Marathi Language : मराठीला 'अभिजात' दर्जा मिळावा या मागणीची चार हजार पोस्ट कार्डस राष्ट्रपतींकडे रवाना

Marathi Language : मराठी भाषेला "अभिजात" भाषेचा दर्जा मिळावा या मागणीची चार हजार पोस्ट कार्ड आज मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या उपस्थितीत राष्ट्रपतींना रवाना करण्यात आली आहेत.

Subhash Desai

Marathi Language : मराठी भाषेला "अभिजात" भाषेचा दर्जा मिळावा या मागणीची चार हजार पोस्ट कार्ड आज मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या उपस्थितीत राष्ट्रपतींना रवाना करण्यात आली आहेत. याप्रसंगी वर्षा शासकीय निवासस्थानी मराठी भाषा मंत्री सुभाष देसाई, खासदार अरविंद सावंत उपस्थित होते.

मराठी भाषेला "अभिजात" दर्जा प्राप्त व्हावा यासाठी मराठी भाषा मंत्री सुभाष देसाई यांच्या नेतृत्वाखाली एक जन अभियान सुरू करण्यात आले आहे. हा "अभिजात" दर्जा 27 फेब्रुवारी 2022 रोजी मराठी भाषा गौरव दिवस आहे, त्याआधी मिळावा, यासाठी सर्वोतोपरी प्रयत्न सुरू केले आहेत. त्याचाच एक भाग म्हणून आज  मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या हस्ते चार हजार पोस्ट कार्ड राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांना पाठविण्यात आली आहेत. हा पोस्ट कार्ड पाठविण्याचा दुसरा संच आहे. याआधी सुद्धा एक संच राष्ट्रपतींना पाठविण्यात आला आहे.

 मराठी भाषेला अभिजात दर्जा मिळावा यासाठी गेली अनेक वर्षे प्रयत्न सुरु आहेत. पण अद्याप याबाबत ठोस निर्णय काही झालेला नाही. यासाठी केंद्र शासनाकडे पाठपुरावा चालू आहे.  या पार्श्वभूमीवर मराठी भाषा मंत्री सुभाष देसाई यांच्या मार्गदर्शनाखाली एक जनअभियान सुरु करण्यात आले असून राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांच्याकडे याचिका पाठवण्यात येणार आहेत.  

मराठी भाषेला 'अभिजात' दर्जा मिळावा या मागणीसाठी विविध क्षेत्रातील लोक  एकत्र आले  असून खूप चांगला प्रतिसाद आणि पाठिंबा मिळालेला आहे. या सर्वांच्या स्वाक्षरीने या पत्राची परिणामकारकता आणि बळ निश्चितच वाढणार आहे. 

 देशातल्या अभिजात भाषांचा प्रवास
  2004 मध्ये देशात तामिळ ही अभिजात भाषेचा दर्जा मिळवणारी पहिली भाषा ठरली
  त्यानंतर 2005 मध्ये संस्कृत, 2008 मध्ये कन्नड आणि तेलुगू, 2013 मध्ये मल्याळम आणि 2014 मध्ये ओडिया भाषांना हा दर्जा दिला गेला
  महाराष्ट्र सरकारनं 2012 मध्ये याबाबत एक भाषा समिती स्थापन केली, त्या समितीनं आपला अहवाल 2013 मध्ये पूर्ण केला. तेव्हापासून म्हणजे जवळपास 9 वर्षे ही मागणी केंद्राकडे पडून आहे. 

भाषेचा अभिजात दर्जा ठरवणं हे खरंतर विद्वान, बुद्धीवंतांचं काम..पण देशात पहिल्यांदा तामिळला हा दर्जा मिळाला तेव्हा त्याला निमित्त ठरलं होतं राजकारण..यूपीए सरकारला पाठिंबा देण्याच्या बदल्यात तत्कालीन डीएमके प्रमुख करुणानिधी यांनी ही अट काँग्रेसला घातली आणि ती सहज मान्यही झाली. संस्कृतच्याही आधी तामिळला हा दर्जा मिळाला..

महत्वाच्या बातम्या