Maratha Reservation Verdict : उद्रेक नकोच; सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल दुर्दैवी असल्याचं म्हणत खासदार संभाजीराजे छत्रपतींचं समाजाला आवाहन

आरक्षणासाठी शांतताप्रिय मोर्चे निघाले, आरक्षणाची किती गरज आहे हे समाजानं जगाला दाखवून दिलं. पण...

खासदार संभाजीराजे छत्रपती

Maratha Reservation Verdict : राज्य सरकारनं बनवलेला मराठा आरक्षणाचा कायदा सर्वोच्च न्यायालयानं रद्द केला. संपूर्ण देशाचं आणि महाराष्ट्राचं लक्ष लागलेल्या मराठा आरक्षणावरील सुनावणी आज सर्वोच्च न्यायालयात पार पडली त्यावेळी सर्वोच्च न्यायालयानं हा महत्त्वपूर्ण निकाल दिला. न्यायालयाच्या या निर्णयानं मराठा समाजातून तीव्र नाराजीचा सूर आळवला गेला. पण, सद्य परिस्थिती पाहता न्यायालयानं दिलेल्या निकालाचा आदर करत समाजातील नागरिकांनी उद्रेकाची भाषाही करु नये असं आवाहन खासदार संभाजीराजे छत्रपती यांनी केलं. 

मराठा आरक्षणाच्या सुनावणीनंतर माध्यमांशी संवाद साधताना त्यांनी हा निकाल समाजाच्या दृष्टीनं दुर्दैवी असल्याची प्रतिक्रिया दिली. 'मराठा आरक्षण म्हणजे, गरिब मराठ्यांसाठीचाच हा लढा होता. जातीय विषमता कमी होईल यासाठी हा आमचा प्रयत्न होता. असं असतानाच आता हा कायदा रद्द करण्यात आला आहे. यासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल स्वीकारार्ह पण दुर्दैवी आहे', असं संभाजीराजे छत्रपती म्हणाले. 

आरक्षणाच्या मुद्द्यावरुन आजी आणि माजी अशा दोन्ही सरकारनंही समाजाची बाजू जोमानं मांडली. शक्य त्या सर्व परिनं बाजू मांडूनही अखेर सर्वोच्च न्यायालयानं हा निकाल दिला, यासंदर्भात त्यांनी नाराजीचा सूर आळवला.  

आरक्षणासाठी शांतताप्रिय मोर्चे निघाले, आरक्षणाची किती गरज आहे हे समाजानं जगाला दाखवून दिलं. पण, सर्वोच्च न्यायालयानं ही बाब नाकारत निर्णय दिला, त्यापुढं आम्ही निशब्द आहोत असं म्हणत सध्या सुरु असणारं कोविडचं संकट पाहता ही वेळ उद्रेकानं पेटून उठण्याची नाही असा इशारा त्यांनी दिला. 

आरक्षणाच्या बाबतीत या मुद्द्याकडे मी राजकारणाच्या पलीकडे पालहिलं, अखेरच्या टप्प्यातही केंद्र, राज्य आणि राज्यातील यापूर्वीच्या सरकारने समाजाची बाजू मांडली, पण सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालापुढं कोणालाही जाता येणार नाही. असं असलं करीही छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या वंशज म्हणून समाजासाठी आपल्याला वाईट वाटत असल्याचं म्हणत त्यांनी समाजाला दिलासा दिला. 

कोरोना परिस्थितीतून राज्याला आणि नागरिकांना सावरुन तज्ज्ञांनी बसून चर्चा करणं आवश्यक आहे. मराठा समाजासाठी 'सुपर न्यूमररी' न्यायानं जागा द्या हाच एकमेव पर्याय आहे, असल्याचा मार्ग त्यांनी सुचवला. इतर राज्यांना  50 टक्क्यांच्या वर आरक्षण देण्यात आलं, मग आपल्या राज्याला का नाही ? हा सवालही त्यांनी उपस्थित करत या महाभयानक परिस्थितीमध्ये सध्या कोरोना रुग्णांवर लक्ष द्या. न्यायालयाच्या निकालाचा मान ठेवा याचा पुनरुच्चार केला.