महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमावादावर तारीखच नव्हे तर न्यायमूर्तीही मिळेनात, आतापर्यंत चार न्यायाधीश केसपासून बाजूला
Maharashtra Karnataka Border Dispute: महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमाप्रश्नी पाच वर्षानंतर सुनावणी होणार आहे, पण त्यासाठी आता न्यायाधीश मिळत नसल्याचं चित्र आहे.
मुंबई: महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमावादाच्या केसमध्ये आता अजून एक न्यायमूर्तींनी अंग काढून घेतलंय. गेल्या काही वर्षातली ही चौथी घटना आहे. त्यामुळे दोन दशकांपासून सुप्रीम कोर्टात अडकलेल्या या केसला मात्र काही मुहूर्त मिळत नाहीय. त्यावर सरकारचे पैसे किती खर्च झाले असतील हा भाग तर वेगळाच.
महाराष्ट्र कर्नाटक सीमा प्रश्न 2004 पासून सुप्रीम कोर्टात प्रलंबित आहे. एकतर सुनावणी होत नाही आणि होणार म्हटलं तर त्या खंडपीठातले न्यायमूर्तीच स्वतःला केसपासून बाजूला करत असल्याचं दिसून येतंय. याचं ताजं उदाहरण आहे न्या. अरविंद कुमार यांचं. न्या. अरविंद कुमार हे कर्नाटकचे असल्यानं त्यांनी बुधवारी या सुनावणीदरम्यान आपण या केसमधून बाजूला होत असल्याचं सांगितलं.
न्यायमूर्तींनी या केसमध्ये स्वतःला बाजू करण्याची ही काही पहिली वेळ नाहीय. याआधीसुद्धा तीन न्यायमूर्तींनी या केसच्या सुनावणीपासून स्वत:ला विलग केलं होतं. म्हणजे गेल्या दोन-तीन वर्षातच चौथ्यांदा हा प्रकार घडलाय. 2004 पासून दरम्यानच्या काळात काही आदेश झाले. पण आता पाच वर्षानंतर जेव्हा सुनावणी होणार आहे तेव्हा मात्र या सुनावणीला मूहूर्त मिळत नाहीय.
सीमाप्रश्नाच्या सुनावणीला तारीखही मिळेना, न्यायमूर्तीही मिळेनात
याआधी न्या. अब्दुल नझीर, न्या. शांतानागदौर, न्या. बी व्ही नागरत्ने यांनी केसपासून स्वतःला बाजूला केलं होतं. बुधवारी न्या. अरविंद कुमार यांनीही स्वतःला बाजूला केलं. हे चारही न्यायमूर्ती हे कर्नाटकचेच आहेत. साहजिकच अशा प्रश्नात पक्षपातीपणाचा आरोप होऊ शकतो, त्यामुळे हे न्यायमूर्ती प्रकरणापासून बाजूला झालेत
अनेक वर्षांपासून महाराष्ट्र आणि कर्नाटक या शेजारी राज्यातील सीमाप्रश्न प्रलंबित आहे. 17 जानेवारी 1956 रोजी बेळगाव, कारवार, बिदरसारखी मराठी गावे तत्कालीन म्हैसूर राज्यात समाविष्ट करण्यात आली. बेळगाव जिल्ह्यात मराठी भाषिक मोठ्या प्रमाणावर आहेत. महाराष्ट्रापासून तोडल्यामुळे इथल्या जनतेच्या भावना तीव्र झाल्या. गेल्या 50 वर्षांपासून बेळगावची जनता महाराष्ट्रात सामील होण्यासाठी संघर्ष करत आहे.
जवळपास दोन दशकं सुप्रीम कोर्टात ही केस प्रलंबित आहे. मागच्या डिसेंबर महिन्यात कर्नाटक विधानसभेत एक प्रस्ताव मंजूर झाला, त्यानंतर हा प्रश्न पुन्हा पेटला होता. अगदी राजधानी दिल्लीत दोन्ही राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांना एकत्रित बोलावून गृहमंत्री अमित शाहांनी मध्यस्थी केली होती. पण आता सुप्रीम कोर्टात यात पुढे काही घडतंय का की प्रकरण वेगवेगळ्या कारणांमुळे केवळ थंड बासनातच राहणार असाही प्रश्न आहे.
बुधवारी ज्या बेंचसमोर ही सुनावणी होणार होती, ती यातील न्यायमूर्ती केसपासून बाजूला झाल्यानं नाही झाली. आता सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांना पुन्हा याबाबतीत नव्या खंडपीठाची रचना करावी लागेल. त्यानंतर कळेल ही प्रकरण आता इतक्या दशकानंतर पुढे किती वेगानं सरकतेय.
महत्त्वाच्या बातम्या
