मराठा आरक्षण! राज्य मागासवर्ग आयोगाच्या अहवालावर याचिकाकर्त्याने घेतला आक्षेप, सुनावणी 17 जानेवारीपर्यंत तहकूब
राज्य मागासवर्ग आयोगाने मराठा समाजाला मागास ठरवताना सादर केलेल्या अहवालाला मुंबई हायकोर्टात याचिकाकर्त्यांनी आज आक्षेप घेतला आहे.
Maratha Reservation : राज्य मागासवर्ग आयोगाने मराठा समाजाला मागास ठरवताना सादर केलेल्या अहवालाला मुंबई हायकोर्टात याचिकाकर्त्यांनी आज आक्षेप घेतला आहे. मराठा समाजाला आरक्षण देण्याचा अधिकार राज्य सरकारला नाही तर केंद्र सरकारला आहे. राज्य सरकारने आरक्षणाची 50 टक्क्यांची मर्यादा ओलांडत घटनेचे उल्लंघन केल्याचा युक्तिवाद याचिकाकर्त्यांच्या वतीने करण्यात आला आहे. मराठा समाजाला सामाजिक व शैक्षणिक मागास प्रवर्गातून आरक्षण देण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला असून तसा कायदा संमत केला आहे. मात्र या कायद्यामुळे मराठ्यांना आरक्षण मिळाले असून आरक्षण अवैध असल्याचा दावा करत हायकोर्टात विविध याचिका दाखल करण्यात आल्या आहेत.
सामाजिक, शैक्षणिक निकषावर दिलेले आरक्षण आणि जातीय निकषावर दिलेले आरक्षण वेगवेगळे
मराठा आरक्षणाच्या समर्थनार्थ याचिका दाखल करण्यात आल्या आहेत. या एकत्रित याचिकांवर न्यायमूर्ती रवींद्र घुगे, न्यायमूर्ती निजामुद्दीन जमादार आणि न्यायमूर्ती संदीप मारणे यांच्या पूर्णपीठासमोर आज सुनावणी घेण्यात आली. त्यावेळी याचिकाकर्त्यांच्या वतीने ज्येष्ठ वकील अनिल अंतुरकर यांनी युक्तिवाद केला. त्यांनी खंडपीठाला सांगितले की, सामाजिक, शैक्षणिक निकषावर दिलेले आरक्षण आणि जातीय निकषावर दिलेले आरक्षण वेगवेगळे आहेत. मुळात केंद्र सरकारला आरक्षण देण्याचा अधिकार असताना राज्य सरकारने समाजाला सरसकट आरक्षण दिले आहे. त्यातही 50 टक्के आरक्षणाची मर्यादा ओलांडली गेली आहे त्यामुळे हे आरक्षण वैध नसल्याचा दावा ज्येष्ठ वकील अनिल अंतुरकर यांनी केला आहे. वेळेअभावी याप्रकरणावरील युक्तिवाद अपूर्ण राहिल्याने न्यायालयाने सुनावणी 17 जानेवारी पर्यंत तहकूब करण्यात आली आहे.
राज्य सरकारने आरक्षणाची 50 टक्क्यांची मर्यादा ओलांडत घटनेचे उल्लंघन केल्याचा युक्तिवाद
राज्य सरकारने आरक्षणाची 50 टक्क्यांची मर्यादा ओलांडत घटनेचे उल्लंघन केल्याचा युक्तिवाद याचिकाकर्त्यांच्या वतीने करण्यात आला आहे. मराठा समाजाला सामाजिक व शैक्षणिक मागास प्रवर्गातून आरक्षण देण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला असून तसा कायदा संमत केला आहे. मात्र या कायद्यामुळे मराठ्यांना आरक्षण मिळाले असून आरक्षण अवैध असल्याचा दावा करत हायकोर्टात विविध याचिका दाखल करण्यात आल्या आहेत. मुळात केंद्र सरकारला आरक्षण देण्याचा अधिकार असताना राज्य सरकारने समाजाला सरसकट आरक्षण दिले आहे. त्यातही 50 टक्के आरक्षणाची मर्यादा ओलांडली गेली आहे त्यामुळे हे आरक्षण वैध नसल्याचा दावा ज्येष्ठ वकील अनिल अंतुरकर यांनी केला आहे.
महत्वाच्या बातम्या:
हैदराबादपेक्षा सातारा गॅझेटियरमध्ये सुलभ नोंदी; पश्चिम महाराष्ट्रातील मराठा समाजासंदर्भात मंत्री शिवेंद्रराजे भोसलेंची महत्वपूर्ण माहिती
महत्त्वाच्या बातम्या
