Lokayukta : महाराष्ट्र लोकायुक्त विधेयक दोन्ही सभागृहात संमत, मुख्यमंत्र्यांसह सर्व जण लोकायुक्तांच्या चौकशीच्या कक्षेत; जाणून घ्या काय आहेत तरतूदी
Maharashtra Lokayukta Bill : जुन्या कायद्याच्या कक्षेत मुख्यमंत्र्यांचा किंवा मंत्र्यांचाही समावेश नव्हता. पण नव्या कायद्यामुळे मुख्यमंत्र्यांसह सर्वांना लोकायुक्तांच्या कक्षेत आणण्यात आलं आहे.
मुंबई : मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखालील महायुती सरकारचे महत्वाकांक्षी विधेयक असलेलं महाराष्ट्र लोकायुक्त विधेयक (Maharashtra Lokayukta Bill) दोन्ही सभागृहात संमत करण्यात आलं आहे. सुधारित लोकायुक्त कायद्यात मुख्यमंत्री, मंत्री, राज्यमंत्री, आमदार, भारतीय प्रशासन, पोलीस, वन सेवेतील अधिकारी आदी सर्वांनाच या चौकशीच्या कक्षेत आणण्यात आले आहे. तसेच लोकायुक्तांना आता फौजदारी कारवाईचे अधिकारही देण्यात आले आहेत.
केंद्रातील लोकपालाच्या धर्तीवर लोकायुक्त कायद्यात सुधारणा करणारे बहुचर्चित विधेयक सरकारने गेल्या वर्षी विधिमंडळाच्या हिवाळी अधिवेशनात मांडले होते. या विधेयकाच्या माध्यमातून भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायद्यानुसार कारवाईचे अधिकारही लोकायुक्तांना देण्यात आल्यामुळे भ्रष्टाचाराला लगाम बसेल असा दावा करीत सरकारने हे विधेयक विधानसभेत विरोधकांच्या अनुपस्थित चर्चेविना संमत केले होते.
विधानपरिदेत मात्र विरोधकांनी बहुमताच्या जोरावर हे विधेयक रोखले होते. त्यामुळे नाईलाजास्तव सरकारला हे विधेयक दोन्ही सभागृहांच्या 25 सदस्यांच्या संयुक्त चिकित्सा समितीकडे पाठवावे लागले होते. समितीने या अहवालात कोणत्याही सुधारणा सूचविल्या नसून तो केंद्रीय लोकपाल विधेयकाप्रमाणेच असल्याचे सांगितलं. त्यानंतर उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी हा अहवाल विधान परिषदेत मांडला.
काय आहेत महाराष्ट्र लोकायुक्त विधेयकात तरतुदी? (What Is Maharashtra Lokayukta Bill)
केंद्र सरकारचा लोकायुक्त कायदा आणि सर्वोच्च न्यायालयाने या कायद्याबाबत केलेल्या सूचनांचा समावेश नव्या लोकायुक्त कायद्यात करण्यात आला आहे. राज्यातील सध्याचा लोकायुक्त कायदा हा जुना असून त्यात भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायद्याचा समावेश नाही. त्यामुळे आताच्या लोकायुक्त व्यवस्थेला भ्रष्टाचाराच्या प्रकरणांवर कोणतीही कारवाई करता येत नाही. केवळ शिफारस करण्याच्या पलीकडे कोणतेही अधिकार नाहीत. त्यामुळे नव्या कायद्यात भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायद्यालाही लोकायुक्तांच्या अंतर्गत आणले आहे.
जुन्या कायद्याच्या कक्षेत मुख्यमंत्र्यांचा किंवा मंत्र्यांचाही समावेश नव्हता. पण नव्या कायद्यामुळे मुख्यमंत्र्यांसह सर्वांना लोकायुक्तांच्या कक्षेत आणण्यात आलं आहे.
लोकायुक्तांची निवड समिती
लोकायुक्तांच्या निवडीची समितीही अत्यंत पारदर्शक केली आहे. यात मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री, विधानसभा अध्यक्ष, विधान परिषदेचे सभापती, दोन्ही सभागृहातील विरोधी पक्षनेते तसेच उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायधीशांचा या समितीत समावेश करण्यात आला आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशानंतर केंद्र सरकारने चौकशीच्या परवानगीसाठी प्राधिकरण केले. तशीच व्यवस्था राज्याच्या लोकायुक्त कायद्यातही असणार आहे. एखाद्या आमदाराविरूद्ध तक्रार आल्यास लोकायुक्त प्राथमिक चौकशीत तथ्य आढळल्यास विधानसभा अध्यक्ष किंवा सभापतींकडे परवानगी घ्यावी लागेल.
