पॅनकार्ड क्लब घोटाळा : सेबीला मुंबई उच्च न्यायालयाचा दणका

7 हजार कोटींच्या या घोटाळ्यात आतापर्यंत जप्त केलेल्या मालमत्तेची यादी न्यायालयात सादर करण्याचे आदेश देत पुढील आदेश येईपर्यंत मालमत्तेच्या लिलावावर स्थगिती दिली आहे. सेबीने आतापर्यंत जप्त केलेल्या 15 मालमत्तांचा लिलाव केला असून अजूनही 53 मालमत्तांचा लिलाव बाकी आहे.

मुंबई  : गुंतवणुकीवरील आकर्षक परताव्यासह आलिशान हॉटेलमधील खान-पानासह निवासाचीही सुविधा देणाऱ्या पॅनकार्ड क्लब घोटाळ्याप्रकरणी मुंबई उच्च न्यायालयाने सेबीला दणका दिला आहे. 7 हजार कोटींच्या या घोटाळ्यात आतापर्यंत जप्त केलेल्या मालमत्तेची यादी न्यायालयात सादर करण्याचे आदेश देत पुढील आदेश येईपर्यंत मालमत्तेच्या लिलावावर स्थगिती दिली आहे. सेबीने आतापर्यंत जप्त केलेल्या 15 मालमत्तांचा लिलाव केला असून अजूनही 53 मालमत्तांचा लिलाव बाकी आहे. या पॅनकार्ड क्लब लिमिटेडच्या एकूण 68 मालमत्तांपैकी काही मालमत्ता परदेशातही असल्याची माहिती आहे. पॅनकार्ड क्लब लिमिटेड ही मुंबई शेअर बाजारातील पॅनारॉमिक समुहाची एक कंपनी आहे. या कंपनीच्या संचालकांनी देशभरात आपली हॉटेल्स आणि रिसॉर्ट्स असल्याचे भासवून सदस्यांच्या रुपात लाखो गुंतवणूकदार तयार केले. त्यांच्याकडून पैसा गोळा करून त्या बदल्यात या हॉटेल्स आणि रिसॉर्टमध्ये मोफत सुट्टी घालवण्याचे तसेच आकर्षक परताव्याचे प्रलोभन दिले. मात्र, या गुंतवणूकदारांना ना लाभ मिळाला ना परतावा. गुंतवणुकदारांकडून आलेल्या कोट्यावधी रुपयांतून या कंपनीनं विविध ठिकाणी मालमत्ता खरेदी केली. राज्यातील जवळपास 52 लाख गुंतवणूकदारांना या घोटाळ्याची झळ सोसावी लागली आहे. या घोटाळ्याची रक्कम 7035 कोटी इतकी आहे. काही गुंतवणूकदारांनी लवादाकडे धाव घेतली होती. तेव्हा लवादाने सेबीला या पॅनकार्ड क्लबची मालमत्ता जप्त करून गुंतवणूकदारांचे पैसे परत करण्याचे आदेश दिले. सेबीनेही दिलेल्या आदेशानुसार मालमत्तेचा लिलाव सुरू केला. मात्र, हा लिलाव रेडीरेकनपेक्षाही कमी दरात केला जात असल्याचे काही गुंतवणूकदारांच्या लक्षात आले. त्या विरोधात राघवेंद्र मोघावेरा यांनी हायकोर्टात धाव घेत याविरोधात याचिका दाखल केली. या याचिकेवर बुधवारी न्यायमूर्ती भूषण धर्माधिकारी आणि न्यायमूर्ती रेवती मोहिते-ढेरे यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. ठाणे आणि गोव्यातील मालमत्तेचा रेडीरेकनरपेक्षाही कमी किंमतीत लिलाव केल्याची बाब याचिकाकर्त्यांनी हायकोर्टाच्या निदर्शनास आणून दिली. त्यामुळे सेबीने केलेले लिलाव चुकीचे असल्याचा आरोप करत हे लिलाव तात्काळ थांबवण्यात यावेत, अशी मागणी करत या मालमत्तेच्या मुल्यांकनाचा अहवाल सादर करावा अशी मागणीही याचिकाकर्त्यांनी हायकोर्टात केली आहे. पॅनकार्ड क्लबच्या अन्य सात योजनांमध्ये नव्याने गुंतवणूक करण्यावरही सेबीकडून मर्यादा घालण्यात आली. यानंतर, कंपनीचे सर्व व्यवहार गोत्यात आले. साल 2012 मध्ये पैसे गुंतवलेल्या गुंतवणुकदारांना परतावा मिळत नसल्याने ठिकठिकाणी आंदोलनं झाली. त्यानंतर भव्य मोर्चा काढून कंपनीविरोधात गुन्हा दाखल करण्याची मागणी करण्यात आली होती. शहराच्या तुलनेत ग्रामीण भागात गुंतवणुकदारांची संख्या मोठी आहे.