मराठा आरक्षणासंदर्भात हैदराबाद गॅझेट मान्य, ओबीसी नेते आक्रमक, कोण काय म्हणाले?
मराठा समितीने हैदराबाद गॅझेट (Hyderabad Gazette) मान्य असल्याचं सांगितलं आहे. यावरुन ओबीसी नेते आक्रमक झाले आहेत.
OBC Leader Comment on Maratha Reservation : मराठा आंदोलक मनोज जरांगे पाटील (Manoj Jarange Patil) यांचं गेल्या पाच दिवसांपासून सुरु असलेलं आमरण उपोषण आज संपलं आहे. मराठा समितीने हैदराबाद गॅझेट (Hyderabad Gazette) मान्य असल्याचं सांगितलं आहे. त्यानुसार गावातील, नात्यातील, कुळातील लोकांना चौकशी करुन कुणबी प्रमाणपत्र देणार असल्याचं समितीनं मान्य केलं आहे. ओबीसी नेत्यांनी प्रतिक्रिया दिली आहे. नेमक कोण काय म्हणाले ते पाहुयात.
सविस्तर अभ्यास करून भूमिका मांडणार : छगन भुजबळ
आज राज्य सरकाने मराठा समाजाला ज्यांच्या कुणबी नोंद आहेत अशांना कुणबी प्रमाणपत्र देण्यासंदर्भात जो शासन निर्णय आणला आहे, त्याचा सखोल अभ्यास आमच्याकडून आणि आमच्या टीमकडून चालू आहे. यामध्ये आम्ही विधीज्ञांशी देखील चर्चा करत आहोत. त्यामुळे यावर सविस्तर अभ्यास करून मी माझी भूमिका मांडणार असल्याचे मत मंत्री छगन भुजबळ यांनी व्यक्त केले.
गॅझेटमधे मराठा आणि कुणबी वेगळे, मग जीआर काढलाच कसा : प्रकाश शेंडगे
आम्ही जीआर वाचला. यामधे प्रतिज्ञापत्राच्या आधारे कुणबी दाखले द्या असा उल्लेख आहे. याचा अर्थ यांनी नकळत या जीआरच्या माध्यमातून सगे सोयरे विषय आणला आहे असे प्रकाश शेंडगे म्हणाले. यांनी हा जीआर काढताना हैदराबाद गॅझेटचा आधार घेतला मुळात या गॅझेटमधे मराठा आणि कुणबी वेगळे आहेत हा उल्लेख आहे मग यांनी जीआर काढलाच कसा काय? असा सवाल शेंडगे यांनी केला आहे. स्वतंत्र भारताच्या घटनेनुसार एखाद्या समाजाला आरक्षण द्यायच असेल तर त्या समाजाल ट्रिपल टेस्ट देणे गरजेचे आहे. त्यांना मागासलेपण सिध्द होणे आवश्यक आहे, मराठा समाज हे निकष पूर्ण करत नाही. त्यामुळं सुप्रीम कोर्टाने त्यांना ओबीसी आरक्षणापासून अपात्र ठरवलं आहे. तरीदेखील गॅझेटचा आधार घेऊन बॅकडोअर एंट्री ओबीसी समाजात करण्याचा प्रयत्न आहे आम्ही हा प्रयत्न हाणून पाडू असे शेंडगेम्हणाले.
राज्य सरकार मराठा समाजाला वंशावळ शोधून देणार आहे, म्हणजे त्यांचे आजोबा पंजोबा आणि त्यापुढील नातेवाईक कोण होते हे शोधणार आहे. हे आश्चर्यकारक आहे कारण अशी सुविधा आदिवासी समाजाला देखील नाही त्यांना त्यांचे दाखले आणि वंशावळ स्वत शोधावी लागते. उच्च न्यायालयाने कुणबी आणि मराठा वेगळे आहेत हे स्पष्ट केल आहे. यासोबतच आम्ही सगे सोयऱ्याच्या प्रारूप आराखड्याला 8 लाख हरकती घेतल्या आहेत. तरीदेखील सरकारने हा शासन निर्णय काढला म्हणजेच कायदेशीर बाब असताना निर्णय घेतला आहे ही ओबीसी समाजाची फसवणूक आहे असे शेंडगे म्हणाले. उद्या ऑनलाइन आमची बैठक आहे. संध्याकाळ पर्यंत आम्ही आमची भूमिका जाहीर करु असे ते म्हणाले.
बबनराव तायवाडे काय महणाले?
हैद्राबाद गॅजेट संदर्भातला मसुदा काय आहे? त्याची अंबलबजावणी कशी केली जाईल? त्या मसुद्याच्या ड्राफ्टची मागणी राष्ट्रीय ओबीसी संघाने सरकारकडे केली आहे. त्यानंतर ओबीसी महासंघ आपली भूमिका स्पस्ट करेल.
हा जीआर संविधान विरोधी : लक्ष्मण हाके
GR च्या भाषेत काहीच फरक नाही. पण उपाययोजना सुचवली आहे. ती उपाययोजना राज्यातल्या ओबीसींचं आरक्षण संपवणारी असल्याचे मत लक्ष्मण हाके यांनी व्यक्त केले, बोगस सर्टिफिकेट निघत आहेत. त्या लोकांना याद्वारे मनोबल मिळून ओबीसी आरक्षण संपुष्टात येणार आहे,
हा जीआर संविधान विरोधी आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या जजमेंटच्या विरोधातला आहे. जी आर काढण्याचा अधिकार शासनाला नाही. समितीनं तटस्थ राहून निर्णय घ्यायला हवे होते. बायस निर्णय घेतला आहे असे हाके म्हणाले.
सरकारला झुंडीची भाषा कळते
सरकारला झुंडीची भाषा कळते त्यामुळे तो ही मार्ग अवलंबवावा लागेल. PIL द्वारे परिक्षा देणारे विद्यार्थी आणि प्रभावित संस्था यांनी एकत्रित येऊन निर्णयाविरोधात जाऊन या निर्णयाला स्थिगिती देण्याची मागणी केली पाहिजे आणि रस्त्यावर उतरलं पाहिजे असे हके म्हणाले. एका तासात जीआर हा ठरलेला विषय आहे. हा सगळा निर्णय थातुरमातूर आहे. चौकशीचे आदेश देऊन त्यांनी चौकशी केली पाहिजे असे हाके म्हणाले.
महत्वाच्या बातम्या:
Manoj Jarange And Shinde Samiti मोठी बातमी: हैदराबाद गॅझेट लागू करण्याला सरकारची तत्वत: मंजुरी, न्यायमूर्ती शिंदे समितीचा मनोज जरांगेंना शब्द
महत्त्वाच्या बातम्या
