OBC Reservation Hearing Live : ओबीसींना बांठिया आयोगानुसार राजकीय आरक्षण लागू, दोन आठवड्यात रखडलेल्या निवडणुका जाहीर करण्याचे निर्देश

OBC Reservation Hearing Live: ओबीसींना बांठिया आयोगानुसार राजकीय आरक्षण लागू करण्याच्या सूचना सर्वोच्च न्यायालयाने दिल्या असून दोन आठवड्यात रखडलेल्या निवडणुका जाहीर करण्याचे निर्देशही दिले आहेत.

Background

OBC Reservation Hearing LIVE UPDATES : ओबीसी समाजाच्या राजकीय आरक्षण प्रकरणी (OBC Political Reservation) सर्वोच्च न्यायालयात आज सुनावणी होणार आहे. माजी मुख्य सचिव जयंतकुमार बांठिया आयोगाचा अहवाल स्वीकारुन न्यायालय 27 टक्के ओबीसी आरक्षण मान्य करणार का? याकडे महाराष्ट्रासह संपूर्ण देशाचं लक्ष लागलं आहे. 

बुधवारी, 20 जुलै रोजी स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील ओबीसी आरक्षणाच्या भवितव्याच्या संदर्भातला फैसला आणि  महाराष्ट्रातल्या सत्ता संघर्षाबाबतची सुनावणी होणार आहे. या दोन्ही सुनावण्या राज्याच्या दृष्टीनं महत्त्वाच्या आहेत. महाराष्ट्रात पुन्हा ओबीसींना राजकीय आरक्षण मिळणार का? बांठिया आयोगाचा अहवाल सुप्रीम कोर्ट ग्राह्य धरणार का? या सगळ्या प्रश्नांची उत्तरं आता 20 जुलैला मिळणार आहेत. 

ओबीसी आरक्षणप्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयात आज सुनावणी पार पडणार आहे. राज्यात ओबीसींची लोकसंख्या 37 टक्के असून त्यांना 27 टक्के आरक्षण देण्याची शिफारस आयोगानं केली आहे. माजी मुख्य सचिव जयंतकुमार बांठिया आयोगाचा अहवाल स्वीकारुन न्यायालय ओबीसींसाठी 27 टक्के आरक्षण मान्य करणार का? या मुद्द्यावर ही महत्वपूर्ण सुनावणी होणार असल्यानं न्यायालयाच्या निर्णयाकडे साऱ्यांचे लक्ष लागलं आहे.

यापूर्वीच्या सुनावणीत काय म्हणालं होतं सुप्रीम कोर्टानं?

ज्या ठिकाणी निवडणूक अधिसूचना निघालेली आहे. त्यात आता हस्तक्षेप होणार नाही. पण ज्या ठिकाणी अधिसूचना निघालेली नाही, तिथे मात्र तूर्तास कुठली नवी अधिसूचना नको. पुढच्या सुनावणीवेळी आम्ही या सगळ्याबाबत निर्देश देऊ, असं कोर्टानं म्हटलं होतं. 

बांठिया आयोगाचा अहवाल राज्य सरकारनं सुप्रीम कोर्टात सादरही केला आहे. ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणासाठी सुप्रीम कोर्टानं ज्या ट्रिपल टेस्टची पूर्तता करायला सांगितलं आहे, त्याच आधारावर प्रत्येक स्थानिक स्वराज्य संस्थानिहाय हा रिपोर्ट असल्याचा सरकारचा दावा आहे. 

सुप्रीम कोर्टानं हा आदेश दिल्यानंतर तो 92 नगरपरिषदांच्या जाहीर निवडणुकांसाठी लागू होणार की नाही याबाबत संभ्रम होता. कारण या निवडणुकांचं नोटफिकेशन 20 जुलैला निघणार आहे. बुधवारी, 20 जुलैला काय होतं यावरच 92 नगरपरिषदांमधल्या ओबीसी आरक्षणाचं भवितव्य ठरेल. त्यावरच राज्यात मुंबई, पुणे, नागपूरसह 20 महानगरपालिका, 25 जिल्हा परिषदांमधल्या ओबीसी आरक्षणाचंही भवितव्य अवलंबून आहे. 

दरम्यान, शिंदे फडणवीसांचं नवं सरकारही ओबीसी आरक्षणाशिवाय राज्यात निवडणुका नकोत या मताचं आहे. प्रसंगी निवडणुका पुढे ढकलण्याबाबत विचार करु असे संकेतही मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दिल्लीत दिले होतेच. त्यामुळे आता 19 जुलैला सुप्रीम कोर्ट काय करतंय आणि  ओबीसी आरक्षणाची परवानगी मिळाली तर निवडणुका कुठल्या वेळेला होणार हे पाहणं महत्वाचं असेल. 

