Presidents Rule | महाराष्ट्रात राष्ट्रपती राजवट, 10 सोप्या पॉईंटर्समधून समजून घ्या

राज्यात राष्ट्रपती राजवट लागू झाली आहे. राष्ट्रपती राजवट लागू झाल्याने राज्याचा कारभार कुणाकडे असणार आहे. राज्याच्या कसा चालवला जाणाची याचा संक्षिप्त आढावा.

फोटो : गेट्टी इमेज

मुंबई : राज्यात राष्ट्रपती राजवट लागू झाली आहे. गेल्या 20 दिवसांपासून सुरु असलेलं राजकीय नाट्यावर तुर्तास पडदा पडला आहे. तीन मोठे पक्ष सत्ता स्थापन करण्यात असमर्थ ठरल्याने राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी यांनी राज्यात राष्ट्रपती राजवटीची शिफारस केली होती. त्यावर राष्ट्रपतींनी स्वाक्षरी केली आहे.

1. राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी यांनी शनिवारी 9 नोव्हेंबरला भाजपला सत्ता स्थापनेचं निमत्रंण दिलं. मात्र पुरेसं संख्याबळ नसल्याने भाजपने सत्ता स्थापन करण्यास असमर्थता दर्शवली. त्यानंतर राज्यपालांनी शिवसेनेला दुसरा मोठा पक्ष म्हणून निमंत्रण दिलं. मात्र शिवसेनेचे काँग्रेस-राष्ट्रवादीशी चर्चा करण्यासाठी राज्यपालांकडे वाढीव वेळ मागितली, ती राज्यपालांनी नाकारली. त्यानंतर तिसरा मोठा पक्ष म्हणून राष्ट्रवादीला राज्यपालांना सत्ता स्थापनेचं निमंत्रण दिलं. मात्र सत्ता स्थापनेचा दावा करण्यासाठी राष्ट्रवादीनेही वेळ वाढवून मागितली. परंतु मुदतीत सत्ता स्थापनेचा दावा करण्यास राष्ट्रवादी असमर्थ असल्याचा निष्कर्ष काढत राज्यपालांनी राष्ट्रपती राजवटीची शिफारस राज्यपालांनी केली.

2. राज्यात आतापर्यंत दोनदा राष्ट्रपती राजवट लागू झाली आहे. याआधी 1978 साली शरद पवार पुलोदचे मुख्यमंत्री होते. 1980 साली इंदिरा गांधींनी त्यांचं सरकार बरखास्त करत राष्ट्रपती राजवट लावली होती आणि मध्यावधी विधानसभा निवडणुका घेतल्या होत्या. त्यावेळी राज्यात 17 फेब्रुवारी 1980 ते 9 जून 1980 यादरम्यान राष्ट्रपती राजवट होती. त्यानंतर 2014 साली राष्ट्रवादी काँग्रेसने पाठिंबा काढून घेतल्याने पृथ्वीराज चव्हाण यांनी मुख्यमंत्रीपदाचा राजीनामा दिला आणि राष्ट्रपती राजवट लागली होती. त्यावेळी राज्यात 28 सप्टेंबर 2014 ते 31 ऑक्टोबर 2014 या काळात राष्ट्रपती राजवट होती.

3. राज्यात राष्ट्रपती राजवट लागू झाल्याने राज्याचा कारभाराची सूत्र राष्ट्रपतींमार्फत राज्यपालांकडे असणार आहे. राज्याचे मुख्य सचिव यांची भूमिका यामध्ये महत्त्वाची असते.

4. राष्ट्रपती राजवट लागू झाल्यास राज्याच्या प्रशासनाची सर्व सूत्रे राष्ट्रपती आपल्या हातात म्हणजेच केंद्र सरकारच्या हातात घेऊ शकतात. तर राज्य विधिमंडळाचे सर्व कार्य संसदेकडे दिले जाऊ शकते. त्यामुळे यादरम्यान कोणतंही अधिवेशन होत नाही.

5. राष्ट्रपती राजवटीच्या काळात विधिमंडळ तात्पुरतं स्थगित केलं जातं. या काळात राज्यपाल राज्याचा कारभार करण्यासाठी सल्लागार किंवा मदतनीस म्हणून काही व्यक्तींची निवड करु शकतात.

6. राष्ट्रपती राजवटीच्या कालावधीत लोकप्रतिनिधींना काही अधिकार नसतात.

7. संसदेची मान्यता मिळाल्यानंतर सहा महिन्यांपर्यंत राष्ट्रपती राजवट लागू असते. त्यापुढे कालावधी वाढवण्यासाठी संसदेची मान्यता घेणे आवश्यक असते. दर सहा महिन्यांनी अशी मान्यता मिळवून राष्ट्रपती राजवट जास्तीत जास्त तीन वर्षे वाढवण्यात येऊ शकते.

8. राज्यात सत्तास्थापनेचा तिढा सुरु असताना, देवेंद्र फडणवीस काळजीवाहू मुख्यमंत्री म्हणून कारभार पाहत होते. मात्र आता देवेंद्र फडणवीस काळजीवाहू मुख्यामंत्री नसतील. राज्याच्या प्रशासनाची सर्व सूत्रे मुख्य सचिवांकडे असतात.

9. राष्ट्रपती राजवटीदरम्यान उच्च न्यायालयाचे अधिकार अबाधित असतात.

10. राज्यात राष्ट्रपती राजवट लागू झाली असली तरी सर्व राजकीय पक्षांना किंवा आघाडी-युतीला सत्तास्थापनेचा दावा करण्याची संधी असणार आहे. या राजकीय पक्षांना केलेला दावा राज्यपालांना पटायला हवा. संबंधित राजकीय पक्षांकडे सत्तास्थापनेसाठी पुरेसं संख्याबळ असल्याची खात्री पटल्यावर ते त्यांना सरकार बनवण्यासाठी निमंत्रित करु शकतात.