Petrol Diesel : पेट्रोलच्या किमतीत घट होण्याची चर्चा हवेतच; यावर कोणतीच चर्चा झाली नसल्याची बाळासाहेब थोरातांची माहिती
Petrol Diesel Price : राज्य मंत्रिमंडळाची बैठक संपली असून त्यामध्ये पेट्रोलच्या किमतीवर कोणतीच चर्चा झाली नसल्याचं राज्याचे मंत्री बाळासाहेब थोरात यांनी सांगितलं.
मुंबई : आजच्या मंत्रिमंडळात पेट्रोलच्या किमतीत घट करण्यावर कोणतीच चर्चा झाली नसल्याची माहिती राज्याचे मंत्री बाळासाहेब थोरात यांनी दिली. राज्यातील पेट्रोलवरील व्हॅट कमी करुन नागरिकांना दिलासा देण्याचा प्रयत्न राज्य सरकारकडून केला जाणार असल्याची चर्चा होती.
पेट्रोल आणि डिझेलवरील कराचा मुद्दा उपस्थित करून राज्य सरकारमुळे पेट्रोल-डिझेलचे दर चढेच राहिले आहेत असा आरोप पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी केला होता. मोदींनी राज्यांवर केलेल्या या टीकेनंतर राज्य सरकार पेट्रोल डिझेलच्या व्हॅटमध्ये कपात करता येते का याची चाचपणी सुरू केली असल्याची चर्चा होती. पण ही नुसतंच चर्चाच राहिल्याचं स्पष्ट झालं.
पेट्रोल-डिझेलवरुन केंद्र आणि राज्य आमने-सामने
पेट्रोल आणि डिझेलच्या किंमतीवरुन केंद्र आणि राज्य सरकार आमने-सामने आलं आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आज कोविडविषयक बैठकीत पेट्रोल आणि डिझेल वरील कराचा मुद्दा उपस्थित करून, राज्य सरकारमुळे पेट्रोल आणि डिझेलचे दर चढेच राहिले आहेत असा आरोप केला.
मात्र महाराष्ट्रासारख्या देशाच्या विकासात सर्वात मोठे योगदान देणाऱ्या राज्याला आर्थिक बाबतीत जी सापत्न वागणूक दिली जात आहे त्यावर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी तीव्र प्रतिक्रिया व्यक्त केली आहे. नागरिकांना वस्तुस्थिती कळावी म्हणून हे स्पष्ट करणे आवश्यक आहे असेही मुख्यमंत्री म्हणतात.
पंतप्रधान मोदींकडून व्हॅट कमी करण्याच्या सूचना
मुख्यमंत्र्यांसोबतच्या बैठकीदरम्यान, पीएम मोदी म्हणाले होते की, पेट्रोल आणि डिझेलच्या वाढत्या किमतींचा भार कमी करण्यासाठी केंद्र सरकारने गेल्या नोव्हेंबरमध्ये उत्पादन शुल्कात कपात केली होती. राज्यांनाही त्यांचे कर कमी करण्याचे आवाहन करण्यात आले. काही राज्यांनी येथे कर कमी केला आहे, परंतु काही राज्यांनी त्याचा लाभ नागरिकांना दिला नाही. यावेळी पीएम मोदींनी त्या राज्यांची नावेही सांगितली, ज्यांनी करात कपात केली नाही. ज्यामध्ये महाराष्ट्र, तेलंगणा, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल, तामिळनाडू, झारखंड आणि केरळची नावे होती. पंतप्रधानांनी या राज्यांतील तेलाच्या किमतींचाही उल्लेख केला आणि आता ही राज्ये जनतेला दिलासा देण्याचे काम करू शकतात, असे सांगितले.