Maharashtra Local Body Election: मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेशने ओबीसी आरक्षणाचा प्रश्न सोडवला; मग, महाराष्ट्र का मागे राहतोय?

Maharashtra Local Body Election: महाराष्ट्रातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका ओबीसी आरक्षणामुळे लांबल्या असल्याचे चित्र आहे. मात्र, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेशमध्ये निवडणुका आरक्षणासह पार पडल्या आहेत. त्यामुळे महाराष्ट्र मागे का, असा प्रश्न निर्माण झाला आहे.

Maharashtra Local Body Election: मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेशने ओबीसी आरक्षणाचा प्रश्न सोडवला; मग, महाराष्ट्र का मागे राहतोय?

Maharashtra Local Body Election: महाराष्ट्रातल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांचे (Maharashtra Local Body Election) भवितव्य अधांतरी आहे. आज सुद्धा सुप्रीम कोर्टामध्ये (Supreme Court) सुनावणीची तारीख असून काहीच घडलं नाही. खरंतर ओबीसी आरक्षणाचा (OBC Reservation) प्रश्न इतर राज्यांमध्ये सुद्धा असताना केवळ महाराष्ट्रच निवडणुकांबाबतीत का मागे आहे, हा देखील प्रश्न या निमित्ताने उपस्थित होत आहे. 

आधी कोरोना, मग ओबीसी आरक्षण आणि नंतर सत्ताबदलांमुळे कायद्याच्या कचाट्यात सापडलेली वॉर्डरचना...कारण काहीही असो..महाराष्ट्रातल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका मात्र गेल्या काही वर्षांपासून होत नाहीत. काही ठिकाणी तर आता तीन वर्षे पूर्ण होत आली .मुंबई, पुणेसह 10 महापालिकांसाठी पण एक वर्षे होऊन गेलं आहे. देशात इतरही राज्यांत ओबीसी आरक्षणाचा प्रश्न निर्माण झाला होता. पण तिथे प्रश्न मार्गी लागून निवडणुका होऊनही गेल्यात. महाराष्ट्राच्या बाबतीत मात्र काहीच घडत नसल्याचे चित्र आहे. 

मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेशात आरक्षणाचे प्रश्न मिटले निवडणुकाही लागल्या

ओबीसी राजकीय आरक्षणाचा प्रश्न महाराष्ट्रासोबत मध्य प्रदेशातही निर्माण झाला होता. मध्य प्रदेश सरकारनंच सर्वात आधी योग्य अहवाल सादर केला होता. मे 2022 मध्ये हा अहवाल सुप्रीम कोर्टानं स्वीकारला. त्याच धर्तीवर मग महाराष्ट्र सरकारनंही अहवाल दिला. हा अहवाल जुलै 2022 मध्ये कोर्टानं मान्य केला. मध्य प्रदेशात जुलै 2022 मध्ये दोन टप्प्यामध्ये स्थानिक निवडणुका पार पडल्या. उत्तर प्रदेशात तर ओबीसी आरक्षणाशिवाय निवडणुका चालणार नाहीत असं जानेवारी 2023 मध्ये हायकोर्टानं सांगितलं होतं. मार्चपर्यंत त्यांनी अहवाल दिला आणि आता 4 मे 11 मे अशा दोन टप्प्यांत निवडणुकाही पार पडणार. महाराष्ट्रात मात्र गेल्या दोन तीन वर्षांपासून या निवडणुकांना मुहूर्त मिळत नाही. 

मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेशात सरकार बदल झाला नाही इतकाच काय तो फरक. महाराष्ट्रात मात्र सरकार बदलल्यामुळे वेगवेगळ्या अंतस्थ हेतूंनी निवडणुका लांबणीवर टाकण्याचं काम सुरु आहे का अशी शंका घ्यायला जागा अशी चर्चा सुरू आहे. ओबीसी आरक्षणाचा मार्ग मोकळा झाल्यानंतर 4 ऑगस्ट 2022 रोजी शिंदे सरकारनं एक अध्यादेश काढून वॉर्डरचना बदलली आणि हा प्रश्न पुन्हा कायद्याच्या कचाट्यात सापडला आहे. 

आजही सुप्रीम कोर्टातल्या सुनावणीत ठोस काही घडलेलं नाही आणि प्रकरण तीन आठवड्यांसाठी लांबणीवर गेलं आहे. 

इतर महत्त्वाच्या बातम्या: