आमदार कोट्यधीश आहेत तर शिवसेनेचे 93 टक्के, राष्ट्रवादी काँग्रेसचे 89 टक्के तर काँग्रेसचे 96 टक्के आमदार कोट्यवधींची संपत्ती बाळगून आहेत. ही आकडेवारी सरकारी माहितीच्या आधारे देण्यात आलेली आकडेवारी आहे. या आमदारांपैकी बहुतांश आमदारांची घरं मुंबईत आहेत. 

महत्वाच्या बातम्या :