Maharashtra Politics : सर्वोच्च न्यायालयात आज महाराष्ट्राच्या सत्तासंघर्षाची सुनावणी, प्रकरण सात न्यायमूर्तींकडे जाणार का?
Maharashtra Politics : आज सर्वोच्च न्यायालयात महाराष्ट्राच्या सत्तासंघर्षाची सुनावणी होणार आहे.
Maharashtra Politics : महाराष्ट्रातील राजकीय (Maharashtra Politics) घडामोडीच्या दृष्टीनं आजचा दिवस महत्वाचा आहे. कारण आज (14 फेब्रुवारी) महाराष्ट्राच्या सत्तासंघर्षाच्या प्रकरणाची सुनावणी होणार आहे. त्यामुळं आज सर्वोच्च न्यायालय (Supreme Court) नेमका काय निर्णय देणार याकडं सर्वाचं लक्ष लागलं आहे. हे प्रकरण सात न्यायमूर्तींच्या पीठाकडे गेलं तर आणखी वेळ लागेल. जर सध्याच्या घटनापीठाकडे राहिलं तर मग सलग सुनावणी तातडीने सुरु होणार का याची उत्सुकता असणार आहे. या अगोदर दोन न्यायमूर्तींचं व्हेकेशन बेंच, त्यानंतर त्रिसदस्यीय पीठ, मग पाच न्यायमूर्तींचं घटनापीठ आणि आता जर कोर्टानं विनंती मान्य केली तर सात न्यायमूर्तींचं बेंच असेल.
ठाकरे गटानं केलेली मागणी मान्य होणार का?
सत्तासंघर्षाचं हे प्रकरण सुप्रीम कोर्टात 20 जून 2022 च्या दरम्यान आलं. त्यानंतर आता 2023 आले म्हणजे आठ महिने झाले तरी या केसमध्ये अद्याप एकही निर्णय झालेला नाही. केवळ बेंच बदलत आले. त्यामुळं आता आज काय होणार याची उत्सुकता आहे. मुळात हे प्रकरण सात न्यायमूर्तींच्या पीठाकडे द्या अशी मागणी ठाकरे गटानेच केली आहे. त्यामुळं ठाकरे गटानं केलेली मागणी सर्वोच्च न्यायालय आज मान्य करणार का? हे पाहणं देखील महत्वाचं ठरणार आहे.
गेल्या 7 महिन्यांपासून राज्यात सत्तासंघर्ष सुरू
गेल्या 7 महिन्यांपासून राज्यात सत्तासंघर्ष सुरू आहे आहे. महाराष्ट्रात भाजपाच्या मदतीने एकनाथ शिंदेंनी बंड केले आणि मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखालील महाविकास आघाडी सरकार कोसळले. त्यानंतर महाराष्ट्रातील सत्तासंघर्ष सुरु झाला आहे. शिवसेना पक्ष आणि चिन्हाबाबतचा प्रश्न निवडणूक आयोगाकडे प्रलंबित आहे. निवडणूक आयोगाकडे 30 जानेवारीत झालेल्या शेवटच्या सुनावणीत ठाकरे आणि शिंदे या दोन्ही गटांना लेखी युक्तिवाद सादर केला आहे. शिवसेनेने दाखल केलेल्या 16 आमदारांच्या अपात्रतेच्या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयाने आधी निर्णय घ्यावा. तोपर्यंत निवडणूक आयोगाने पक्ष आणि चिन्हाबाबत निर्णय घेऊ नये, असे आवाहन शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाचे नेते उद्धव ठाकरे यांनी केले आहे.
ठाकरे गटाला हवंय सात न्यायमूर्तींचं बेंच
पीठासीन अधिकाऱ्यांविरोधात अविश्वास प्रस्ताव प्रलंबित असेल तर त्यांना कारवाईचा अधिकार आहे की नाही हा या सगळ्या प्रकरणातला कळीचा मुद्दा
2016 च्या अरुणाचल प्रदेशातल्या नबाम रेबिया केसमध्ये सुप्रीम कोर्टाच्या पाच न्यायमूर्तीच्या पीठाने महत्वाचा निकाल दिला
अविश्वास प्रस्ताव प्रलंबित असताना पीठासीन अध्यक्षांना कारवाईचा अधिकार नाही असं हा निकाल सांगतो
शिंदे गट याच निकालाचा आधार घेत, उपाध्यक्ष नरहरी झिरवळ यांना अपात्रतेबाबत कारवाईचा अधिकार नाही असं म्हणतोय
पण अरुणाचल आणि महाराष्ट्राच्या केसमधले संदर्भ, परिमाणं ही वेगळी आहेत त्यामुळे या निकालाचा सरधोपट अर्थ न काढता अधिक विश्लेषण करुन निकाला द्यावा अशी ठाकरे गटाची मागणी आहे.
एकीकडे निवडणूक आयोगाची सुनावणीची प्रक्रिया पूर्ण झाली आहे. आता प्रतीक्षा आहे निकालाची..धनुष्यबाण नेमका कुणाला मिळणार याचं उत्तर राजकीयदृष्ट्या महत्वाचं असणार आहे. त्याचवेळी आता सुप्रीम कोर्टातली सत्तासंघर्षाची लढाई कुठल्या वळणावर जाते हे पाहणं औत्सुक्याचं असेल.
कामकाजाच्या यादीत पहिल्याच क्रमाकांवर महाराष्ट्राच्या सत्तासंघर्षाचं प्रकरण
सुप्रीम कोर्टाच्या कामकाजाच्या यादीत आज पहिल्याच क्रमांकावर हे प्रकरण आहे. या घटनापीठाकडे सध्या तीन विषय होते. त्यातल्या दिल्ली आणि केंद्र सरकारच्या अधिकारातल्या संघर्ष प्रकरणाची सुनावणी पूर्ण झाली. तर एनआरसीचं प्रकरण नंतर ठेवलं आहे. त्यामुळे सध्या या घटनापीठाची प्राथमिकता महाराष्ट्राच्या सत्तासंघर्षाचं प्रकरण दिसत आहे. त्यामुळे बघावं लागेल की उद्या काय होतं आणि किती सलग सुनावणी आता कोर्ट करत आहे.
महत्त्वाच्या बातम्या
ट्रेंडिंग न्यूज
