चंद्रपूर जिल्ह्यातील दारुबंदी उठण्याची शक्यता

अनेक वर्षांच्या लढ्यानंतर चंद्रपुरात 1 एप्रिल 2015 रोजी दारुबंदी लागू झाली होती.

चंद्रपूर : चंद्रपूर जिल्ह्यातील दारुबंदी उठण्याची शक्यता आहे. दारुबंदी असूनही अवैधरित्या होणारी दारु विक्री आणि महसूल नुकसान पाहता दारुबंदी उठवण्याबाबत सरकारचा विचार सुरु असल्याचं कळतं. यासंदर्भात उपमुख्यमंत्री अजित पवार आणि अधिकाऱ्यांची बैठक पार पडली. त्यात अवैध दारुविक्रीत झालेली वाढ आणि करचोरीला आळा घालण्यासंदर्भात चर्चा झाली. दरम्यान याबाबत अद्याप कोणताही प्रस्ताव आलेला नाही, असं उत्पादनशुल्क विभागाकडून सांगण्यात आलं. अनेक वर्षांच्या लढ्यानंतर चंद्रपुरात 1 एप्रिल 2015 रोजी दारुबंदी लागू झाली होती. उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी नुकताच सर्व विभागांचा आढावा घेतला. त्यावेळी त्यांनी राज्याच्या महसूल वाढीबाबत बैठक घेतली. यावेळी करचोरीला आळा घालण्याबाबत आणि महसूल वाढीबाबत चर्चा झाली. परंतु त्याचवेळी चंद्रपूर जिल्ह्यातील दारुबंदीमुळे अवैध दारु विक्री वाढल्याचा मुद्दा या बैठकीत उपस्थित झाला. दारुबंदी असूनही त्याची विक्री बंद झालेली नाही, असं सादरीकरण उत्पादन शुल्क विभागाने केलं. एकूणच करवाढ आणि करचोळी टाळण्यासाठी काय उपाययोजना करता येईल यासंदर्भात बैठकीत चर्चा झाली. त्यामुळे चंद्रपूरमध्ये दारुबंदी असूनही अवैधरित्या होणारी विक्री तसंच महसूल नुकसान पाहता दारुबंदी उठवण्याबाबत सरकार विचार करु शकतं. मात्र याबाबत अजून कोणताही प्रस्ताव आला नसल्याचं विभागाने म्हटलं आहे. चंद्रपुरातील दारुबंदीचा इतिहास - चंद्रपूरमध्ये अनेक वर्षांपासून दारुबंदी साठी संघर्ष सुरु होता. स्थानिक पातळीवर अनेक संघटना हे काम करत होत्या. - चंद्रपूरमध्ये 5 जून 2010 रोजी दारुबंदीचा खरा लढा सुरु झाला. चंद्रपूरच्या ज्युबली हायस्कूल 'श्रमिक एल्गार' संघटनेने दारुबंदीची मागणी करणाऱ्या सर्व संघटनांना संघटित केलं आणि परिषद भरवली - त्यांनतर या मागणीसाठी सातत्याने मोर्चे, निवेदन, सत्याग्रह, मोर्चे सुरुच होते. - 4 डिसेंबर ते 10 डिसेंबर 2010 रोजी दारुबंदीच्या मागणीसाठी चिमूर ते नागपूर पदयात्रा (विधानसभेवर) काढण्यात आली. - सुधीर मुनगंटीवार यांनी विधानसभेत याविषयी आवाज उठवला. त्यामुळे फेब्रुवारी 2011 मध्ये तत्कालीन पालकमंत्री संजय देवतळे यांच्या अध्यक्षतेखाली सरकारने एक समिती तयार केली. ज्यामध्ये ज्येष्ठ सामाजिक कार्यकर्ते डॉ. अभय बंग, डॉ. विकास आमटे, शोभाताई फडणवीस यांच्यासारखे सात सदस्य होते. - या समितीने फेब्रुवारी 2012 मध्ये आपला अहवाल मुख्यमंत्र्यांना सुपूर्द केला होता. मात्र यावर काहीच कारवाई झाली नाही. - त्यामुळे 6 ऑक्टोबर 2012 रोजी मुख्यमंत्र्यांना एक लाख महिलांनी दारुबंदीची मागणी करणारे पत्र लिहिले. - 12 डिसेंबर 2012 रोजी मुख्यमंत्र्यांना नागपुरात घेराव घालण्यात आला. - 26 जानेवारी 2013 रोजी चंद्रपुरात जेल भरो आंदोलन झालं. - 30 जानेवारी 2013 रोजी विरोधकांनीही हजारोंच्या संख्येने  रस्त्यावर उतरुन दारुबंदीला विरोध केला. दारुबंदीला विरोध करणारा हा मोर्चा ऐतिहासिक असाच म्हणावा लागेल. - 14 ऑगस्ट 2012 रोजी पारोमिता गोस्वामी यांनी 30 महिलांसह मुंडन केलं. - तत्कालीन अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी दारुबंदीचा शब्द दिल्यामुळे 1 एप्रिल 2015 रोजी चंद्रपुरात दारुबंदी लागू झाली.