पुस्तकाला वह्यांची पानं जोडण्याचा नियोजन शून्य निर्णय, राज्य सरकारला कोट्यवधींचा फटका, नेमका किती झालाय आतापर्यंत खर्च?

विद्यार्थ्यांच्या पाठीवरील दप्तराचे वजन कमी व्हावे, यासाठी माजी शालेय शिक्षणमंत्री दीपक केसरकर यांच्या कार्यकाळात पाठ्यपुस्तकांना वह्यांची पाने जोडण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता.

Maharashtra Government

Source : ABP Majha

मुंबई : विद्यार्थ्यांच्या पाठीवरील दप्तराचे वजन कमी व्हावे, यासाठी माजी शालेय शिक्षणमंत्री दीपक केसरकर (Deepak Kesarkar) यांच्या कार्यकाळात पाठ्यपुस्तकांना वह्यांची पाने जोडण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. याची अंमलबजावणी सर्व सरकारी अनुदानित शाळांमध्ये शैक्षणिक वर्ष 2023-24 पासून सुरू करण्यात आली होती. मात्र, योजनेचा आढावा घेतल्यानंतर पाठ्यपुस्तकांमध्ये समाविष्ट करण्यात आलेल्या वह्यांच्या कोऱ्या पानांचा विद्यार्थ्यांकडून अपेक्षेप्रमाणे उपयोग होत नसल्याचे आढळले. त्यामुळे शैक्षणिक वर्ष 2025-26 मध्ये वह्यांची पाने न जोडता पुस्तके वितरित करण्याचा निर्णय सरकारने घेतला होता. आता पुस्तकाला वह्यांची पानं लावण्याच्या नियोजन शून्य निर्णयामुळे राज्य सरकारचे (Maharashtra Government) 63 कोटी वाया गेल्याची माहिती मिळत आहे. 

माजी शालेय शिक्षणमंत्री दीपक केसरकर यांच्या कार्यकाळात पाठ्यपुस्तकांना वह्यांची पाने जोडण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. याची अंमलबजावणी सर्व सरकारी अनुदानित शाळांमध्ये सुरू करण्यात आली होती. मात्र, योजनेचा आढावा घेतल्यानंतर पाठ्यपुस्तकांमध्ये समाविष्ट करण्यात आलेल्या वह्यांच्या कोऱ्या पानांचा विद्यार्थ्यांकडून अपेक्षेप्रमाणे उपयोग होत नसल्याचे आढळले . त्यामुळे शैक्षणिक वर्ष २०२५-२६ मध्ये वह्यांची पाने न जोडता पुस्तके वितरित करण्याचा निर्णय सरकारने घेतला. पूर्वीच्या निर्णयाने पहिली ते आठवीपर्यंतच्या सर्व पुस्तकांना वह्यांची पाने जोडण्यात आल्याने अतिरिक्त खर्चामुळे सरकारवर आर्थिक भार पडला होता. 

राज्य सरकारला 63 कोटी रुपयांचा फटका

त्यामुळे या निर्णयाचा फारसा फायदा होत नसल्याचे दिसून आले. हा निर्णय या शैक्षणिक वर्षापासून मागे घेण्यात आला आहे. एका वर्षासाठी हा निर्णय घेत असताना पुस्तकाला वह्याची पानं जोडण्यासाठी बालभारतीला 63,63,53,000 रुपये इतका खर्च कागद छपाई आणि बांधणीसाठी आला होता. आता या खर्चाची परिपूर्ती राज्य सरकारकडून देण्यात आली आहे. आता या पुस्तकांचा नव्याने वापर होणार नसल्याने 63 कोटी रुपयांच्या जवळपास फटका चुकीच्या निर्णयामुळे राज्य सरकारला बसल्याचे पाहायला मिळत आहे.  

इतर महत्त्वाच्या बातम्या