Majha Vishesh | महाराष्ट्र बनतोय का महा(कर्ज)राष्ट्र?

अर्थसंकल्पात ठाकरे सरकारनं शेतकरी, मध्यमवर्ग, श्रमिक, नोकरदार यांना एकाचवेळी दिलासा देण्याचा प्रयत्न केलाय. 1 एप्रिल 2015 ते 31 मार्च 2019 या कालावधीतील शेतकऱ्यांनी घेतलेल्या 2 लाखांपर्यंतची पीक कर्जे आणि कृषी कर्जे माफ करण्याची तरतूद अर्थसंकल्पात करण्यात आली.

मुंबई : महाराष्ट्राचा अर्थसंकल्प आज अर्थमंत्री अजित पवार यांनी सादर केला. उद्धव ठाकरे सरकारला 100 दिवस पूर्ण होत असताना आणि ज्या नाट्यमय घडामोडींनंतर ठाकरे सरकार आलंय ते पाहता अर्थसंकल्पावर भाजपचं विशेष लक्ष असणं अपेक्षितच होतं. या पार्श्वभूमीवर आलेल्या या अर्थसंकल्पात ठाकरे सरकारनं शेतकरी, मध्यमवर्ग, श्रमिक, नोकरदार यांना एकाचवेळी दिलासा देण्याचा प्रयत्न केलाय. 1 एप्रिल 2015 ते 31 मार्च 2019 या कालावधीतील शेतकऱ्यांनी घेतलेल्या 2 लाखांपर्यंतची पीक कर्जे आणि कृषी कर्जे माफ करण्याची तरतूद अर्थसंकल्पात करण्यात आली. याशिवाय, नियमित कर्ज भरणाऱ्या शेतकऱ्यांना 50 हजार प्रोत्साहनपर रक्कम देण्याची घोषणाही अर्थमंत्र्यांनी केली. शहरी मध्यमवर्गियांना घर खरेदीसाठी काहीसा दिलासा देण्यासाठी मुंबई महानगर प्रदेश, पिंपरी-चिंचवड आणि नागपूर या विभागांसाठी मुद्रांक शुल्कात 1 टक्का सवलत जाहीर करण्यात आली. अर्थसंकल्पातील 10 ठळक मुद्दे तर, दुसरीकडे राज्यभर 10 रुपयात दिल्या जाणाऱ्या शिवभोजन थाळींची संख्या वाढवून 1 लाख करण्यात आल्यानं श्रमिक, गरीबांना मोठा फायदा होणार आहे. याशिवाय अन्य काही घोषणाही विविध घटकांना समोर ठेवून केल्या गेल्या आहेत. अर्थात, अर्थसंकल्प हा भविष्यवेधी असतो. खर्च करण्याआधी जमा पाहावी लागते. अन्यथा, कर्ज काढून सण साजरे करायची वेळ येते. याबाबतीतली आकडेवारी मात्र काळजीत टाकणारी आहे. राज्याची महसूली तूट 20 हजार 293 कोटींवर गेलीये. वित्तीय तूट 61 हजार 670 कोटी झालीये. राज्याच्या डोक्यावरचं कर्ज 4 लाख 71 हजार 642 कोटी रूपये इतकं झालंय आणि त्यावरचं व्याज 35 हजार 207 कोटी आहे. सातव्या वेतन आयोगामुळे 27 हजार कोटींचा अतिरिक्त बोजा राज्याच्या तिजोरीवर आहे. हा अर्थसंकल्प नाही तर जाहीर सभेतलं भाषण, देवेंद्र फडणवीसांची टीका त्यामुळेच, लोकोपयोगी योजना जाहीर करताना कर्जाचा डोंगर आणि वाढवता न आलेले उत्पन्नाचे स्रोत यांचं गणित पाहावं लागतं. याच विषयावर 'माझा विशेष'मध्ये चर्चा झाली. विधान परिषदेतील विरोधी पक्षनेते आणि भाजप नेते प्रवीण दरेकर यांनी हाच मुद्दा धरून सत्ताधाऱ्यांवर तोफ डागली. ते म्हणाले की, सरकार वारेमाप घोषणा करतंय मात्र त्यासाठी पैसा आणणार कुठून? उत्पन्नाचे स्रोत न वाढवता खर्चिक योजना राज्याला परवडणाऱ्या नाहीत. यावर उत्तर देताना राष्ट्रवादी काँग्रेसचे प्रवक्ते महेश तपासे यांनी, भाजपवाल्यांना टीका करण्यासाठी मुद्दे उरले नसल्यानं, त्यांची तोंडं अर्थसंकल्प मांडतानाही गप्पच होती, असा मुद्दा मांडला. उत्पन्नाच्या स्रोताचा जाब विचारण्यापूर्वी दरेकरांनी केंद्र सरकारला अजूनही न दिलेला राज्याच्या वाट्याचा महसूल मिळवून देण्याबाबत मदत करावी, असंही तपासे म्हणाले. काँग्रेस प्रवक्ते अतुल लोंढे यांनी हाच मुद्दा पुढे नेत विकासकामांसाठी कर्ज घेण्यात काहीही चुकीचं नसल्याचं म्हटलं. लोेढे म्हणाले की, आमच्यावर वाढीव कर्जासाठी दोषारोप करणाऱ्या भाजप सरकारनं आमच्या आधीच्या सरकारच्या दुप्पट कर्जाची रक्कम वाढवून ठेवली. शिवसेना नेते किशोर तिवारी यांनी अर्थसंकल्पातील शेतीपूरक निर्णयांचं स्वागत केलं. ज्येष्ठ अर्थतज्ज्ञ एच. एम. देसरडा यांनी राज्याच्या उत्पन्नाचे स्रोत वाढवणं शक्य असल्याचं म्हटलं. तर, वरिष्ठ पत्रकार अभय देशपांडे यांनी विधीमंडळात अर्थमंत्र्यांची खुर्ची बोलते, अशी मिश्किल टिपण्णी करत कोणत्याही पक्षाचं सरकार आलं तरी राज्याच्या आर्थिक स्थितीबद्दल, कर्जाबद्दल त्यांची भाषा एकच असते, असं निरीक्षण मांडलं.