Maharashtra Political Crisis: सत्तासंघर्षाच्या सुनावणीला मुहूर्त गवसला? मुख्य युक्तिवाद 10 जानेवारीपासून होण्याची शक्यता
Maharashtra Political Crisis: महाराष्ट्रातील सत्तासंघर्षाचा वाद बऱ्याच काळापासून सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित आहे. या प्रकरणाची सुनावणी आता 10 जानेवारीपासून सुरू होण्याची शक्यता आहे.
Maharashtra Political Crisis: महाराष्ट्रातील सत्तासंघर्षाच्या प्रकरणाच्या (Maharashtra Political Crisis News) सुनावणीसाठी कदाचित मुहूर्त मिळू शकतो. सत्तासंघर्षाची सुनावणी 10 जानेवारीपासून सुरू होण्याची शक्यता आहे. गेल्या अनेक दिवसांपासून महाराष्ट्रातील सत्तासंघर्षाचा वाद सर्वोच्च न्यायालयात (Supreme Court) प्रलंबित आहे. यापूर्वी याप्रकरणाची सुनावणी 1 नोव्हेंबर रोजी पार पडली होती. त्यावेळी दोन्ही गटांनी कागदपत्रांचा गोषवारा द्या आणि दोन्ही बाजूंनी एकत्र बसून महत्त्वाचे मुद्दे ठरवा, अंस म्हणत न्यायालयानं दोन्ही पक्षकारांना 4 आठवड्यांची मुदत दिली होती. त्यानंतर याप्रकरणी 29 नोव्हेंबर रोजी सुनावणी होणं अपेक्षित होतं, पण त्यावेळी सुनावणी होऊ शकत नव्हती. आता याप्रकरणाच्या सुनावणीसाठी नव्या तारखांचा विचार सुरु आहे.
महाराष्ट्राच्या सत्तासंघर्षाच्या सुनावणीच्या प्रकरणात तारीख पे तारीखचं सत्र सुरु असल्याचं पाहायला मिळालं होतं. आता अखेर या प्रकरणाची सुनावणी पुन्हा सुरु होऊ शकते. पुढच्या वर्षी 10 जानेवारीपासून या प्रकरणाचा मुख्य युक्तिवाद सुरू होण्याची शक्यता आहे. यापूर्वी 1 नोव्हेंबर रोजी या प्रकरणावरील सुनावणी सर्वोच्च न्यायालयात पार पडली होती. त्यावेळी दोन्ही पक्षकारांना कागदपत्रांचा गोषवारा देण्याचे आदेश देत, न्यायालयानं चार आठवड्यांची मुदत दिली होती. त्यानुसार, 29 नोव्हेंबरला सुनावणी होणं अपेक्षित होतं, पण यादिवशी सुनावणी टळली. हे प्रकरण 13 डिसेंबरला केवळ अनौपचारिक निर्देशांसाठी ऐकलं जाण्याची शक्यता असल्याची माहिती मिळत आहे. याच दिवशी 10 जानेवारी या तारखेवर शिक्कामोर्तब होण्याचे संकेत मिळत आहेत.
दरम्यान, 12 ते 16 डिसेंबर 2022 या कालावधीत हिवाळी सुट्टीच्या आधीच्या आठवड्यात कुठलंही प्रकरण ऐकलं जाणार नाही, असं कालच सुप्रीम कोर्टानं जाहीर केलं आहे. त्यानंतर आज हे प्रकरण कोर्टासमोर मेन्शन झालं आहे. त्यामुळे आता नक्की केव्हा हे प्रकरणाची सुनावणी सुरु होणार आणि केव्हा निकाली लागणार हे पाहणं महत्त्वाचं ठरणार आहे.
गेल्या सुनावणीत न्यायालयानं काय निर्देश दिले?
यापूर्वी झालेल्या सुनावणीत सर्वोच्च न्यायालयानं निर्देश दिले होते की, दोन्ही पक्षकार संयुक्तपणे लिखितपणे आपली बाजू मांडतील. त्याशिवाय, त्याला जोड असणारी कागदपत्रं देखील जोडतील. जेणेकरून एक समान मुद्दे तयार होतील. येत्या चार आठवड्यांत ही लिखित बाजू सर्वोच्च न्यायालयासमोर सादर करावी. घटनापीठासमोर उपस्थित होणारे अथवा निर्णय घेण्यासाठी जे मुद्दे मांडण्यात येतील ते घटनापीठासमोर संयुक्तपणे सादर करण्यात येतील.
पाच सदस्यीय घटनापीठासमोर होणार सुनावणी
महाराष्ट्राच्या सत्तासंघर्षासंबंधी महत्वाच्या मुद्द्यांवर ही सुनावणी होणार आहे. महाराष्ट्रातील सत्तासंघर्षासंदर्भात दाखल करण्यात आलेल्या विविध याचिकांवर निर्णय घेण्यासाठी न्यायमूर्ती धनंजय चंद्रचूड यांच्या अध्यक्षतेखालील सर्वोच्च न्यायालयाच्या पाच सदस्यीय घटनापीठाची स्थापना करण्यात आली आहे. राज्याच्या दृष्टीने ही अत्यंत महत्वाची बातमी आहे. त्यामुळे महाराष्ट्राच्या सत्तासंघर्षासंबंधी सुनावणीकडे अवघ्या देशाचं लक्ष लागलं आहे.