Aurangabad: कृषिमंत्र्यांच्या तालुक्यात लम्पीचा कहर, जिल्ह्यात सर्वाधिक जनावरे सिल्लोड तालुक्यात दगावली
Lumpy Skin Disease: औरंगाबाद जिल्ह्यात सर्वाधिक 1406 बाधित जनावरांची संख्या अब्दुल सत्तार यांच्या सिल्लोडमध्ये आहे
Lumpy Skin Disease:राष्ट्रवादीच्या खासदार सुप्रिया सुळे (Supriya Sule) यांच्याबद्दल वादग्रस्त विधान केल्याने कृषीमंत्री अब्दुल सत्तार (Abdul Sattar) चर्चेत आले असतानाच, आता त्यांच्या सिल्लोड मतदारसंघातील वाढता लम्पीचा (Lumpy) प्रादुर्भाव सुद्धा चर्चेचा विषय बनला आहे. सत्तार यांच्या सिल्लोडमध्ये लम्पीचा अक्षरशः कहर पाहायला मिळत आहे. कारण जिल्ह्यात सर्वाधिक 1406 बाधित जनावरांची संख्या सिल्लोडमध्ये आहे. तर सिल्लोड तालुक्यातील 103 जनावरांचा आत्तापर्यंत लम्पीमुळे जीव गेला आहे. कृषीमंत्री यांच्याच मतदारसंघात अशी परिस्थिती असल्याने आश्चर्य व्यक्त केले जात आहे.
राजस्थानसह देशभरात धुमाकूळ घालणाऱ्या जनावरांमधील लम्पी आजाराचा महाराष्ट्रात देखील फैलाव झाल्याचे पाहायला मिळत आहे. दरम्यान औरंगाबादसह मराठवाड्यात देखील याच मोठ्याप्रमाणावर फैलाव पाहायला मिळत आहे. तर औरंगाबाद जिल्ह्यात आत्तापर्यंत 5 हजार 841 बाधित जनावरे आदळून आली असून, 437 बाधितांचा मृत्यू झाला आहे. विशेष म्हणजे सर्वाधिक 1406 बाधित जनावरे कृषीमंत्री अब्दुल सत्तार यांच्या सिल्लोड मतदारसंघात आढळून आले असून, सर्वाधिक 103 जनावरांचा मृत्यू देखील सिल्लोड तालुक्यात झाले आहे. तर प्रशासनाकडून अजूनही योग्य उपचार आणि सुविधा मिळत नसल्याचा आरोप शेतकऱ्यांकडून केला जात आहे.
औरंगाबाद जिल्ह्यातील लम्पीची परिस्थिती...
तालुका | बाधित जनावरे | दगावलेली जनावरे |
औरंगाबाद | 910 | 75 |
फुलंब्री | 648 | 66 |
सिल्लोड | 1406 | 103 |
सोयगाव | 734 | 62 |
पैठण | 550 | 22 |
गंगापूर | 202 | 10 |
कन्नड | 922 | 79 |
खुलताबाद | 262 | 10 |
वैजापूर | 295 | 10 |
एकूण | 5849 | 437 |
सरकारकडून नुकसानभरपाई...
लम्पीमुळे मृत्यूमुखी पडलेल्या पशूधनाच्या नुकसान भरपाईपोटी पशुपालकांना सरकारकडून मदत करण्यात येत आहे. पशुसंवर्धन आयुक्त सचिंद्र प्रताप सिंह यांनी दिलेल्या माहितीनुसार राज्यात आजपर्यंत लम्पी चर्मरोगामुळे मृत्यूमुखी पडलेल्या 4 हजार 62 गोवंशीय पशूधनाच्या नुकसान भरपाईपोटी पशुपालकांच्या खात्यावर 10.44 कोटी रुपये जमा करण्यात आले आहे. मात्र अनेक ठिकाणी लम्पीमुळे मृत्युमुखी पडलेल्या जनावरांची नोंद घेतली जात नसल्याचा आरोप देखील शेतकऱ्यांकडून केला जात आहे.