PM Cares Fund : पीएम केअर्स फंडसंबंधी याचिकेवर केंद्राचं केवळ एका पानाचं उत्तर, दिल्ली उच्च न्यायालयाची नाराजी

Delhi High Court : हा मुद्दा महत्त्वाचा असून यावर केवळ एका पानाचे अॅफिडेव्हिट अपेक्षित नाही असं म्हणत दिल्ली उच्च न्यायालयाने नाराजी व्यक्त केली  आहे. 

PM-CARES Fund

नवी दिल्ली : पीएम केअर्स फंड (PM Cares Fund) या महत्त्वाच्या मुद्द्यावर केंद्र सरकारने केवळ एका पानाचे अॅफिडेव्हिट सादर केल्याबद्दल दिल्ली उच्च न्यायालयाने नाराजी दर्शवली आहे. या महत्त्वाच्या मुद्द्यावर विस्तृत आणि व्यापक उत्तर अपेक्षित होतं असंही न्यायालयाने म्हटलं आहे. देशाच्या दृष्टीने महत्त्वाच्या असलेल्या मुद्द्यावर विस्तृतपणे मत मांडावं असे निर्देशही न्यायालयाने दिले आहेत. 

राज्यघटनेच्या कलम 12 अन्वये पीएम केअर्स फंडला 'राज्य' घोषित करण्यासंबंधी आणि त्याच्या ऑडिट रिपोर्ट नागरिकांच्यासाठी खुला करण्यासंबंधी एक याचिका दिल्ली उच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली होती. सुमारे एका वर्षापूर्वी सम्यक गंगवाल यांनी ही याचिका दाखल केली होती. या याचिकेवर उत्तर देताना केंद्र सरकारने केवळ एका पानाचे अॅफिडेव्हिट दाखल केलं आहे. यावरच दिल्ली उच्च न्यायालयाने नाराजी व्यक्त करत पुढच्या चार आठवड्यात विस्तृत म्हणणं मांडावं असे निर्देश दिले आहेत. 

दिल्लीचे मुख्य न्यायाधीश सतिश चंद्र शर्मा आणि न्या. सुब्रमण्यम प्रसाद यांच्या खंडपीठाने या याचिकेवर सुनावणी करताना म्हटलं आहे की, या मद्द्यावर एकच पानात आपलं मत मांडण्यात आलं आहे. हे प्रकरण इतकं सोप आहे का? देशाच्या संबंधित हा मुद्दा महत्त्वाचा असून यावर विस्तृत मत मांडा. 

यावर उत्तर देताना सरकारी वकिलांनी म्हटलं आहे की, या याचिकेसारख्याच याचिकांवर या आधी उत्तर देताना विस्तृतपणे मुद्दे मांडण्यात आले आहेत. 

काय आहे ही याचिका? 
सम्यक गंगवाल नावाच्या एका व्यक्तीने श्याम दिवाण या वकिलांच्या माध्यमातून ही याचिका दाखल केली आहे. राज्यघटनेच्या कलम 12 अन्वये पीएम केअर्स फंडला 'राज्य' घोषित करण्यात यावं. तसेच यासंबंधीचा ऑडिट रिपोर्ट हा वेबसाईटवर प्रसिद्ध करण्यात यावा अशी मागणी या याचिकेतून करण्यात आली आहे. तसेच पीएम केअर्स फंडला माहितीच्या अधिकाराच्या कक्षेत आणण्याचा आग्रह या याचिकेच्या माध्यमातून करण्यात आला आहे. गेल्या वर्षी ही याचिका दाखल करण्यात आली आहे.