केंद्राकडून ऊर्जा उपकरण निर्मिती क्लस्टर मिळवण्यात महाराष्ट्राला अपयश, मध्य प्रदेशची बाजी

Mumbai News : . केंद्र सरकारकडून ऊर्जा उपकरण निर्मिती झोन प्रकल्प मिळवण्यात राज्याला अपयश आलं आहे. हा प्रकल्प मिळण्यासाठी आठ राज्यांमध्ये स्पर्धा रंगली होती. यात मध्य प्रदेश एमआयडीसीने बाजी मारली आहे.

Eknath Shinde Devendra Fadnavis

Source : PTI

Mumbai News : वेदांता-फॉक्सकॉन (Vedanta Foxconn), टाटा एअर बस हे प्रकल्प महाराष्ट्रातून गुजरातला गेल्याने शिंदे-फडणवीस सरकारवर टीका होत असतानाच आणखी एक प्रकल्प मिळवण्यात राज्याच्या हातातून निसटला होता. केंद्र सरकारकडून ऊर्जा उपकरण निर्मिती झोन प्रकल्प मिळवण्यात राज्याला अपयश आलं आहे. या प्रकल्पासाठी केंद्र सरकारकडून 400 कोटी रुपयांचं अनुदान मिळणार आहे. हा प्रकल्प मिळण्यासाठी आठ राज्यांमध्ये स्पर्धा रंगली होती. या स्पर्धेत मध्य प्रदेश एमआयडीसीने बाजी मारली आहे.

ऊर्जा उपकरण निर्मिती झोन या प्रकल्पासाठी महाराष्ट्र, गुजरात, तेलंगणा, आंध्र प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, ओडिशा आणि तामिळनाडू या आठ राज्यांमध्ये स्पर्धेत होते. या प्रकल्पासाठी महाराष्ट्र एमआयडीसी ने केंद्र सरकारला पत्र पाठवलं होतं. केंद्रीय ऊर्जा मंत्रालयाला प्राप्त झालेल्या प्रस्तावांचे मूल्यांकन प्रकल्प व्यवस्थापन एजन्सी (PMA) द्वारे विभागाने तयार केलेल्या कार्यपद्धतीवर आधारित होते. मात्र मूल्यमापनामध्ये मध्यप्रदेश एमआयडीसीने सर्वाधिक गुण मिळवल्याने पीएमएच्या निदर्शनास आलं. त्यानुसार हा हा प्रकल्प मध्य प्रदेशला देण्याची शिफारस करण्यात आली. 

प्रकल्प अधिसूचनेची तारीख महाविकास आघाडी सरकारच्या काळातील
केंद्र सरकारने अर्थसंकल्पीय अधिवेशानात या प्रकल्पाची घोषणा केली होती. साधारणत: पाच वर्षांसाठी 400 कोटी रुपयांची गुंतवणूक या प्रकल्पामध्ये होणार होती. या प्रकल्पासाठी सर्वच राज्यांकडून निविदा मागवण्यात आल्या होत्या. महाविकास आघाडी सरकारच्या काळातच हा प्रस्ताव पाठवल्याचं समोर आलं आहे. 13 एप्रिल 2022 रोजी याबाबत प्रस्ताव पाठवण्याची अधिसूचना निघाली होती तर एमआयडीसीच्या मार्फत प्रकल्पासाठी प्रस्ताव पाठवण्याची अंतिम तारीख 8 जून 2022 ही होती. 

आत्मनिर्भर एमपीचे स्वप्न साकारण्यासाठी जोमाने वाटचाल : मध्यप्रदेश सरकार
"मध्य प्रदेशच्या शिरपेचात मानाचा तुरा खोवला गेला आहे. मध्य प्रदेश आता आत्मनिर्भर एमपीचे स्वप्न साकार करण्यासाठी जोमाने वाटचाल करत आहे आणि आत्मनिर्भर भारतासाठी भरभरुन योगदान देत आहेत," अशी प्रतिक्रिया मध्य प्रदेश सरकारच्या अधिकृत ट्विटर हॅण्डलवरील ट्वीट म्हटलं आहे.

बल्क ड्रग पार्क, मेडिकल डिव्हाईस पार्क आणि उर्जा उपकरण निर्मिती झोन हा प्रकल्प मिळवण्यात महाराष्ट्राला अपयश आल्याने राज्य सरकारवर टीका केली जात आहे. तसंच यावरुन आता ऊर्जा उपकरण निर्मिती झोन प्रकल्पही महाराष्ट्राला मिळवता न आल्याने राज्य सरकारवर आरोप केले जात आहेत.

कोणकोणते प्रकल्प महाराष्ट्राच्या हातातून निसटले?

वेदांता-फॉक्सकॉन प्रकल्प गुजरातला
महाराष्ट्रासाठी महत्त्वपूर्ण असणारा 'वेदांता' ग्रुपचा सेमीकंडक्टर व डिसप्ले फॅब्रिकेशनचा प्रकल्प तळेगाव एमआयडीसीत साकारण्यात येणार होता. परंतु दोन लाख कोटींची गुंतवणूक असणारा आणि दीड लाख जणांना रोजगार उपलब्ध करुन देणारा हा प्रकल्प गुजरातला गेल्याने शिंदे-फडणवीस सरकारवर जोरदार टीका झाली. मविआ सरकार आणि शिंदे सरकार यांच्यामध्ये आरोप-प्रत्यारोप झाले. 

बल्क ड्रग पार्क हा प्रकल्प देखील महाराष्ट्राला मिळवता आला नाही. महाराष्ट्रात 394 फार्मसी कॉलेज आहेत. मात्र बल्क ड्रग पार्क हा प्रकल्प चार अन्य राज्यांना देण्यात आला. 

मेडिकल डिव्हाईस पार्क हा प्रकल्प देखील राज्यातून गेला. हा प्रकल्प औरंगाबादेत होणार होता. 

तर टाटा एअरबस हा प्रकल्प महाराष्ट्रातून गेला. नागपूरमध्ये हा प्रकल्प होणार होता. परंतु आता तो गुजरातमध्ये होणार आहे.