Jalyukta Shivar:  जलयुक्त शिवारला मोठे यश, जलसंवर्धनात महाराष्ट्र अव्वलस्थानी; केंद्रीय जलशक्ती मंत्रालयाचा अहवाल जाहीर

Jalyukta Shivar: केंद्रीय जलशक्ती मंत्रालयाने भारतातील जलाशयांच्या गणनेचा पहिला अहवाल जाहीर केला असून महाराष्ट्र अव्वलस्थानी आला आहे.

Jalyukta Shivar:  जलयुक्त शिवारला मोठे यश, जलसंवर्धनात महाराष्ट्र अव्वलस्थानी; केंद्रीय जलशक्ती मंत्रालयाचा अहवाल जाहीर

Jalyukta Shivar:  देशभरातील तळी, टाक्या, तलाव आणि इतर जलसाठ्यांच्या संदर्भातील समावेशक माहिती कोष असलेला भारतातील जलाशयांच्या पहिल्या गणनेचा अहवाल केंद्रीय जलशक्ती मंत्रालयाने जाहीर केला आहे. यामध्ये महाराष्ट्राने अव्वल स्थान पटकावले आहे. जलयुक्त शिवार आणि अन्य जलसंवर्धनाच्या योजनांना लोकचळवळ बनविणार्‍या महाराष्ट्रातील सर्व नागरिकांचे, सामाजिक संघटनांचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मन:पूर्वक अभिनंदन केले आहे. केंद्रीय जलशक्ती मंत्रालयाने भारतातील जलाशयांच्या गणनेचा पहिला अहवाल जाहीर केला असून, त्यात आपल्या महाराष्ट्राचा देशात पहिला क्रमांक आला आहे, हे सांगताना मला अत्यानंद होत असून जलयुक्त शिवार, गाळमुक्त धरण-गाळयुक्त शिवार, मागेल त्याला शेततळे आदी योजना एकत्रितपणे राबविल्याचे हे यश आहे, अशी प्रतिक्रिया उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिली आहे. 

वर्ष 2018-19 मध्ये करण्यात आलेल्या या गणनेमध्ये देशातील सर्व राज्ये तसेच केंद्रशासित प्रदेश यांच्या क्षेत्रातील 2.4 दशलक्षाहून अधिक जलाशयांची मोजणी करण्यात आली. 

अहवालात जलाशयाची व्याख्या काय?

सर्व बाजूंनी काही प्रमाणात बांधून काढलेल्या अथवा अजिबात न बांधलेल्या सर्व नैसर्गिक अथवा मानव-निर्मित जागा ज्यामध्ये सिंचन अथवा औद्योगिक, मत्स्यशेती, घरगुती कामांसाठी/पिण्यासाठी, मनोरंजनात्मक, धार्मिक, भूजल पुनर्भरण यांसारख्या इतर अनेक कारणांसाठी वापरण्याचे पाणी साठवण्यात येते त्यांना या गणनेमध्ये जलाशय असे संबोधण्यात आले आहे. सामान्यतः हे जलाशय विविध प्रकारचे असतात आणि त्यांना वेगवेगळ्या नावांनी ओळखले जाते टाक्या, जलसाठे, तलाव, बर्फ वितळून पाणी जमा होते अशी एखादी संरचना, ओढे, झरे, पाऊस किंवा निवासी अथवा इतर भागातून सोडलेले सांडपाणी जमा होते तसेच ओढा, नाला किंवा नदी यांचा प्रवाह वळवून वाहून येणारे पाणी जमा केले जाते अशा संरचनेला देखील जलाशयच समजण्यात आले आहे.

जलाशय गणनेचा उद्देश्य काय?

जलाशयांचा आकार, स्थिती, त्यावरील अतिक्रमणाची माहिती, त्यातील पाण्याचा वापर, साठवण क्षमता, त्यातील पाणीसाठ्यात भरणा करण्याच्या पद्धतीची माहिती इत्यादी घटकांसह, या विषयाच्या सर्व महत्त्वाच्या पैलूंविषयी माहिती गोळा करुन देशातील सर्व जलाशयांची तपशीलवार माहिती देणारा राष्ट्रीय माहितीकोष विकसित करणे या जलाशय गणनेचा उद्देश आहे.

आकडेवारी काय सांगते?