17:56 PM (IST)  •  20 Jul 2022

Aurangabad: ओबीसी आरक्षणाच्या निर्णयानंतर भाजपकडून औरंगाबादमध्ये जल्लोष

Aurangabad News: ओबीसी आरक्षणाबाबत सुप्रीम कोर्टात झालेल्या सुनावाणी दरम्यान बांठिया अहवालानुसार राज्यातील पुढील निवडणूका घेण्याचे निर्देश न्यायालयाने दिले आहे. सोबतच जाहीर झालेल्या निवडणुकीला स्थगिती देता येणार नाही, असेही कोर्टानं स्पष्ट केलेय. कोर्टाच्या याच निकालानंतर औरंगाबादमध्ये भाजपकडून जल्लोष साजरा करण्यात आला आहे. शहरातील उस्मानपुरा भागातील भाजपच्या कार्यालयासमोर हा जल्लोष साजरा करण्यात आला. यावेळी आमदार अतुल सावे आणि भाजपचे शहराध्यक्ष संजय केणेकर यांच्यासह भाजप पदाधिकाऱ्यांची गर्दी पाहायला मिळाली. यावेळी पदाधिकाऱ्यांनी एकमेकांना पेढे भरवत आनंदोत्सव साजरा केला.

17:23 PM (IST)  •  20 Jul 2022

OBC Reservation : नाशिक येथील राष्ट्रवादी कार्यालयाबाहेर जल्लोष, ओबीसी आरक्षण पूर्ववत 

OBC Reservation : आज सर्वोच्च न्यायालयात ओबीसींचे राजकीय आरक्षण पूर्ववत व्हावे यासाठी सुनावणी पार पडली यात महाराष्ट्राला मोठा दिलासा मिळाला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने ओबीसींचे राजकीय आरक्षण पूर्ववत करण्यास परवानगी दिली आहे. त्यामुळे राज्यातील ओबीसींसाठी आजचा दिवस आनंदाचा असून हा महाविकास आघाडीचा विजय असल्याचे प्रतिपादन राज्याचे माजी उपमुख्यमंत्री छगन भुजबळ म्हणाले. त्यानंतर ओबीसींचे राजकीय आरक्षण पूर्ववत झाल्याबद्दल राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी कार्यालय नाशिक येथे जल्लोष करण्यात येत आहे.

15:46 PM (IST)  •  20 Jul 2022

OBC Reservation : बंठीया आयोगाच्या लोकसंख्या टक्केवारीवर आक्षेप, पण सर्वोच्च न्यायालयाचे आभार

Nagpur : सर्वोच्च न्यायालयाने ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणासंदर्भात दिलेल्या निर्णयाचे आम्ही स्वागत करतो. यामुळे जवळपास 54,000 ओबीसींच्या प्रतिनीधींना न्याय मिळेल अशी आशा आहे. परंतु बंठीया आयोगाने ओबीसींची लोकसंख्या 37 टक्के दाखविलेल्या आकडेवारीवर आमचा आक्षेप आहे. ज्या जिल्ह्यात ही लोकसंख्या कमी दाखविली आहे. तिथे पुनरनिरीक्षण करावे अशी मागणी राज्य सरकार आणि केंद्र सरकारकडे करणार असल्याचे राष्ट्रीय माळी महासंघाचे अध्यक्ष अविनाश ठाकरे यांनी सांगितले.

14:50 PM (IST)  •  20 Jul 2022

ओबीसी राजकीय आरक्षणाचा मार्ग मोकळा, बांठिया अहवालानुसार पुढच्या निवडणुका घ्याव्यात, सुप्रीम कोर्टाचे निर्देश

LIVE UPDATES : ओबीसी राजकीय आरक्षणाचा मार्ग मोकळा, बांठिया अहवालानुसार पुढच्या निवडणुका घ्याव्यात, सुप्रीम कोर्टाचे निर्देश #OBCReservation @_prashantkadam https://t.co/RC9mXKiTjt pic.twitter.com/vRl17AgOaM

— ABP माझा (@abpmajhatv) July 20, 2022

14:36 PM (IST)  •  20 Jul 2022

आजची सुनावणी फक्त ओबीसी आरक्षणावर, वॉर्ड पुनर्रचनेचा मुद्दा निवडणूक आयोगानं पाहावा : सुप्रीम कोर्ट

LIVE UPDATES : आजची सुनावणी फक्त ओबीसी आरक्षणावर, वॉर्ड पुनर्रचनेचा मुद्दा निवडणूक आयोगानं पाहावा : सुप्रीम कोर्ट #OBCReservationhttps://t.co/RC9mXKiTjt pic.twitter.com/SJf1jtuf5t

— ABP माझा (@abpmajhatv) July 20, 2022