Vidarbha : विजेच्या सर्वाधिक दरामुळे विदर्भातील उद्योग अडचणीत; उद्योजकांची उपमुख्यमंत्र्यांकडे धाव

वीजदर महागल्याने बहुतांश उद्योग विदर्भातून स्थलांतरित होत आहेत, शिल्लक उद्योगही बंद पडण्याच्या मार्गावर आहेत.राज्यांच्या स्पर्धेत टिकायचे असेल तर सरकारने दिलासा देणे आवश्यक असल्याचे व्हीआयएने सांगितले

symbolic image

Nagpur News : इतर राज्यांच्या तुलनेत महाराष्ट्रातील उद्योगांना विजेसाठी जास्त दर मोजावा लागत असल्याने राज्यातील उद्योग संकटात सापडले आहेत. व्यवसाय करण्याच्या सुलभतेच्या विपरीत, आता राज्यात व्यवसाय करण्यात अडचण जाणवत आहे. त्यामुळं विदर्भातील (Vidarbha Industries) उद्योगांना वाचवा, असं आवाहन करत विदर्भातील उद्योजकांनी एक निवेदन उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadnavis) यांना दिलं आहे. उद्योगाकडे तातडीने लक्ष देण्याची गरज विदर्भ इंडस्ट्रीज असोसिएशनने (Vidarbha Industries Association) व्यक्त केली आहे. 

यासंदर्भात व्हीआयएचे उपाध्यक्ष आर. बी. गोयंका यांनी सांगितले की, विदर्भातील उद्योगांच्या संरक्षणासाठी सरकारने स्वस्त वीज आणि दिलासा देण्याचे धोरण स्वीकारले पाहिजे. शेजारच्या राज्यांच्या तुलनेत महाराष्ट्रातील विजेचे दर महागल्याने बहुतांश उद्योग येथून स्थलांतरित होत आहेत, जे शिल्लक आहेत तेही बंद पडण्याच्या मार्गावर आहेत. इतर राज्यांच्या स्पर्धेत टिकायचे असेल तर राज्य सरकारने तातडीने दिलासा देणे आवश्यक आहे. गोयंका म्हणाले की, एक प्रकारचा उद्योग ज्यामध्ये 11 केवी, सीडी1 एमव्हीए अंतर्गत येतात आणि दरमहा 6 लाख युनिट वापरतात, त्यांना महाराष्ट्रात प्रति युनिट 9.38 रुपये मोजावे लागतात. तर छत्तीसगडमध्ये ते 6.06 रुपये प्रति युनिट आणि मध्य प्रदेशमध्ये 6.28 रुपये आहे. त्याचप्रमाणे, बी टाइप प्रकारातील मासिक वापर 1,00,000 युनिट्स आहे, त्यांना महाराष्ट्रात 13.33 रुपये प्रति युनिट, छत्तीसगडमध्ये 9.35 रुपये मोजावे लागतात. सी प्रकारातील मासिक वापर 30,00,000 पर्यंत आहे, त्यांना महाराष्ट्रात 9.55 रुपये प्रति युनिट आणि छत्तीसगडमध्ये 7.23 रुपये द्यावे लागते. 

विशेष अनुदान द्या

विदर्भ व मराठवाड्याचे विशेष अनुदान सुरू करावे. विदर्भ-मराठवाड्यासाठी प्रोत्साहन योजना पुन्हा सुरू करा. वस्त्रोद्योगात प्रति युनिट दोन रुपये राज्य अनुदान भेदभाव करणारे आहे. यामुळे अनेक वस्त्रोद्योग बंद पडण्याच्या मार्गावर असून, ते पुन्हा सुरू करावेत. सुरक्षा ठेवी घेणे थांबवा. वीज विभाग, सौरऊर्जा निर्मिती आणि ग्रीड कनेक्टिव्हिटीसाठी अर्जांचा जलद निपटारा करावा, अशी विनंती देखील उद्योजकांनी केली आहे.

175 पैकी फक्त 10 री-रोलिंग शिल्लक 

व्हीआयएचे अध्यक्ष विशाल अग्रवाल यांनी सांगितले की, यापूर्वी विदर्भात 175 री-रोलिंग होते. आता फक्त 10 उरले आहेत. तेही अडचणींमुळे बंद होण्याच्या मार्गावर आहेत. विदर्भात खनिजाशी संबंधित, कापड, पोलाद उत्पादकांचे उद्योग आहेत. विदर्भात महागड्या विजेमुळे सगळेच उद्योग मागे राहिलेले नाहीत, काहींनी स्थलांतर केले तर बाकीचे बंद पडण्याच्या मार्गावर आहेत. त्यांच्या बंदमुळे सरकारचा महसूल बुडत आहे. बेरोजगारीचा दरही वाढत आहे. यावेळी आशिष दोशी, प्रवीण तापडिया, पंकज बक्षी, अनिता राव उपस्थित होते.

ही बातमी देखील वाचा