महाराष्ट्राच्या सत्ता संघर्षाबाबत सुप्रीम कोर्टात सुनावणी सुरू; आधी सदस्यांच्या अपात्रतेबाबत निर्णय घ्या, कपिल सिब्बल यांची मागणी

राज्यपालांच्या अधिकारांवरही त्यांनी प्रश्नचिन्ह उपस्थित केलं आहे. तसंच प्रतोद पद, गटनेतेपद, पहाटेचा शपथविधी याबाबत त्यांनी अनेक प्रश्न उपस्थित केले आहेत.

supreme court

Source : Getty

नवी दिल्ली:  महाराष्ट्रातील सत्तासंघर्षाबाबत (Maharashtra Political Crisis) आजपासून तीन दिवस सुप्रीम कोर्टात सुनावणी होत आहे.  गेल्या तासाभरापासून सुप्रीम कोर्टात (Supreme Court) याबाबत सुनवणी सुरू आहे. यातच कपिल सिब्बल (Kapil sibbal)  यांनी युक्तिवादात एक गंभीर मुद्दा मांडला आहे, राज्यपालांच्या हेतूंबद्दल शंका यावी अशा पद्धतीने निर्णय घेतले गेले,त्यातूनच बहुमत चाचणीपूर्वी उद्धव ठाकरेंनी (Uddhav Thackeray)  राजीनामा दिला असा दावा सिब्बल यांनी केला आहे

आसामला गेलेल्या आमदारांच्या अपात्रतेवर निर्णय झाला असता तर अध्यक्ष निवडीचा निकाल वेगळा लागला असता, असंही सिब्बल यांचं म्हणणं आहे. सुरुवातीच्या टप्प्यातच ठाकरे गटाचे वकील कपिल सिब्बल यांनी सदस्यांच्या अपात्रतेबाबत आधी निर्णय घेण्याची मागणी लावून धरली आहे. तसंच राज्यपालांच्या अधिकारांवरही त्यांनी प्रश्नचिन्ह उपस्थित केलं आहे. तसंच प्रतोद पद, गटनेतेपद, पहाटेचा शपथविधी याबाबत त्यांनी अनेक प्रश्न उपस्थित केले आहेत.  आसाममधून आमदारांनी घेतलेल्या निर्णयाच्या वैधतेवरही त्यांनी प्रश्नचिन्ह उपस्थित केलं. तसंच स्वतःला जर शिवसेनेचे (Shiv Sena)  घटक मानत असाल तर पक्षाचा व्हिप का डावलला, असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला.

सुनावणी अतिशय महत्वाच्या वळणावर आहे. घटनापीठानं एक महत्वाची टिप्पणी केली आहे  बरखास्तीचे अधिकार केवळ अध्यक्षांनाच आहेत. याबाबत कोर्टाचा हस्तक्षेप चालणार नाही. अध्यक्ष हे घटनात्मक पद त्यामुळे अधिकार त्यांनाच असल्याचे सरन्यायाधीशांनी म्हटले आहे. 

सिब्बल यांचा युक्तीवाद

• पक्षनेता म्हणवून घेतल्यानंतरही 18 जुलैपर्यंत एकनाथ शिंदेनी एकही बैठक बोलावली नाही

• 18 ला पहिली बैठक बोलावली आणि 19 जुलैला पक्षचिन्हासाठी आयोगाकडे याचिका केली 

• 3 जुलैला ते पक्षातच असल्याचा दावा करत होते तरीही सुनील प्रभू जे प्रतोद होते त्यांचा व्हिप न पाळता भाजपाला मतदान केले गेले 
• शिवसेनेचे 39 आमदार अपात्र ठरले असते आणि काही अपक्षही अपात्र ठरले असते तर बहुमताचा आकडा 124 झाला असता आणि नार्वेकरांना 122 मतं पडली होती. ती निवड झाली नसती 
• इतर छोटे पक्ष होते आणि काही लोक अनुपस्थित होते
• मुद्दा हा की अपात्रता ठरली असती तर नार्वेकरांना बहुमत गाठता आलं नसतं.
• दहाव्या सुचीतील तरतुदींचा वापर, लोकशाही मार्गाने निवडलेलं सरकार पाडण्यासाठी केला गेला
• दहाव्या सुचीनुसार पक्षांतर्गत फुटीला विलीनीकरणाशिवाय पर्याय नाही

इतर महत्त्वाच्या बातम्या :