Maharashtra Sand Policy : राज्याच्या नवीन वाळू धोरणाने रेती माफियांचा बाजार उठणार की जनतेला दिलासा मिळणार?

Maharashtra Sand Policy :  रेतीमाफियांवर अंकुश लावण्यासाठी नवीन वाळू धोरण लागू होणार आहे. मात्र, सामान्यांना दिलासा मिळणार की पूर्वीसारखीच परवड होणार असा प्रश्न विचारला जात आहे.

Maharashtra Sand Policy : राज्याच्या नवीन वाळू धोरणाने रेती माफियांचा बाजार उठणार? जनतेला दिलासा देणार कसं आहे धोरण?

Maharashtra Sand Policy : नागपूर जिल्ह्यात रेतीचे भाव गगनाला भिडले आहेत. काही महिन्याआधी एक ट्रक वाळू 25 ते 35 हजाराला मिळत होती. मात्र, आज त्याच वाळूचे दर 50 ते 60 हजाराच्या घरात पोहचले आहे. त्यामुळे बांधकाम व्यासायिकांपासून तर सर्वसामान्य वाळूच्या या काळाबाजारापासून त्रस्त आहेत. नवीन वाळू धोरणानंतर वाळू हे दर 80 टक्के खाली येणार असून वाळूच्या या काळाबाजार, लुटीपासून लवकरच नागरिकांची सुटका होणार असल्याचे राज्याचे उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले आहे. राज्य सरकार वाळू खरेदी-विक्रीसाठी नवीन धोरण लागू करणार आहे. 

नागपूर जिल्ह्यात यावर्षी एकही वाळूच्या घाटाचा लिलाव झाला नाही, असे असतांना बाजारात रेतीमाफियांकडून सर्रास वाळूची विक्री सुरू आहे. सुरुवातीला कृत्रिम पद्धतीने वाळूची तूट निर्माण करून  या वाळूमाफियांचे नागरिकांना लुटायला सुरुवात केली. नागपूर आणि भंडारा जिल्ह्यात या वाळू माफियांचे मोठे जाळे असून दलालांमार्फत अव्वाच्या सव्वा दरात भाव ठरवून नागरिकांची लूट सुरू आहे. रेतीचा दर वाढल्याने त्याचा परिणाम बांधकामावर होत आहे.  बांधकाम खर्च वाढल्याने सामान्यांसह बांधकाम व्यावसायिकदेखील त्रस्त झाले आहे. 

देवेंद्र फडणवीस हे नागपूरचे पालकमंत्री झाल्या नंतर त्यांनी या वाळूमाफियांच्या मुसक्या आवरायला सुरवात केली. सुरवातीला त्यांनी  वाळू माफियांवर एमपीडीए अंतर्गत कारवाई करत गुन्हे दाखल केले . त्यानंतर वाळूमाफियांची हि लूट कायमस्वरूपी  थांबवण्यासाठी राज्यस्तरीय एक स्वतंत्र वाळू धोरण तयार करण्याचा निर्णय घेतला आहे. 

>> कसे असणार आहे हे नवीन वाळू धोरण 

> जुनी वाळू काढणारी व विकणारी साखळी संपवण्यात येईल 

> नवीन धोरणांनुसार वाळू चा उपसा करणारी यंत्रणा ही शासनाची असेल

> ती यंत्रणा वाळूचा उपसा करून डेपो मध्ये वाळू जमा करेल 

> त्या डेपो मधून ग्राहकाला ट्रान्सपोर्ट  चार्ज देऊन वाळू खरेदी करता येईल 

> वाळूचे दर राज्य सरकार ठरवेल 

> पहिल्यावर्षी 600 रुपये प्रति ब्रास दराने वाळूची विक्री होईल. दुसऱ्या वर्षांनंतर 1500 रुपये प्रति दराने वाळू विक्रीचे नियोजन आहे 

> नवीन वाळू धोरणानुसार ग्राहकांना 80 टक्के कमी दरात वाळू उपलब्ध होईल.

नवीन वाळू धोरणात सरकारने सामान्यांना दिलासा मिळावा यासाठी प्रयत्न केले असल्याचे म्हटले जात आहे. नवीन वाळू धोरणाचे बांधकाम व्यावसायिक आणि सामान्य नागरिकांनी स्वागत केले आहे. मात्र, रेती माफियांकडून यातून पळवाट काढण्याचा प्रयत्न होईल. त्यावेळी सरकार आणि प्रशासनाचा कस लागणार आहे.