Maratha Reservation Verdict : महाविकासआघाडीकडून मराठा समाजाची घोर फसवणूक; चंद्रकांत पाटील यांचा संताप अनावर

आरक्षणाचा कायदा रद्द होण्यास महाराष्ट्र सरकार जबाबदार असल्याचं म्हणत महाविकासआघाडी सरकारच्या माथी याचं खापर फोडलं आहे.

चंद्रकांत पाटील

कोल्हापूर : मराठा समाजासाठी राज्यात असणारा आरक्षणाचा कायदा सर्वोच्च न्यायालयाने रद्द केला. बुधवारी झालेल्या सुवानणीत न्यायालयाकडून हा निर्णय देण्यात आला. ज्यानंतर आता सर्वच स्तरांतून या सुनावणीवर प्रतिक्रिया उमटण्यास सुरुवात झाली आहे. भाजप नेते चंद्रकांत पाटील यांनी आरक्षणाचा कायदा रद्द होण्यास महाराष्ट्र सरकार जबाबदर असल्याचं म्हणत महाविकासआघाडी सरकारच्या माथी याचं खापर फोडलं आहे. 

'एबीपी माझा'शी संवाद साधताना चंद्रकांत पाटील यांनी तीव्र शब्दांत संताप व्यक्त केला. मराठा आरक्षण रद्द होणं म्हणजे महाविकासआघाडीकडून मराठा समाजाची झालेली घोर फसवणूकच, असल्याचं ते म्हणाले. 

वारंवार आरक्षणासंदर्भातील खटला न्यायालयात सुरु आहे असं म्हणत शासनानं आंदोलनाची धारच कमी केली. राज्य सरकारनं प्रयत्नच न केल्यामुळे अखेर नकारार्थी निकाल आलाच. यामुळं महाराष्ट्रातील तरुण - तरुणींच्या मनात असणारी आरक्षणाची आशाही मावळली आहे. मुख्य म्हणजे न्यायालयात खटला यापुढं सुरु राहणार नसून थेट निकालच सुनावणत आरक्षण रद्द करण्यात आल्यामुळं मोठा हिरमोड झाला आहे. 

देवेंद्र फडणवीसांनी सत्तेवर असताना आरक्षणासाठी अहवाल तयार केला, कायदा केला, उच्च न्यायालयात आरक्षणासाठी पूरक गोष्टी सिद्ध केल्या हा मुद्दा अधोरेखित करत कोविड व्यवस्थापनाप्रमाणंच आरक्षणाच्या मुद्द्यावरही महाराष्ट्र शासनानं अभ्यास न करता भूमिका घेतली आणि निकालस्वरुपी हे चित्र समोर आल्याचं म्हणत त्यांनी नाराजी व्यक्त केली. 

आता मराठा समाजाच्या तरुण-तरुणींनी एकत्र येऊन राज्य सरकारला जाब विचारला पाहिजे, असा सूर आळवत पुन्हा काय करता येईल हा पुढचा विषय पण, आज मात्र देवेंद्र फडवीसांनी केलेला कादा सर्वोच्च न्यायालयानं रद्द केला याचं खापर महाविकासआघाडी सरकारच्याच माथी फोडत असल्याचं म्हणत त्यांनी राज्यातील सत्ताधाऱ्यांवर ताशेरे ओढले. कोरोना संकटामुळं वर्षभर संघटित झालेला मराठा समाज विस्कळीत झाला. लॉकडाऊनमुळं आंदोलनं बंद झाली असं म्हणत आता सर्वोच्च न्यायालयाच्या सुनावणीच्या मुद्द्यावर महाराष्ट्र शासनानं सर्वपक्षीय बैठक बोलवावी अशी मागणी त्यांनी केली. 

निकाल देत न्यायालयानं कोणतं निरिक्षण नोंदवलं? 

मराठा समाजाला आरक्षण देण्यासाठी न्या. गायकवाड यांच्या नेतृत्वाखालील राज्य मागासवर्ग आयोगाच्या शिफारसी तसंच सुनावणीदरम्यान करण्यात आलेले युक्तीवाद पुरेसे समर्पक नाहीत, असंही सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केलं. सध्या आरक्षणावर असलेली ५० टक्क्यांची मर्यादा ओलांडून मराठा समाजाला आरक्षण देण्यासारखी परिस्थिती मुळीच नसल्याचंही सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केलं.