Nawab Malik: नवाब मलिकांचा आता राष्ट्रीय मागासवर्गीय आयोगाविरोधात मोर्चा; जात पडताळणी करण्याचा अधिकार नसल्याचा दावा
मागासवर्गीय आयोगाला जात पडताळणी करण्याचा अधिकारच नाही. लवकरच मागासवर्गीय आयोगाबाबत पत्रकार परिषद घेऊन भूमिका जाहीर करणार असल्याचं राज्याचे मंत्री नवाब मलिक म्हणाले.
मुंबई: राष्ट्रीय मागासवर्गीय आयोगाला (National Backward Class Commission) कुठल्याही प्रकारची जात पडताळणी करण्याचा अधिकार नाही. ते अधिकार सुप्रीम कोर्टाचा आदेश मिळाल्यानंतर प्रत्येक राज्यात कायदा करून जिल्हा जात पडताळणी समितीला मिळाले आहेत. ज्यांना हा अधिकार दिला नाही ते समीर वानखेडेंना क्लीन चिट देत आहेत असं राज्याचे मंत्री नवाब मलिक म्हणाले. मागासवर्गीय आयोगाबाबत लवकरच पत्रकार परिषद घेऊन भुमिका जाहीर करणार असल्याचं त्यांनी स्पष्ट केलं.
नवाब मलिक म्हणाले, " सुप्रिम कोर्टाच्या आदेशानंतर जात पडताळणीचा अधिकार त्या-त्या राज्यांतील जिल्हा जात पडताळणी समितीला देण्यात आले आहेत. त्याचा अंतिम निर्णय घेण्याचा अधिकार देखील त्यांनाच दिला आहे. ज्यांना हा अधिकार दिला नाही ते क्लीन चिट देत आहेत. यानिमित्ताने इतर संस्थांचे अधिकार हिसकावून घेण्याचं काम राष्ट्रीय मागासवर्गीय आयोगाकडून सुरू आहे. माझ्यावर गुन्हा दाखल करण्याबाबतचे आदेश मागासवर्गीय आयोगाने दिले आहेत अशा बातम्या सुरू आहेत. मात्र जे आदेश देण्यात आले आहेत त्यामध्ये माझं नाव नाही. येत्या काही दिवसात या संपूर्ण प्रकरणात मी कायदेशीर सल्ला घेऊन कोणाच्या बाबतीत काय कारवाई करायची याबाबत निश्चित करून सविस्तर पत्रकार परिषद घेणार आहे आणि मागासवर्गीय आयोगाबाबतची आपली भूमिका जाहिर करणार आहे. "
समीर वानखेडे यांची जात अनुसूचित जातीच्या वर्गात मोडते असं म्हणत राष्ट्रीय मागासवर्गीय आयोगाने निकाल दिला आहे. त्यामुळे समीर वानखेडेंना मोठा दिलासा मिळाला असून नवाब मलिकांना मात्र धक्का बसल्याचं सांगण्यात येतंय.
काँग्रेसची आंदोलनाची भूमिका चुकीची
नवाब मलिक म्हणाले की, " आज काँग्रेसच्या वतीने आंदोलन करण्यात आलं. त्यांनी विरोधी पक्षनेते यांच्या घरासमोर आंदोलन करण्याची जी भूमिका घेतली होती ती साफ चुकीचे आहे. अशाप्रकारे विरोधी पक्षांच्या घरावर मोर्चा काढणं हे योग्य नाही. असं पाऊल कुठल्याही राजकीय पक्षांनी घेऊ नये. आमचा याला साफ विरोध आहे. हा नवीन पायंडा कार्यकर्त्यांमध्ये मारामारीची परिस्थिती निर्माण करू शकतो. यामुळे कायदा आणि सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होऊ शकतो. लोकशाहीमध्ये विरोध करण्याचा अधिकार असला तरी अशा प्रकारे कायदा आणि सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण करणे योग्य नाही. यासाठी जागा निश्चित करून देण्यात आलेले आहेत. त्या ठिकाणी आंदोलन करायला हवेत. हे प्रत्येक पक्षाने पाळायला हवं. आता कुठे तरी या बाबतीमध्ये राजकीय पक्षांनी भूमिका घ्यायला हवी आणि अशाप्रकारे होऊ नये याची खबरदारी घ्यायला हवी यामुळे कायदा आणि सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होतो शिवाय प्रशासन आणि पोलीस प्रशासनावर ताण निर्माण होतो."
