Marathi Language Elite Status : मराठीला अभिजात भाषेच्या दर्जासाठी पुन्हा केंद्राला साकडं

Marathi Language : मराठी भाषेला "अभिजात" भाषेचा दर्जा मिळावा हा प्रश्न पुन्हा चर्तेत आला आहे. संसदेच्या नुकत्याच झालेल्या अधिवेशनात केंद्रीय सांस्कृतिक राज्यमंत्री यांनी दिलेल्या एका उत्तरानं पुन्हा हा प्रश्न चर्चेत आला.

Marathi Language

 नवी दिल्ली : मराठी भाषेला अभिजात दर्जा मिळावा गेल्या जवळपास दशकभरापासून या निर्णयाची प्रतीक्षा महाराष्ट्राला आहे. आता मराठी भाषा दिवस जवळ येत असतानाच राज्य सरकारनं पुन्हा या मुद्द्यावर केंद्रावर दबाव टाकण्यासाठी हालाचाली केल्या आहेत. पण या प्रयत्नांना यश येणार की केवळ राजकीय आखाडयात चर्चेसाठीच हा मुद्दा उरणार हे येत्या काळात पाहावं लागणार आहे. 

 मराठी भाषेच्या दर्जासाठी पुन्हा केंद्राला साकडं घातले आहे. आज राज्याचे भाषा मंत्री सुभाष देसाई यांनी केंद्रीय सांस्कृतिक मंत्री जी किशन रेड्डी यांची भेट घेतली. 27 फेब्रुवारीला मराठी भाषा दिवस आहे, त्या पार्श्वभूमीवर तातडीनं ही घोषणा व्हावी अशी मागणी त्यांनी केली आहे. सनदी अधिकारी भूषण गगराणी, चित्रपट निर्माते दिग्दर्शक श्रीरंग गोडबोले हे देखील यावेळी उपस्थित होते

 2013 मध्ये राज्य सरकारनं नेमलेल्या भाषा समितीचा अहवाल पूर्ण झाला. तेव्हापासून जवळपास दशकभर संपूर्ण महाराष्ट्राला या निर्णयाची प्रतीक्षा आहे. संसदेच्या नुकत्याच झालेल्या अधिवेशनात केंद्रीय सांस्कृतिक राज्यमंत्री यांनी दिलेल्या एका उत्तरानं पुन्हा हा प्रश्न चर्चेत आला.

देशातल्या अभिजात भाषांचा प्रवास

• 2004 मध्ये देशात तामिळ ही अभिजात भाषेचा दर्जा मिळवणारी पहिली भाषा ठरली
• त्यानंतर 2005 मध्ये संस्कृत, 2008 मध्ये कन्नड आणि तेलुगू, 2013 मध्ये मल्याळम आणि 2014 मध्ये ओडिया भाषांना हा दर्जा दिला गेला
• महाराष्ट्र सरकारनं 2012 मध्ये याबाबत एक भाषा समिती स्थापन केली, त्या समितीनं आपला अहवाल 2013 मध्ये पूर्ण केला.
•  तेव्हापासून म्हणजे जवळपास 9 वर्षे ही मागणी केंद्राकडे पडून आहे. 

भाषेचा अभिजात दर्जा ठरवणं हे खरंतर विद्वान, बुद्धीवंतांचं काम आहे. पण देशात पहिल्यांदा तामिळला हा दर्जा मिळाला तेव्हा त्याला निमित्त राजकारण ठरलं होतं. यूपीए सरकारला पाठिंबा देण्याच्या बदल्यात तत्कालीन डीएमके प्रमुख करुणानिधी यांनी ही अट काँग्रेसला घातली आणि ती सहज मान्यही झाली. संस्कृतच्याही आधी तामिळला हा दर्जा मिळाला.

तामिळ ही भाषा अभिजाततेच्या निकषात बसणारी आहे.  हे खरं आहे पण या निर्णयाची राजकारणानं सुरुवात झाली. त्यामुळेच एका दाक्षिणात्य भाषेला हा दर्जा मिळाल्यानंतर इतर दाक्षिणात्य राज्यांमधेही हा दबाव वाढत गेला. तामिळनाडू आणि कर्नाटकचं कावेरीवरुनच युद्ध जगजाहीर झाले. तामिळला हा दर्जा मिळाल्यानंतर नंतर कन्नडलाही तो चार वर्षांनी मिळाला. त्यानंतर तेलुगूलाही आणि मल्याळमलाही मिळाला आहे. 

देशात आत्तापर्यंत 6 भाषांना अभिजात दर्जा मिळाला आहे. पहिली भाषा 2004 मध्ये तामिळ आणि त्यानंतर 2014 मध्ये उडीया भाषेला मिळाला आहे. म्हणजे हे सगळे निर्णय यूपीए सरकारच्याच काळात झाले आहेत. मोदी सरकारनं सत्तेत आल्यानंतर प्रादेशिक वादांची रांग नको म्हणून याबाबत अद्याप तरी निर्णय घेणं टाळलं आहे. 

मराठी भाषाही अभिजाततचे निकष पूर्ण करते यात शंकाच नाही. हा दर्जा मिळाल्यानंतर केंद्राकडून भाषेच्या विकासासाठी फंड उपलब्ध होतात. केंद्रीय विद्यापीठांमध्ये त्याची अध्यासनं तयार होतात. विविध आंतरराष्ट्रीय स्कॉलरशिपही जाहीर होतात. पण कदाचित एका भाषेला दिला की दुस-या भाषेच्या राज्यांकडून नव्या मागण्या सुरु होऊ नयेत याच कारणासाठी मोदी सरकारनं आत्तापर्यंत यावर निर्णय घेतलेला नाही. आता महाराष्ट्रातून या निर्णयासाठी दबाव वाढत असताना त्याबाबत केंद्र सरकार काही हालचाली करतं हे का पाहावं लागेल. 

महत्वाच्या बातम्या

LIVE TV | मराठी बातम्या, ब्रेकिंग न्यूज, महाराष्ट्रासह देश-विदेशातील प्रत्येक घडामोडी पाहा लाईव्ह - ABP Majha