खोट्या तक्रारी येऊ नयेत यासाठी काळजी
त्यानंतर अंतिम चौकशीत खटला चालविण्याची आवश्यकता भासल्यास त्यासाठी परवानगी घ्यावी लागेल. त्याच पद्धतीने मंत्र्यांसाठी राज्यपालांची तर मुख्यमंत्र्यांसाठी सभागृहाची परवानगी लागणार आहे. तसेच खोट्या वा असत्य तक्रारी होऊ नये याची काळजीही कायद्यात घेण्यात आली आहे. लोकपाल कायद्यात जसे एखाद्या तक्रारीची दखल घेण्यापूर्वी तिची छाननी, प्राथमिक चौकशीचे टप्पे आहेत, त्याप्रमाणेच या कायद्यातही कोणीही आले आणि तक्रार केली असे होणार नाही.
या कायद्याचा दुरुपयोग करून एखाद्या सत्ताधारी पक्षाला आपल्या विरोधकांना नामोहरम करता येणार नाही अशी व्यवस्था केली आहे. त्यामुळे हे विधेयक आता राज्यपालांच्या मान्यतेसाठी पाठविण्यात येणार असून त्यांच्या मान्यतेनंतर हा कायदा लागू होईल.
मुख्यमंत्र्यांसह सर्व अधिकाऱ्यांचा समावेश
लोकायुक्त कायद्यातील नव्या सुधारणांनुसार लोकसेवकाविरुद्धच्या भ्रष्टाचाराच्या तक्रारी लोकायुक्तांकडे करण्याची मुभा राज्यातील जनतेला असेल. मुख्यमंत्री, मंत्री, राज्यमंत्री, आमदार, भारतीय प्रशासन,पोलीस,वन सेवेतील अधिकारी, राज्य सरकारी कर्मचारी, स्थानिक प्राधिकरणांचे सदस्य, शासकीय,निमशासकीय संस्था, महामंडळ, प्राधिकरण आदी सर्वांनाच या कायद्याच्या कक्षेत आणण्यात आले आहे.
एखाद्या लोकसेवक विरोधातील तक्रारीत प्राथमिक चौकशीत तथ्य आढळल्यास सबंधिताचा खुलासा घेऊन नंतर त्याच्याविरोधात गुन्हा दाखल करण्याचे तसेच त्याच्या मालमत्ता जप्त करण्याचे आदेश देण्याची मुभा लोकायुक्तांना देण्यात आली आहे.
विशेष म्हणजे सध्याच्या कायद्यात नसलेले पोलिस, लाचलुचपत प्रतिबंधक विभाग यांना भ्रष्टाचारी लोकसेवकाविरुद्ध थेट कावाईचे आदेश देण्याचे अधिकार लोकायुक्तांना देण्यात येणार आहेत. त्याचप्रमाणे दिवाणी न्यायालयाचेही अधिकार लोकायुक्तांना असतील. विशेष म्हणजे या कायद्यानुसार दाखल खटला एक वर्षात निकाली काढण्याची जबाबदारी याबाबतच्या विशेष न्यायालयांवर सोपविण्यात आली आहे.
मुख्यमंत्र्याविरोधात भ्रष्टाचाराची तक्रार आल्यास् कोणतीही चौकशी सुरु करण्यापूर्वी विधानसभेच्या दोन तृतीयांश सदस्यांची पूर्व मान्यता लागेल. तसेच मुख्यमंत्र्याविरोधात केवळ राज्याच्या अंतर्गत सुरक्षेशी किंवा सार्वजनिक व्यवस्थेशी संबंधित असेल तरच लोकायुक्तांना चौकशीचा विचार करता येईल.
अन्य तक्रारींची दखल घेता येणार नाही. मुख्यमंत्र्याविरोधातील चौकशी पूर्णपणे गोपनीय असेल आणि त्याचा तपशील कोणालाही मिळणार नाही. अशाच प्रकारे मंत्र्यांच्या बाबतीत मंत्रिमंडळाच्या शिफारशीनुसार राज्यपालांनी परवानगी दिल्यानंतरच सबंधित मंत्र्यावरील आरोपांची चौकशी करण्याची लोकायुक्तांना मुभा असेल.
त्याचप्रमाणे सनदी अधिकाऱ्यांबाबत मुख्यमंत्र्यांची, आमदारांबाबत विधानसभा अध्यक्ष किंवा विधान परिषद सभापतींची तसेच कनिष्ठ अधिकाऱ्यांबाबत सबंधित विभागाचा सचिव आणि मंत्र्यांची पूर्व मान्यता घ्यावी लागणार आहे. मात्र चौकशीला परवानगी द्यायची कि नाही याचा निर्णय घेण्यासाठी सबंधितांना तीन महिन्याचा कालावधी देण्यात आला आहे.
महत्त्वाच्या बातम्या