सेलूचे नगराध्यक्ष राष्ट्रवादीचे नव्हते
दरम्यान परभणी जिल्ह्यातील पक्ष प्रवेशाबाबत बोलताना नवाब मलिक म्हणाले की, सेलू नगरपरिषदेचे नगराध्यक्ष बोराडे हे राष्ट्रवादी पक्षाचे नगराध्यक्ष नाहीत. त्यांच्यासोबत काम करणाऱ्या नगरसेवकांनी स्थानिक आघाडी निर्माण करून त्यांना निवडून आणलं होतं ते अशोक चव्हाण यांचे जवळचे कार्यकर्ते आहेत. 2014 ची निवडणुकीवेळी त्यांनी देवेंद्र फडणवीस यांच्या पक्षात प्रवेश केला होता. सत्ताबदल झाल्यानंतर मात्र त्यांनी तटस्थ भूमिका घेतली होती. मागील काही दिवसांपासून ते अशोक चव्हाण यांच्या संपर्कात होते आणि आता त्यांनी काँग्रेसमध्ये प्रवेश केला आहे. त्यांचं म्हणणं हे साफ चुकीच आहे. ते कधीही राष्ट्रवादीमध्ये नव्हते. हे मात्र बाब खरी आहे की परभणी मध्ये दोन महिला जिल्हा परिषद सदस्य आहेत त्यांच्या पतीनी काँग्रेसमध्ये प्रवेश केलेला आहे. ते गेलेत याबद्दल त्यांचं कुणाशीही पक्षातल्या वरिष्ठांशी बोलणं झालेलं नाही.
राफेल खरेदीत भ्रष्टाचार झाला
राफेल खरेदीचा मुद्दा पुन्हा एकदा ऐरणीवर आला असताना त्यावर प्रतिक्रिया देताना नवाब मलिक म्हणाले की, "राफेल खरेदी मध्ये भ्रष्टाचार झाला ही बाब आम्ही सातत्याने मांडत आलो आहोत. परंतु सुप्रीम कोर्टाच्या निकालानंतर त्यांनी आम्हाला क्लीनचिट मिळाली आहे. अशा प्रकारची भूमिका घेतली होती. फ्रान्समधून जी माहिती येते ती खूपच धक्कादायक माहिती समोर येत आहे. आता इंडोनेशिया सोबत करार झालेला आहे. यामध्ये स्पष्ट झालेल आहे की कमी पैशांमध्ये इंडोनेशियाला तर जास्त दराने ते भारताला देण्यात आले होते. त्यामुळे आता या संपूर्ण खरेदी प्रक्रियेवरच प्रश्नचिन्ह निर्माण होत आहे. या संपूर्ण प्रकरणात काहीतरी गडबड आहे हे नक्की आहे. मात्र सरकार हे स्वीकारत नाही. आज नाहीतर उद्या हे सरकार बदलेल आणि त्यानंतर सत्य समोर येईल आणि त्या संदर्भात कारवाई देखील नक्कीच होईल. नरेंद्र मोदी यांच्या सरकारमध्ये रेकॉर्ड तोड घोटाळे समोर येत आहेत. निरव मोदी 13 हजार कोटी आता शिपिंग कंपनीमध्ये एकवीस हजार कोटींचा घोटाळा समोर येत आहे. 2015 रोजी याची तक्रार झाली होती जवळपास सहा-सात वर्ष झाली तरीदेखील यासंदर्भात कुठलीही कारवाई केली नाही. सीबीआयने जाणीवपूर्वक एवढी वर्षे गुन्हा दाखल केला नाही. बँकेचे तक्रार झाल्यानंतर कारवाई होणे गरजेचे होते परंतु ती झालेली दिसली नाही. जाणीवपूर्वक सीबीआयला हळूहळू भूमिका घेण्याची भूमिका घेतली. मोदींच्या काळात साडेपाच लाख कोटींचे घोटाळे झाले आहेत आणि कुठलाही आरोपींकडून पैसे वसूल झालेले नाही त्यातील बहुतेक आरोपी परदेशात पळून गेले आहेत त्यांना कोणाचं संरक्षण आहे आता स्पष्ट होऊ लागला आहे. इन्सोलव्हनसी कायद्याचा फायदा घेऊन अनेकजण पळून जत आहेत. यामध्ये भाजप नेत्यांचा देखील समावेश आहे."
LIVE TV | मराठी बातम्या, ब्रेकिंग न्यूज, महाराष्ट्रासह देश-विदेशातील प्रत्येक घडामोड पाहा लाईव्ह - ABP Majha
महत्त्वाच्या बातम्या
