महाविकास आघाडीचं टेंशन वाढलं, अनिल देशमुख आणि नवाब मलिक यांना मतदानाची परवानगी नाहीच
अनिल देशमुख आणि नवाब मलिक यांची विधानपरिषद निवडणुकीत मतदान करण्यासाठी परवानगी देण्याची मागणी करणारी याचिका हायकोर्टाने फेटाळली आहे. कैद्यांना मतदानाचा अधिकार नाही, ईडीचा हा युक्तिवाद हायकोर्टाने स्वीकारला.
मुंबई : विधानपरिषद निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर महाविकास आघाडीचं टेंशन वाढलं आहे. कारण राज्याचे माजी गृहमंत्री आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते अनिल देशमुख आणि नवाब मलिक यांना मतदानाची परवानगी देण्यास हायकोर्टाने नकार दिला. विधानपरिषद निवडणुकीत मतदान करण्याची परवानगी देण्याची मागणी करणारी याचिका हायकोर्टाने फेटाळली आहे. कैद्यांना मतदानाचा अधिकार नाहीत, ईडीचा हा युक्तिवाद हायकोर्टाने स्वीकारला.
राज्याचे माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख आणि कॅबिनेट मंत्री नवाब मलिक यांना सोमवारी (20 जून) होणाऱ्या मतदानाकरता सोडायचं की नाही?, यावर मुंबई उच्च न्यायालय आज निकाल देणार होतं. गुरुवारी (16 जून) न्यायमूर्ती निझामुद्दीन जमादार यांच्यासमोर यावर सुनावणी झाली. दोन्ही बाजूंचा युक्तिवाद ऐकल्यानंतर आज (17 जून) दुपारपर्यंत हायकोर्टाने आपला निकाल राखून ठेवला होता. अखेर आज दुपारी 2:30 वाजता न्यायालयाने निकाल जाहीर केला, जो अनिल देशमुख आणि नवाब मलिक यांच्या विरोधात आहे.
कोणत्याही कैद्याला मतदानाचा अधिकार नाही, असा दावा करत ईडीने अनिल देशमुख आणि नवाब मलिक यांच्या मागणीला जोरदार विरोध केला होता. एक कैदी या नात्याने जर तुमच्या हालचालींवर, बोलण्यावर मर्यादा असतील तर तुम्हाला मतदानाचा अधिकार कसा देता येईल?, असा दावा ईडीच्यावतीने करण्यात आला. उच्च न्यायालयाने हा युक्तिवाद स्वीकारत दोघांचीही याचिका फेटाळली आहे.
मुंबई उच्च न्यायालयाच्या हा निकाल महाविकास आघाडीसाठी धक्का आहे. कारण आगामी विधानपरिषद निवडणुकीत दोन मतं कमी झाली आहेत. येत्या 20 जून रोजी विधानपरिषदेची निवडणूक पार पडणार आहे. या निवडणुकीत मतदान करण्याची परवानगी मागत नवाब मलिक आणि अनिल देशमुख यांनी हायकोर्टात याचिका सादर केली होती. गेल्या आठवड्यात घडलेल्या नाट्यमय घडामोडींनंतर राज्यसभेप्रमाणे विधानपरिषदेतही मतदानाच्या अधिकाराला मुकावं लागू नये यासाठी नवाब मलिक आणि अनिल देशमुखांचा प्रयत्न होता. परंतु न्यायालयाच्या निकालामुळे आता दोघांना मतदान करता येणार नाही. परिणामी महाविकास आघाडीची चिंता वाढली आहे.