राज्यातील नगरपालिका, नगरपरिषद निवडणुकांच्या तारखा जाहीर; निवडणूक आयोगाचे 10 महत्त्वाचे मुद्दे
10 नोव्हेंबरपासून उमेदवारांना उमेदवारी अर्ज दाखल करता येणार असून 17 नोव्हेंबरपर्यंत उमेदवारांना आपला उमेदवारी अर्ज दाखल करावा लागणार आहे.
मुंबई : राज्यात गेल्या 4 वर्षांपासून प्रतिक्षेत असलेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांचा (Election) बिगुल अखेर आज 4 नोव्हेंबर रोजी वाजला. त्यानुसार, राज्यात 2 डिसेंबरला मतदान होणार असून 3 डिसेंबर रोजी मतमोजणी होणार आहे, राज्याचे मुख्य निवडणूक आयुक्त दिनेश वाघमारे (Dinesh waghmare) यांनी याबाबतची घोषणा केली. त्यामुळे पुढील 1 महिन्यात नगरपालिका निवडणुकांचा कार्यक्रम संपुष्टात येणार असल्याचे दिसून येते. 10 नोव्हेंबरपासून उमेदवारांना उमेदवारी अर्ज दाखल करता येणार असून 17 नोव्हेंबरपर्यंत उमेदवारांना आपला उमेदवारी अर्ज दाखल करावा लागणार आहे. त्यामुळे, राजकीय पक्षांना पुढील 8 दिवसांत उमेदवारांची नावे निश्चित करावी लागणार आहेत. दरम्यान, आजपासून, 4 नोव्हेंबरपासून आचारसंहिता लागू करण्यात आली आहे.
निवडणूक आयोगाच्या पत्रकार परिषदेतील 10 मुद्दे
1. राज्य निवडणूक आयोगाने सांगितले की, ही पत्रकार परिषद नगरपरिषद आणि नगरपंचायत समित्यांबाबत आहेत, अशी माहिती आयोगाचे प्रमुख दिनेश वाघमारे यांनी दिली. त्यामुळे, महापालिका आणि जिल्हा परिषद व पंचायत समितींच्या निवडणुका कधी, असा प्रश्न उपस्थित झाला आहे.
2. राज्यातील 246 नगर परिषदा आणि 42 नगर पंचायत समित्यांची निवडणूक जाहीर करण्यात आली आहे. 147 नगर पंचायतींपैकी 42 नगरपंचायतींच्या निवडणुका होत आहेत.
3. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या नगरपालिका आणि नगरपंचायत निवडणुकांसाठी एकूण 1 कोटी 7 लाख 376 मतदार आहेत, त्यासाठी 13 हजार 355 मतदान केंद्र असणार आहेत. या निवडणुका देखील ईव्हीएमद्वारे होणार आहेत, अशी माहितीही आयोगाने दिली. तसेच,व्हीव्हीपॅटची सुविधा उपलब्ध नसणार, असेही स्पष्ट केले.
4. नगरपरिषदांसाठी सदस्य संख्या 20 ते 75 एवढी असून आयोगाने दिलेल्या खर्चानुसार, नगराध्यक्षपदासाठी 15 लाख खर्चाची मर्यादा असणार आहे, तर सदस्यांसाठी खर्च मर्यादा ही 7 लाख रुपये असणार आहे.
5. राज्यातील दुबार मतदाराबाबत राज्य निवडणूक आयोगाने दखल घेतल्याचे दिनेश वाघमारे यांनी सांगितलं. दुबार मतदारांच्या नावासमोर डबल स्टार असेल. दुबार मतदाराने प्रतिसाद न दिल्यास नाव रद्द होईल. अधिकारी संपर्क साधून एक नाव रद्द करतील, तसेच इतर कोणत्या ठिकाणी मतदान केले नाही, असे डिक्लेरेशन मतदाराकडून घेतले जाईल.
6. मतदारांच्या सोयीसाठी नवीन अॅप देखील निवडणूक आयोगाने सुरू केलं आहे. त्यामुळे, मतदारांना डिजिटल पद्धतीने आपलं नाव मतदार यादीत शोधणे सहज शक्य होणार आहे.
7. राज्यातील निवडणुकांमध्ये मतदानाचा टक्का वाढवण्यासाठी 32 कॅम्पेन्स राबवल्या जाणार आहेत, दिव्यांग मतदार, तान्या बाळासहच्या स्त्रिया, ज्येष्ठांना मतदानात प्राधान्य देण्यात येईल. तर, काही मतदार केंद्र गुलाबी असतील, त्यात सर्व अधिकारी महिला असणार आहेत.