या गणनेच्या अहवालातील माहितीनुसार, देशभरात मोजण्यात आलेल्या 24,24,540 जलाशयांपैकी, 97.1% (23,55,055) जलाशय ग्रामीण भागात आहेत आणि केवळ 2.9% (69,485) जलाशय शहरी भागात आहेत. देशातील एकूण जलाशयांपैकी 59.5% (14,42,993) जलाशय तळी स्वरूपातील आहेत तर, त्याखालोखाल टाक्या (15.7%, म्हणजेच 3,81,805), इतर जलसाठे (12.1%, म्हणजेच 2,92,280), जलसंवर्धन योजना/ पाझर तलाव/बंधारे (9.3%, म्हणजेच 2,26,217), तलाव (0.9%, म्हणजेच 22,361), आणि इतर प्रकारच्या पाणी साठवण पद्धती (2.5%, म्हणजेच 58,884) यांचा क्रमांक लागतो.

देशभरात महाराष्ट्र आघाडीवर 

जलसंवर्धन योजनांच्या बाबतीत महाराष्ट्र इतर राज्यांच्या तुलनेत आघाडीवर आहे. तर पश्चिम बंगालमध्ये सर्वाधिक संख्येने तळी आणि इतर जलसाठे आढळले आहेत. देशातील विविध राज्यांमधील टाक्यांच्या संख्येचा विचार करता आंध्रप्रदेशात त्यांची संख्या सर्वात जास्त असल्याचे दिसून आले आहे तर देशातील सर्वाधिक तलाव तामिळनाडू राज्यात आहेत असे दिसते.

वर्ष 2017-18 हे संदर्भ वर्ष म्हणून गृहीत धरुन, दमण आणि दीव, दादरा आणि नगर हवेली तसेच लक्षद्वीप हे भाग वगळता देशातील इतर 33 राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये जलाशयांची ही पहिली गणना करण्यात आली. या अहवालातील सर्वात महत्त्वाच्या अनेक मुद्द्यांपैकी एक मुख्य मुद्दा असा आहे की जल संवर्धन योजना विभागात महाराष्ट्र देशभरातील सर्व राज्यांमध्ये अव्वल ठरला आहे.

जलाशयांच्या या पहिल्या गणनेमध्ये, महाराष्ट्रातील एकूण 97,062 जलाशयांची मोजणी करण्यात आली असून त्यापैकी 99.3% म्हणजे 96,343 जलाशय ग्रामीण भागात आहेत तर उर्वरित 0.7% म्हणजे 719 जलाशय शहरी भागात आहेत. 

महाराष्ट्रात 574 नैसर्गिक आणि 96,488 मानव-निर्मित जलाशय आहेत. या 574 नैसर्गिक जलाशयांपैकी 98.4% म्हणजेच 565 जलाशय ग्रामीण भागात तर उर्वरित 1.6% म्हणजेच 9 जलाशय शहरी भागात आहेत. तसेच, 96,488 मानव-निर्मित जलाशयांपैकी 99.3% म्हणजेच 95,778 जलाशय ग्रामीण भागात तर उर्वरित 0.7% म्हणजेच 710 जलाशय शहरी भागात आहेत. बहुतांश मानव निर्मित जलाशयांच्या उभारणीचा मूळ खर्च 5 ते 10 लाखांच्या दरम्यान असल्याचे अहवालात नमूद करण्यात आले आहे. 

महाराष्ट्रातील सर्व जलाशयांपैकी 60.7% म्हणजे 58,887 जलाशय जिल्हा सिंचन योजना/ राज्य सिंचन योजना यामध्ये समाविष्ट आहेत. यापैकी 90.8% (53,449) जलाशय जल संवर्धन योजना/पाझर तलाव/बंधारे या प्रकारचे आहेत तर उरलेले 9.2% (5,438) जलाशय टाक्या, तलाव, जलसाठे इत्यादी प्रकारचे आहेत. “वापरात असलेल्या” जलाशयांपैकी 82.5% म्हणजे 79,238 जलाशयांतील पाण्याचा फायदा एका शहराला/नगराला होतो, 17.1% म्हणजे 16,406 जलाशयांतील पाण्यामुळे 2 ते 5 शहरे/नगरे यांची पाण्याची गरज भागते आणि उर्वरित 0.4% म्हणजेच 389 जलाशयांतील पाण्याचा लाभ 5 पेक्षा जास्त शहरे/नगरे यांना होतो. अहवालातील माहितीनुसार, राज्यातील 251 जलाशयांच्या क्षेत्रात अतिक्रमण झाले असून त्यापैकी 233 जलाशय जल संवर्धन योजना/पाझर तलाव/बंधारे या प्रकारचे असल्याची माहिती केंद्रीय जलशक्ती मंत्रालयाच्या अहवालात देण्यात आली आहे.