MLA disqualification : आमदार अपात्रता प्रकरणात पुढील सुनावणी 13 ऑक्टोबरला; एकत्रित सुनावणीवर निर्णय नाहीच

MLA disqualification case : सुरवातीला दोन्ही गटाकडून म्हणणं ऐकून घेतलं जाणार आहे. विधानसभा अध्यक्षांसमोर एकूण 34 याचिका आहेत. या याचिकांवर सुनावणी घेण्यासाठी वेळापत्रक निश्चित होणार आहे.

MLA disqualification

मुंबई : 14 सप्टेंबरला झालेल्या पहिल्या सुनावणीनंतर सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार शिवसेना आमदार अपात्रता सुनावणी प्रकरणी दुसरी सुनावणी आज (25 सप्टेंबर) विधानभवनाच्या मध्यवर्ती सभागृहात पार पडली. आज झालेल्या सुनावणीत शिवसेना ठाकरे गटाकडून वकील देवदत्त कामत यांनी बाजू मांडली. यावेळी ठाकरे गटाकडून अनिल परब, अनिल देसाई, सुनील प्रभू यांच्यासह मुंबईतील आमदार उपस्थित होते. शिंदे गटाकडून अनिलसिंह साखरे यांनी बाजू मांडली.  

एकत्रित सुनावणीवर निर्णय नाहीच, पुढील सुनावणीत निर्णय 

आज झालेल्या सुनावणीत ठाकरे गटाकडून सर्व दाखल 34 याचिका एकत्रित करून सुनावणी करा, अशी मागणी करण्यात आली. सर्व दाखल 34 याचिका एकत्रित का केल्या जात नाहीत? अशी विचारणा त्यांनी केली. मात्र, सर्व याचिकांची एकत्रित सुनावणीला शिंदे गटाच्या वकिलांकडून विरोध करण्यात आला. शिंदे गटाचे वकील अनिलसिह साखरे यांनी सर्व याचिका एकत्रित नको, स्वतंत्र सुनावणी घ्या, असा युक्तिवाद केला. आता या प्रकरणात पुढील सुनावणी 13 ऑक्टोबर रोजी होणार आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशानुसार पुढील सुनावणी कोणत्या पद्धतीने होईल, याबाबत वेळापत्रक विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर सादर करणार आहेत. ठाकरे गटाकडून सातत्याने मागणी करण्यात येत असलेल्या सर्व याचिकांच्या एकत्रित सुनावणीवर 13 तारीखला सुनावणी होणार आहे. 

यावर्षी निकाल होण्याची शक्यता कमीच 

दरम्यान, या संभाव्य वेळापत्रक, कागदपत्र तपासणी, त्याचबरोबर साक्ष नोंदवणे, उलट तपासणी मुद्द्यांचा समावेश असल्याने या आमदार अपात्र प्रक्रियेत तीन महिन्यांचा कालावधी जाण्याची शक्यता आहे. डिसेंबरमध्ये विधानसभेचे हिवाळी अधिवेशन असल्याने त्या दरम्यानच्या कालावधीत सुनावणी होण्याची शक्यता धुसर असल्याने आता जानेवारी 2024 मध्ये निर्णय येण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.

विधानसभा अध्यक्षांसमोर एकूण 34 याचिका आहेत. आमदार अपात्रता प्रकरणात विधानसभा अध्यक्षांकडून दिरंगाई होत असल्याने ठाकरे गटाकडून सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली होती. सर्वोच्च न्यायालयाने विधानसभा अध्यक्षांच्या कार्यशैलीवर अत्यंत कडक शब्दात सुनावले होते. त्यानंतर सुनावणीसाठी वेग आला आहे. मागील सुनावणीत शिंदे गटाकडून कागदपत्रे मिळाली नसल्याचा दावा करण्यात आला होता. त्यामुळे त्यांना कागदपत्रे सादर करण्यासाठी दहा दिवसांचा कालावधी देण्यात आला होता. 

सर्वोच्च न्यायालयाच्या पुढील सुनावणीमध्ये विधानसभा अध्यक्षांना आमदार अपात्रता प्रकरणांमध्ये मागील चार महिन्यांमध्ये नेमक काय केलं? याचा लेखाजोखा मांडायचा आहे. मागील आठवड्यात विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी दिल्ली दौरा करत काही कायदे तज्ज्ञांचा या सगळ्या प्रकरणात सल्ला घेतला होता. दुसरीकडे, सर्वोच्च न्यायालयात आमदार अपात्रतेप्रकरणी पुढील सुनावणी 3 ऑक्टोबर रोजी पुन्हा असल्याचं सागण्यात येत आहे. दरम्यान, या कम्प्युटर जनरेडेट तारखा असल्यामुळे यामध्ये बदल होण्याची देखील शक्यता आहे. 

सर्वोच्च न्यायालयात ठाकरे गटाचा कोणता युक्तीवाद?

आमदार अपात्रता प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयात झालेल्या सुनावणीत ठाकरे गटाच्या वतीने युक्तिवाद करताना कपिल सिब्बल म्हणाले की, "हा खूप गंभीर विषय आहे. पाच अपात्रता याचिका दाखल केल्या आहेत. 2022 मध्ये या प्रकरणी 12 जुलै 2022 पर्यंत उत्तर द्यायचं होतं. पण काहीच घडलं नाही. तुम्ही म्हणाला होता योग्य कालावधीत निर्णय द्यावा. निकालानंतर तीन वेळा त्यांना अर्ज केला 15, 23 मे आणि 2 जून त्यावर काहीच प्रतिसाद नाही. 18 सप्टेंबरला जेव्हा कोर्टाची तारीख आली त्याच्या आधी चार दिवस फक्त दिखावा म्हणून सुनावणी ठेवली. 2022 च्या प्रकरणात म्हणतात की आता आम्हाला कागदपत्रं मिळाले नाही. जुलै 2022 मध्ये उत्तर द्यायचं होतं. यांनी सप्टेंबर 2023 मध्ये दिलं आणि आता कागदपत्रांचे कारण पुढे करत आहे. अध्यक्ष म्हणतात सेपरेट ट्रायल करायचे आहे.

इतर महत्वाच्या बातम्या