Maratha Reservation LIVE Updates : महाविकास आघाडीला मराठा समाज माफ करणार नाही, विनायक मेटेंची टीका

Maratha Reservation in Mahrashtra LIVE Updates | महाराष्ट्र सरकारला मोठा झटका बसला आहे. मराठा आरक्षणाच्या अंमलबजावणीला सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली आहे. या निर्णयानंतर मराठा समाजाच्या उमेदवारांना शिक्षण आणि नोकऱ्यांत एसईबीसी आरक्षण मिळणार नाही. मात्र या आरक्षणानुसार झालेले पीजी मेडिकल प्रवेश अबाधित राहणार आहेत.

Background

नवी दिल्ली : मराठा आरक्षणाबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने मोठा निर्णय दिला आहे. मराठा आरक्षणाच्या अंमलबजावणीला सर्वोच्च न्यायालयानी स्थगिती दिली आहे. मात्र प्रकरण घटनापीठाकडे वर्ग केलं आहे. न्यायमूर्ती एल नागेश्वरराव यांच्या खंडपीठाने हा निर्णय दिला. परंतु या निर्णयामुळे महाराष्ट्र सरकारला मोठा धक्का बसला आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाच्या घटनापीठाचा निर्णय येईपर्यंत 2020-2021 या वर्षासाठी कोणतेही प्रवेश मराठा आरक्षणानुसार देऊ नये, पुढील कार्यवाहीसाठी हे प्रकरण सरन्यायाधीशांकडे सोपवलं जावं, असं निकालात म्हटलं आहे.

मराठा आरक्षण प्रकरण विस्तारित खंडपीठाकडे जाणार की नाही यावर आज सुप्रीम कोर्टात सुनावणी झाली. खरंतर सकाळच्या यादीत हे प्रकरण नव्हतं. परंतु अचानक आज दुपारी हे प्रकरण सुप्रीम कोर्टात लिस्ट करण्यात आलं. त्यानंतर झालेल्या सुनावणीत सुप्रीम कोर्टाने मराठा आरक्षणाच्या अंमलबजावणीला स्थगिती दिली.

18:36 PM (IST)  •  09 Sep 2020

मराठा अरक्षणासंदर्भात सुप्रीम कोर्टाने काढलेली अंतरिम ऑर्डर धक्कादायक, आश्चर्यकारक, अनेपक्षीत आहे, कुठलीही स्थगिती दिलेली नाही, कॉन्स्टिट्युशनल बेंचसमोर हा विषय नेण्यात आलेला नाही, यंदाची नोकरभरती आणि प्रवेशप्रक्रियेवर हा निर्णय लागू होणार नाही

18:01 PM (IST)  •  09 Sep 2020

राज्य सरकार मराठा आरक्षण देण्याच्या मानसिक स्थितीत नव्हतं. त्यामुळेच सुप्रीम कोर्टात नामांकित वकील दिले नाहीत. नात्यागोत्यातले दोन साधे वकील यांनी उभे केले. कोर्टात कमी पडलो याला पूर्ण जबाबदार राज्य सरकार असल्याची टीका भाजप खासदार नारायण राणे यांनी केली आहे.