Legislative Council Election : महाविकास आघाडीला सुप्रीम कोर्टाचा झटका, अनिल देशमुख आणि नवाब मलिक यांना मतदानाची परवानगी नाहीच

विधानपरिषद निवडणुकीत मतदान करण्याची परवानगी देण्याची मागणी करणारी याचिका सुप्रीम कोर्टाने फेटाळली आहे.

File Photo

नवी दिल्ली :  राज्याचे गृहमंत्री अनिल देशमुख आणि कॅबिनेट मंत्री नवाब मलिक नवाब मलिक यांना मतदानाची परवानगी देण्यास सुप्रीम कोर्टाने नकार दिला आहे.  विधानपरिषद निवडणुकीत मतदान करण्याची परवानगी देण्याची मागणी करणारी याचिका सुप्रीम कोर्टाने फेटाळली आहे.जेलमध्ये किंवा पोलीस कोठडीत असताना मतदान करता येत नाही, असं या याचिकेच्या सुनावणीत न्यायमूर्ती  यांनी म्हटलंय. 

#BREAKING

Senior Advocate Meenakshi Arora mentions plea by former Maharashtra Home Minister Anil Deshmukh and Minister Nawab Malik against Bombay HC order dismissing their plea to be released temporarily to vote in the upcoming Maharashtra Legislative Council elections today pic.twitter.com/g7qPzko0NU

— Bar & Bench (@barandbench) June 20, 2022

 

राष्ट्रवादीच्या नवाब मलिक आणि अनिल देशमुखांना मतदानाचा हक्क मिळणार का याकडे सर्व राजकीय वर्तुळाचं लक्ष लागले होते. उच्च न्यायालयानं मागणी फेटाळल्यानंतर मलिक आणि देशमुखांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. आता सर्वोच्च न्यायालयाने देखील त्यांची  परवानगी फेटाळली आहे.  त्यामुळे नवाब मलिक आणि अनिल देशमुख मतदानापासून वंचित राहिले आहेत  त्यामुळे महाविकास आघाडीच्या पदरी निराशा पडली आहे.

देशमुख आणि मलिकांच्या वकिलांचा युक्तीवाद

अनिल देशमुख आणि नवाब मलिक यांच्यावतीने युक्तीवाद करताना ज्येष्ठ वकील मीनाक्षी अरोरा म्हणाल्या, पोलिसांच्या सुरक्षेत अनिल देशमुख आणि नवाब मलिकांना विधानसभेत मतदानासाठी  जाण्याची परवानगी मिळावी. आम्ही जामीन मिळावा अशी मागणी करत नाही. मतदान करणे हा आमचा अधिकार आहे. आम्ही लोकप्रतिनिधी आहोत, जनतेने आम्हाला त्यांचे प्रतिनिधित्व करण्यासाठी निवडून दिले आहे. आमचे 54 आमदार आहेत. आम्हाला विधानपरिषदेत दोन उमेदवारांना निवडून देता येणार आहे. जर आमच्या दोन सदस्यांनी मतदान केले नाही तर आमच्या फक्त एकच उमेदवाराचा विजय होईल.

या युक्तीवादानंतर न्यायमूर्ती म्हणाले की,  जेलमध्ये किंवा पोलीस कोठडीत असताना मतदान करता येत नाही. जर तुम्हाला मतदानाचा अधिकार बजावता येऊ नये यासाठी तुरूंगात टाकले तर तो गुन्हा असतो.  लोकप्रतिनिधित्व कायद्य 1981 नुसार  62 (5) यामध्ये कोणी मतदान करावे आणि कोणी मतदान करू नये याविषयी स्पष्ट सांगितले आहे. सुप्रीम कोर्टाने वकीलांना विचारले की,  विधानपरिषदेचा निकाल  आज लागणार आहे. जर आम्ही तुम्हाला परवानगी दिली तर द्या विधानसभेत जाण्याची परवानगी मागाल. जर  तीन दिवसांनी मतदान असतं तर विचार करणं सोपं झालं असतं.  

सॉलिसीटर जनरल म्हणाले की, निवडणूक अधिसूचना मे महिन्यात जारी करण्यात आली. कायद्यानुसार तुरूंगात असणाऱ्या व्यक्तीला मतदानाचा हक्क नाही, हे स्पष्ट सांगितले आहे. त्यामुळे ही याचिका रद्द करण्यात येत आहे. त्यामुळे मतदान करण्यास परवानगी देता येणार आहे.