8. निवडणूक कार्यक्रम जाहीर झाल्यापासून संबंधित नगरपरिषदा व नगरपंचायतींच्या क्षेत्रात आचारसंहिता लागू झाली आहे. नगरपरिषदा व नगरपंचायतींच्या कार्यक्षेत्रात ही आचारसंहिता लागू असली तरी अन्य ठिकाणीदेखील नगरपरिषदा व नगरपंचायतींच्या मतदारांवर प्रभाव पाडणारी घोषणा किंवा कृती करता येणार नाही. आचारसंहिता लागू झाल्यामुळे शासनाला नगरपरिषदा व नगरपंचाींच्या कार्यक्षेत्राशी संबंधित धोरणात्मक निर्णय घेता येणार नाहीत. नैसर्गिक आपत्तीबाबत करावयाच्या उपाययोजना किंवा मदतीसंदर्भात आचारसंहितेची आडकाठी असणार नाही. आचारसंहिता आणि कायदा व सुव्यवस्थेसंदर्भात राज्य निवडणूक आयोगाने आजच (ता. ४ नोव्हेंबर २०२५) दोन स्वतंत्र आदेश निर्गमित केले आहेत.
9. मतदान केंद्रावरील सुविधा - मतदान केंद्रावर दिव्यांग, तान्ह्याबाळासह असणाऱ्या स्त्रिया, गरोदर स्त्रिया, ज्येष्ठ नागरिक आदींना प्राधान्याने मतदान करून दिले जाईल. दिव्यांग आणि ज्येष्ठ नागरिकांसाठी मतदान केंद्रावर कायमस्वरुपी रॅम्पची व्यवस्था नसल्यास तात्पूर्ती सुविधा उभारली जाईल. व्हिलचेअरचीही व्यवस्था असेल. मतदान केंद्रावर विजेची व्यवस्था, पिण्याच्या पाण्याची, सावलीची सुविधा, शौचालयाची व्यवस्था उपलबद्ध करून दिली जाईल. संबंधित ठिकाणी कृष्ठरोग्यांसाठी वेगळे वसतिगृह / आश्रम असल्यास त्यांच्यासाठी स्वतंत्र मतदान केंद्र उभारण्यास हरकत नसेल. तिथे उपलब्धतेनुसार डॉक्टरांची नेमणूक केली जाईल. सर्व मतदान केंद्रांमध्ये किमान सुविधा असणे आवश्यकचे असेल; परंतु शक्य असेल तिथे आदर्श मतदान केंद्र उभारण्याचा प्रयत्न असेल. महिला मतदारांची संख्या जास्त असलेल्या ठिकाणी सर्व निवडणूक अधिकारी-कर्मचारी आणि पोलिस कर्मचारी महिला असतील, असे मतदान केंद्र 'पिंक मतदान केंद्र' म्हणून ओळखले जाईल. मतदान केंद्राच्या आत मतदारांना मोबाईल दूरध्वनी नेण्यास बंदी असेल. मतदान केंद्राच्या इमारतीमध्ये; परंतु मतदान केंद्राच्या बाहेर मतदारांना मोबाईल दूरध्वनी जमा करण्यासाठी शक्य तिथे कक्ष असेल.
10. मनुष्यबळाची व्यवस्था - नगरपरिषद व नगरपंचायतींच्या या निवडणुकांसाठी 288 निवडणूक निर्णय अधिकारी आणि 288 सहायक निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्यांची आवश्यकता असून, त्याची पूर्तता करण्यात आली आहे. साधारणतः सुमारे 66,775 इतक्या निवडणूक अधिकारी कर्मचाऱ्यांची गरज भासेल, तीदेखील व्यवस्था झाली आहे. महसूल विभागीय आयुक्त आणि सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांना आवश्यक मनुष्यबळाबाबत निर्देश देण्यात आले आहेत. राज्याच्या मुख्य सचिवांसोबतदेखील बैठकी आयोजित करून मनुष्यबळाबाबत नियोजन केले आहे.
असे असेल निवडणुकीचे टाईमटेबल
नामनिर्देशन पत्र - 10 नोव्हेंबर
अंतिम मुदत - 17 नोव्हेंबर
छाननी - 18 नोव्हेंबर
अर्ज माघारी घेण्याची तारीख - 21 नोव्हेंबर
निवडणूक चिन्ह वाटप - 26 नोव्हेेबर
मतदान - 2 डिसेंबर
निकाल - 3 डिसेंबर
विभागनिहाय नगरपरिषद-नगरपंचायती निवडणूक
कोकण - 27
नाशिक -49
पुणे - 60
संभाजीनगर - 52
अमरावती - 45
नागपूर - 55
हेही वाचा
महत्त्वाच्या बातम्या
