Nashik CIDCO : नाशिकचे सिडको कार्यालय सुरू झाले, मात्र प्रशासकाविना! नागरिकांकडून पुन्हा विरोध 

Nashik CIDCO : नाशिकचे (Nashik) सिडको कार्यालय प्रशासकाविना सुरू झाल्याने नागरिकांकडून पुन्हा विरोध केला जात आहे.

Nashik CIDCO

Nashik CIDCO : नाशिक (Nashik) शहरात असलेले सिडकोचे कार्यालय (CIDCO) बंद करण्याचा निर्णय मागील आठवड्यात मंत्रालयातून जाहीर करण्यात आला होता. परंतु त्या निर्णय विरोधात सिडको वासीयांबरोबर स्थानिक राजकीय पक्षांनी केलेल्या विरोधामुळे मुख्यमंत्र्यांनी हे कार्यालय बंद करण्यात येणार असल्याचा निर्णय जाहीर केला होता. परंतु दोन दिवसातच या कार्यालयातील प्रशासकांसह तब्बल आठ जणांची बदली करून केवळ चार कर्मचाऱ्यांच्या भरवशावर या कार्यालयाचा कारभार चालणार असल्याचे जाहीर केल्याने नागरिकांची फसवणूक केल्याचा आरोप केला जात आहे. प्रशासकविना कार्यालयाचा उपयोगच काय असा प्रश्न आता उपस्थित केला जात आहे.

नाशिक शहरात सिडकोने सहा योजना उभारले आहेत. परंतु या सहा योजना महापालिकेकडे हस्तांतरित झाल्याने आता सिडकोचे कार्यालय बंद करण्याचा निर्णय जाहीर करण्यात आला होता. त्यानंतर स्थानिक नागरिकांचे विविध राजकीय पक्षाने याबाबत विरोध दर्शविण्याला सुरुवात केली. शिंदे गटाचे शिवसेनेचे महानगर प्रमुख प्रवीण तिदमे यांनी देखील मुख्यमंत्र्यांची (Eknath Shinde) भेट घेऊन सिडको फ्री होल्ड होत नाही, तोपर्यंत कार्यालय बंद करू नये अशी मागणी केली होती. त्याचबरोबर अन्य राजकीय पक्षांचा माजी पालकमंत्री छगन भुजबळ (Chhagan Bhujbal) यांनीही या कार्यालय बंद करण्याच्या निर्णयाला विरुद्ध दर्शवला होता. या विरोधाचा विचार करून हे कार्यालय बंद करण्यात येणार असल्याचा निर्णय जाहीर करण्यात आला. 

परंतु या निर्णयानंतर दोनच दिवसात सिडको कार्यालयातील प्रशासक कांचन बोधले यांच्यासह कार्यालयाने सहाय्यक शिल्पा अहिरराव, योगेश सोनवणे, लिपिक रंजना सानप, प्रियंका फणसे, उत्तम साबळे, आरेख मनोज कुमार काळे, सफाई कामगार उर्मिला रोहतगी या आठ जणांची बदली केल्याचे आदेश काढले आहेत. त्यामुळे आता कार्यालयात कार्यालयीन सहाय्यक हरीश बर्डे, लिपिक रोहिदास गायकवाड, लेखा लिपिक महेश कोडव, शिपाई रेखा शिंदे यांनीच नाशिक कार्यालयाचा कारभार पाहण्याची सूचना करण्यात आले आहे. या ठिकाणी कार्यरत असणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना नोंदी ठेवणे या सहकार्याने कामकाज करणे अशा सूचना करण्यात आला आहेत. परंतु या ठिकाणी यापूर्वी मिळणारी बांधकाम परवानगी एनओसी यासारख्या सर्व मुख्य गोष्टींचे अधिकार हे औरंगाबाद कार्यालयाकडे ठेवण्यात आल्याने आता सिडको कार्यालय हे केवळ नाममात्र कार्यालय म्हणून राहणार असल्याचे नागरिकांकडून तसेच लोकप्रतिनिधींकडून सांगितले जात आहे. 

आमदार सीमा हिरेंचे पत्र 
दरम्यान सिडको कार्यालय सुरू तर केले मात्र या ठिकाणी असणाऱ्या कर्मचाऱ्यांची संख्या कमी असल्याने नागरिकांकडून संताप व्यक्त केला जात आहे. कार्यालय बंद करण्याचे निर्णयाला स्थानिक पातळीवरून झालेले विरोधानंतर शासनाने कार्यालय सुरू ठेवण्याचा निर्णय घेऊन नागरिकांची फसवणूक केल्याचा आरोप केला जात आहे. आधीच कर्मचारी संख्या कमी असताना शासनाने या बदल्या करणे योग्य नाही. या ठिकाणचे प्रलंबित कामे पूर्ण करण्यासाठी कार्यालयीन कर्मचारी वाढवण्याबरोबरच आठवड्यातून काही दिवस तरी प्रशासकांची उपलब्धता करून द्यावी अशी याचे पत्र आमदार सीमा हिरे यांनी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना दिले आहे.