नवे गडी, नवे राज्य! सत्तेत येताच ठाकरे सरकारच्या 'या' दोन निर्णयात शिंदे-फडणवीस सरकारकडून बदल?
Maharashtra Politics : नवं सरकार आल्यानंतर आधीच्या सरकारचे निर्णय बदलणार किंवा रद्द करणार याकडे लक्ष लागून होतं. त्यानुसार या नव्या सरकारनं पहिले दोन महत्वाचे निर्णय घेतले असल्याची माहिती मिळाली आहे.
Maharashtra Government Formation : गुरूवारी राज्याच्या मुख्यमंत्रीपदी एकनाथ शिंदेंनी (CM Eknath Shinde) काल शपथ घेतली. तर, देवेंद्र फडणवीसांनी (Devendra Fadnavis) राज्याचे उपमुख्यमंत्री म्हणून शपथ घेतली आहे. आता नवं सरकार आल्यानंतर महाविकास आघाडी सरकारचे काय निर्णय बदलणार किंवा कोणते निर्णय रद्द करणार याकडे लक्ष लागून होतं. त्यानुसार या नव्या सरकारनं पहिले दोन महत्वाचे निर्णय घेतले असल्याची माहिती मिळाली आहे.
शिंदे सरकारनं आल्या आल्या 'आरे'मध्येच मेट्रो कार शेड होणार असल्याचं राज्याच्या अॅडव्होकेट जनरल यांना कळवलं आहे. आरेमध्येच मेट्रो कारशेड बांधण्यात येईल, असे निर्देश महाराष्ट्र सरकारने राज्याच्या महाधिवक्ता यांना दिले आहेत. याबाबत शासनाची बाजू न्यायालयासमोर मांडावी, अशी माहिती सूत्रांनी दिली असल्याचं वृत्त ANI नं दिलं आहे.
दुसरं महत्वाचं म्हणजे राज्याचे नवनियुक्त उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी त्यांच्या कार्यकाळात सुरु केलेली जलयुक्त शिवार योजना पुन्हा सुरु करण्याबाबत नव्या सरकारनं निर्देश दिले आहेत, अशी माहिती देखील सूत्रांकडून मिळाल्याचं एएनआय वृत्तसंस्थेनं त्यांच्या ट्वीटमध्ये म्हटलं आहे.
Maharashtra Government has directed the state's Advocate General that the metro car shed will be built in Aarey itself. The side of the Government should be presented before the Court in this regard: Sources
— ANI (@ANI) June 30, 2022
हे दोन्ही निर्णय ठाकरे सरकारच्या काळात चांगलेच गाजले होते. मेट्रो कारशेड हे आरेमधून कांजूरमार्गला नेण्याचा निर्णय ठाकरे सरकारनं घेतला होता. यावरुन मोठा गदारोळ देखील झाला होता. आरेमधील मेट्रो शेड विरोधात नागरिक देखील मोठ्या प्रमाणात रस्त्यावर उतरले होते. त्यानंतर माजी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी हे कारशेड कांजूरमार्गला नेण्याचा निर्णय घेतला होता.
सोबतच माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचा ड्रीम प्रोजेक्ट असलेला प्रकल्प म्हणजे जलयुक्त शिवार. जलयुक्त शिवार योजनेत घोटाळा झाल्याचा आरोप महाविकास आघाडीचं सरकार असताना सातत्यानं झाले. त्यानंतर ही योजना बंद करण्यात आली. आता देवेंद्र फडणवीस उपमुख्यमंत्री म्हणून सत्तेत आल्यानंतर ही योजना पुन्हा सुरु करण्याबाबत निर्देश दिले गेले असल्याची माहिती सूत्रांकडून मिळाली आहे.
Deputy CM Devendra Fadnavis directed the officers that a proposal be brought at the earliest to resume the Jalyukt Shivar scheme: Sources
— ANI (@ANI) June 30, 2022
ज्यामुळं आंदोलनं झाली त्या विषयांवर काय निर्णय होणार?
ठाकरे सरकार सत्तेत आल्यानंतर फडणवीस सरकारचे बरेच निर्णय ठाकरे सरकारने पहिल्या महिन्या दोन महिन्यात फिरवले होते तर काही रद्द केले होते. आता हे नवे शिंदे सरकार आधीच्या ठाकरे सरकारच्या काळातील कोणते निर्णय बदलते किंवा रद्द करते याकडे लक्ष लागले आहे. ठाकरे सरकारच्या काळात अनेक आंदोलनांनी जोर धरला होता. यात महत्वाची अन् लक्षवेधी आंदोलनं ठरली ती मराठा आरक्षण आंदोलन आणि एसटी कर्मचाऱ्यांचं आंदोलन. या आंदोलकांच्या पाठिशी राहत विरोधात असताना भाजपनं सरकारला जेरीला आणले होते. शिवाय पिकविमा, पेट्रोल डिझेलवरील व्हॅट कमी करणे, ओबीसी आरक्षण अशा आंदोलनांवरुनही भाजपनं ठाकरे सरकारला धारेवर धरले होते. आता याबाबत मागण्या करणारे भाजप सत्तेत येणार आहे, त्यामुळं हे नवं सरकार आता या मागण्यांकडे कसं पाहतं हे देखील महत्वाचं ठरणार आहे.
महत्त्वाच्या बातम्या
