Maharashtra Political Crisis : नबाम रेबिया केसच्या निकालामध्ये प्रथमदर्शनी विरोधाभास, या 11 मुद्द्यांवर होणार निवाडा

Nabam Rebia Case : विधानसभा अध्यक्षांना जर हटवण्याची मागणी करण्यात आली असेल तर त्यांना आमदारांच्या अपात्रतेवर निर्णय घ्यायचा कोणताही अधिकार नाही असा निकाल या प्रकरणी देण्यात आला होता. 

Maharashtra Political Crisis

नवी दिल्ली : महाराष्ट्रातील सत्तासंघर्षावर  (Maharashtra Political Crisis) आता सर्वोच्च न्यायालयाचे पाच सदस्यीय खंडपीठ निर्णय घेणार आहे. सरन्यायाधीश एन व्ही रमणा (Chief Justice of India NV Ramana) यांच्या अध्यक्षतेखालील तीन सदस्यीय पीठाने हा निर्णय घेतला असून यावरची पुढची सुनावणी आता गुरुवारी होणार आहे. 

नबाम रेबिया (Nabam Rebia Case) केसच्या निर्णयामध्ये विरोधाभास 

या प्रकरणी सुनावणी सुरु करण्यापूर्वी विधानसभा अध्यक्ष किंवा उपाध्यक्षांच्या संबंधित मुद्द्यावर, त्यांच्या अधिकारांवर सविस्तर चर्चा केली पाहिजे असं सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केलं. या संदर्भात 2016 सालच्या नबाम रेबिया केससंबंधी पुन्हा अभ्यास करण्यात येईल. नबाम रेबिया केसमध्ये विधानसभा अध्यक्षांना जर हटवण्याची मागणी करण्यात आली असेल तर त्यांना आमदारांच्या अपात्रतेवर निर्णय घ्यायचा कोणताही अधिकार नाही असा निकाल देण्यात आला होता. 

नबाम रेबिया प्रकरणात काही विरोधीभास दिसत आहे, या प्रकरणातील ज्या काही गोष्टींवर अद्याप स्पष्टता नाही त्यावर आता हे खंडपीठ सुनावणी देईल असं सरन्यायाधीश एन व्ही रमणा यांनी स्पष्ट केलं. 

पाच न्यायाधीशांचे खंडपीठ या मुद्द्यावर निर्णय देणार

1. नबाम रेबिया केसमध्ये भारतीय घटनेच्या दहाव्या अनुसूचीमध्ये केलेल्या तरतूदीनुसार देण्यात आलेल्या निर्णयानुसार विधानसभा अध्यक्षांना हटवण्यात यावं अशी मागणी केली असताना, त्यांना आमदारांच्या अपात्रतेवर कारवाई करण्याचा अधिकार आहे का?

2. घटनेच्या कलम 226 आणि कलम 32 अनुसार, सर्वोच्च न्यायालयाला किंवा उच्च न्यायालयाला आमदारांच्या अपात्रतेवर निर्णय देण्याचा अधिकार आहे का?

3. विधानसभा अध्यक्ष वा उपाध्यक्षांनी आमदारांच्या अपात्रतेवर निर्णय दिला नसतानाही न्यायालयाला त्यांच्या अपात्रतेवर निर्णय देण्याचा अधिकार आहे का?

4. आमदारांच्या अपात्रतेच्या याचिकेवर सुनावणी सुरू असताना सभागृहाच्या कामकाजाची स्खिती काय असावी? 

5. जर अध्यक्षांनी दहाव्या अनुसूचीनुसार आधीच्या तारखेच्या तक्रारीनुसार एखाद्या आमदाराला अपात्र ठरवलं, आणि अपात्रतेच्या निर्णयावरील याचिका प्रलंबित राहिली तर त्यावर काय कारवाई करायची? 

6. दहाव्या अनुसूचीतील पॅरा 3 ला वगळण्याचे परिणाम काय झाले? (यानुसार पक्षामध्ये फुट पडल्याचं कारण देत अपात्रतेच्या निर्णयाच्या विरोधात संरक्षित भूमिका घेतली जाते)

7. व्हिप आणि सभागृहाचा नेता या संबंधी निर्णय देताना अध्यक्षांचा अधिकार काय आहे?

8. दहाव्या अनुसूचीमध्ये विरोधाभासी तरतूदी काय आहेत?

9. पक्षाचा अंतर्गत प्रश्न हा न्यायालयीन पुनर्विलोकनाच्या कक्षेत येतो का? न्यायालयीन पुनर्विलोकनाची सीमारेषा काय आहे?

10. एखाद्या व्यक्तीला सरकार बनवण्यासाठी आमंत्रण देण्यासंबंधी राज्यपालांचे अधिकार काय आहेत? ते न्यायालयाच्या पुनर्विलोकनाच्या कक्षेत येतात का? 

11. पक्षातील फुटीसंबंधी केंद्रीय निवडणूक आयोगाची नेमकी भूमिका काय? 

एकनाथ शिंदे यांनी शिवसेना आणि त्याच्या चिन्हावर दावा केला असून त्यावर निवडणूक आयोग निर्णय घेणार असल्याचं उद्धव ठाकरे यांच्यावतीने युक्तीवाद करताना कपिल सिब्बल यांनी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिलं. त्यानंतर या प्रकरणी गुरुवारी सुनावणी होत असल्याने तोपर्यंत निर्णय देऊ नका असे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्रीय निवडणूक आयोगाला दिले आहेत.