पक्षाचं नाव अन् चिन्हाबाबतच्या निवडणूक आयोगाच्या निर्णयाविरोधात ठाकरे सर्वोच्च न्यायालयात, 31 जुलैला सुनावणी

Uddhav Thackeray vs Eknath Shinde: 2022 मध्ये शिवसेनेतील बंडखोरीमुळे उद्धव ठाकरेंना सत्ता गमवावी लागली होती. यानंतर उद्धव यांच्या हातातून निवडणूक चिन्ह गेलं. आता पुन्हा एकदा उद्धव यांनी सर्वोच्च न्यायालयाकडे मोर्चा वळवला आहे.

Uddhav Thackeray vs Eknath Shinde | Maharashtra Political Crisis

Maharashtra Political Crisis, Uddhav Thackeray vs Eknath Shinde:  निवडणूक आयोगाच्या निर्णयाविरोधात ठाकरे गटाच्या (Uddhav Balasaheb Thackeray) याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयात (Supreme Court) 31 जुलै रोजी सुनावणी होणार आहे. शिवसेना (Shiv Sena) पक्ष आणि चिन्ह हे शिंदे गटाकडे देण्याचा निर्णय निवडणूक आयोगानं (Election Commission) दिला होता. हा निर्णय रद्द करण्यात यावा, अशी याचिका ठाकरे गटानं सर्वोच्च न्यायालयात केली होती. त्यावर आता येत्या 31 तारखेला सुनावणी होणार आहे. 

शिवसेना पक्ष आणि एकनाथ शिंदे यांना देण्यात आलेलं शिवसेनेचं निवडणूक चिन्ह धनुष्यबाण याविरोधात ठाकरे गटानं सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेत याचिका दाखल केली आहे. सर्वोच्च न्यायालय 31 जुलै रोजी या प्रकरणावर सुनावणी करणार असल्याचं सरन्यायाधीशांनी सांगितलं आहे. उद्धव ठाकरे यांच्या याचिकेत निवडणूक आयोगाचा निर्णय रद्द करण्याची मागणी करण्यात आली आहे. विधीमंडळ पक्षातील फुटीला पक्षातील फुट समजणं चुकीचं असल्याचं शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे गटाचं म्हणणं आहे.  

पाहा व्हिडीओ : Uddhav Thackeray Group Petition : निवडणूक आयोगाच्या निर्णयाविरोधात ठाकरे गटाची याचिका

याचिकेतून ठाकरेंची मागणी काय? 

एकनाथ शिंदे यांना निवडणूक चिन्ह देण्याचा निवडणूक आयोगाचा निर्णय कायदेशीर चुकांनी भरलेला असून आयोगानं चिन्ह आदेशाच्या परिच्छेद 15 नुसार दिलेल्या अधिकाराचा गैरवापर केला आहे, असा दावा ठाकरे गटानं याचिकेतून केला आहे. आयोगानं विधीमंडळ पक्षातील फुटीला पक्षातील फुट म्हणून स्विकारणं चुकीचं आहे. तसेच, पक्षविरोधी कारवायांमुळे एकनाथ शिंदे यांच्यासह 16 आमदारांना सदस्यत्वासाठी अपात्र ठरवलं जाऊ शकतं, याकडेही निवडणूक आयोगानं दुर्लक्ष केल्याचं ठाकरे गटाचं म्हणणं आहे.

2018 साली शिवसेना पक्षाच्या घटनेत बदल करण्यात आल्याचा दावाही ठाकरे गटाकडून याचिकेत करण्यात आला आहे. या अंतर्गत अध्यक्षांना बरेच अधिकार देण्यात आले होते, मात्र पक्षाच्या घटनेतील बदलाबाबत अधिकृतपणे माहिती देण्यात आली नसल्याचं सांगत निवडणूक आयोगानं ते स्वीकारण्यास नकार दिला आहे.

दरम्यान, गेल्या वर्षी शिवसेनेतील बंडखोरीनंतर उद्धव ठाकरेंनी मुख्यमंत्री पदाचा राजीनामा दिला आणि महाविकास आघाडी सरकार कोसळलं. त्यानंतर बंडखोरी करत एकनाथ शिंदेंनी ठाकरेंच्या शिवसेनेवर दावा केला. प्रकरण निवडणूक आयोगाकडे गेलं. त्यावेळी निवडणूक आयोगानं ठाकरेंच्या शिवसेनेचं नाव आणि पक्ष चिन्ह शिंदेंना दिलं आणि ठाकरे गटाला नवं चिन्ह आणि नवं नाव निवडण्यास सांगितलं. 

महत्त्वाच्या इतर बातम्या :