Devendra Fadnavis: तोट्यातील सहकारी कारखाने राज्य सरकार खरेदी करणार? उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधानसभेत दिली महत्त्वाची माहिती

Maharashtra Assembly Winter Session Devendra Fadnavis: राज्यातील तोट्यात जाणारे सहकारी साखर कारखाने, सूत गिरण्या राज्य सरकार खरेदी करणार असल्याची माहिती उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिली. या तोट्यातील कारखान्यांची विक्री होत असल्याने राज्य सरकारचे नुकसान होत असल्याचे त्यांनी म्हटले.

Devendra Fadnavis: तोट्यातील सहकारी कारखाने राज्य सरकार खरेदी करणार? उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधानसभेत दिली महत्त्वाची माहिती

Maharashtra Assembly Winter Session Devendra Fadnavis:  सरकारची हिस्सेदारी असलेले परंतु तोट्यात गेलेले कारखाने खासगी व्यक्ती, संस्थांकडे जाऊ नये यासाठी सरकारकडून पावले उचलण्यात येत आहेत. यापुढे कवडीमोल दरात विक्रीस जाणारे कारखाने सरकार विकत घेणार असल्याची माहिती राज्याचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadnavis) यांनी विधानसभेत दिली. विधानसभेत महाराष्ट्र आकस्मिकता निधी सुधारणा अध्यादेशावरील चर्चेवर बोलताना त्यांनी ही माहिती दिली. 

राज्याचे विरोधी पक्षनेते अजित पवार (Ajit Pawar) यांनी या अध्यादेशातील काही मुद्यांबाबत प्रश्न उपस्थित केले. त्यांनी म्हटले की, महाराष्ट्र आकस्मिकता निधी अध्यादेशानुसार सरकारी, खासगी, निमशासकीय संस्था खरेदी सरकारची तयारी असल्याचे म्हटले जात आहे. या कारखान्यांवर, संस्थांवर सरकारची मालकी येईल. मात्र, यातून चुकीचा संदेश जाईल असे अजित पवार यांनी म्हटले. त्यावर बोलताना उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी म्हटले की, साखर कारखाने, सूत गिरणी, सहकारी संस्था यांनी राज्य सरकारकडून निधी दिला जातो.  सरकारने काही कारखान्यांना 70 ते 90 टक्क्यांपर्यंत निधी दिला आहे. सरकारची हमी असलेले सूत गिरणी, साखर कारखाने, सहकारी संस्था तोट्यात जातात. त्यानंतर बँका थकबाकी, कर्ज वसुलीसाठी त्यांची कवडीमोल दराने विक्री करतात. या व्यवहारातून सरकारला काहीच फायदा होत नाही. तर, दुसरीकडे खासगी संस्था, व्यक्ती या व्यवहारानंतर जमिनीच्या आधारे पुन्हा कर्ज घेतात. या सगळ्या व्यवहारात राज्य सरकारची मोठी फसवणूक होते. हा प्रकार म्हणजे जनतेच्या पैशांवर खासगी लोकांनी केलेली लूट असल्याचेही फडणवीस यांनी म्हटले. 

विधानसभेत त्यांनी पुढे म्हटले की,  केंद्र सरकारच्या कायद्यानुसार महाराष्ट्र सरकारकडून Asset Reconstruction Company कंपनी स्थापन करण्यात येणार आहे. ही कंपनी तोट्यात गेलेले आणि विक्रीस आलेल्या कारखान्यांचे मूल्यांकन करेल. कर्ज देणाऱ्या बँकांशी चर्चा करून त्यांची थकबाकी देऊन कारखाना खरेदी करेल. त्यानंतर सरकारकडून या कारखान्याचे पुनवर्सन करण्यात येणार असल्याचे फडणवीस यांनी म्हटले. याबाबत सरकारने एक धोरण निश्चित केले असल्याचे त्यांनी म्हटले. सध्या पुन्हा कमी किंमतीत काही कारखाने विक्रीस आले आहेत. यातून सरकारचे नुकसान होत असल्याचे उपमुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सभागृहाला सांगितले. आपल्याला एका कालमर्यादेत हा व्यवहार करावा लागतो. अन्यथा आरबीआयकडून व्यवहाराला परवानगी मिळणार नाही, असेही फडणवीस यांनी म्हटले. 

शासकीय, निमशासकीय आणि खासगी कंपन्यांचा अध्यादेशात समावेश असल्याकडे विरोधी पक्षनेते अजित पवार यांनी लक्ष वेधले. त्यावर बोलताना उपमुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सरकार कोणाचाही कारखाना उचलून खरेदी करणार नसल्याचे म्हटले. कमी किंमतीत कारखाना विकला जात असेल तर अशा कारखान्याचे पुनर्वसन आपण करावे अशी सरकारची भूमिका असल्याचे त्यांनी सांगितले. काही वेळेस शासकीय, निमशासकीय संस्थादेखील तोट्यात जातात, त्यांची विक्री होण्यापेक्षा सरकारकडे तो कायम राहिला पाहिजे अशी त्यामागे भूमिका आहे, असेही उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी स्पष्ट केले.