Dhangar Reservation: आवश्यकता वाटल्यास माजी न्यायमूर्तींच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमणार, धनगर आरक्षणावर काय म्हणाले मुख्यमंत्री?
Dhangar Reservation: धनगर समाजाला अनुसूचित जमातीचा दर्जा मिळावा यासाठी अहमदनगर जिल्ह्यातील चौंडी या ठिकाणी आंदोलन सुरू आहे.
मुंबई : धनगर समाजाच्या आरक्षणाबाबत (Dhangar Reservation) राज्य शासन सकारात्मक असून आवश्यकता वाटल्यास त्यासाठी माजी न्यायमूर्तींच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती नेमण्यात येईल अशी माहिती मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यानी दिली आहे. शासन धनगर समाजाच्या पाठीशी असून आरक्षणाबाबत जी धनगर समाजाची भूमिका आहे तीच शासनाची भूमिका आहे. धनगर आरक्षणाबाबत शासन सकारात्मक आहे, असे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी सांगितले. धनगर समाजाच्या शिष्टमंडळासोबत झालेल्या चर्चेनंतर मुख्यमंत्र्यांनी ही प्रतिक्रिया दिली.
यावेळी मुख्यमंत्री शिंदे म्हणाले की, शासन घाईगडबडीत निर्णय घेऊ इच्छित नाही. न्यायालयात देखील टिकू शकेल असे आरक्षण धनगर समाजास देण्याची आमची भूमिका आहे. मध्य प्रदेश, बिहार आणि तेलंगणा या राज्यात शासन निर्णय काढून काही समाजांना जात प्रमाणपत्र उपलब्ध करुन देण्यात आले आहेत. त्या राज्यांच्या कार्यपद्धतीचा अभ्यास करण्यासाठी धनगर समाजबांधवांच्या प्रतिनिधीसह शासकीय शिष्टमंडळ पाठविण्यात येईल. या शिष्टमंडळाचा अहवाल देशाचे ॲटर्नी जनरल यांच्याकडे पाठवून राज्य शासनाच्या पातळीवर त्याप्रमाणे निर्णय घेण्याबाबत मार्गदर्शन घेण्यात येईल, असे आश्वासन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी धनगर समाजाच्या शिष्टमंडळाला दिले.
तसेच शासन निर्णय काढण्याच्या प्रक्रियेत काही अडचण आल्यास आवश्यकतेनुसार धनगर समाजाच्या आरक्षणाबाबत अभ्यास करण्यासाठी माजी न्यायमूर्तींच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमण्यात येईल. या समितीत धनगर समाजाच्या प्रतिनिधींचा समावेश करण्यात येईल, असे सांगून तसेच आदिवासींच्या धर्तीवर धनगर बांधवांना लागू करण्यात आलेल्या योजनांचा लाभ प्रभावीपणे देण्यात येईल. आंदोलनादरम्यान धनगर समाजबांधवांवर नोंदवण्यात आलेले गुन्हे मागे घेण्यात येतील, असेही मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी सांगितले.
यावेळी उपमुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले की, सरकार धनगर समाज आरक्षणाच्या बाबतीत संवेदनशील आहे. हा प्रश्न सुटला पाहिजे हा आमचा प्रयत्न आहे. यासाठीच आरक्षण मिळण्यापूर्वी टीआयएसएसच्या अहवालाच्या आधारे धनगर समाजाला आदिवासी बांधवांच्या धर्तीवर योजनांचा लाभ देण्यात आला. त्यासाठी 10 हजार कोटी रुपयांची तरतूद शासनाने केली आहे. उच्च न्यायालयात देखील धनगर समाजाच्या मागणीला पूरक भूमिका शासनाने घेतली आहे. परंतु संविधानाने सांगितलेल्या तांत्रिक प्रक्रियेशिवाय आरक्षण मिळणे शक्य नाही. ही तांत्रिक प्रक्रिया पूर्ण करून धनगर समाजाला आरक्षण देण्यात येईल, असेही उपमुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सांगितले.
उपमुख्यमंत्री अजित पवार म्हणाले की, धनगर समाज आरक्षणाबाबत मार्ग काढण्यासाठी देशाचे अटर्नी जनरल यांचे मत घेण्यात येईल. राज्य शासनाकडून धनगर समाजासाठी राबविण्यात येणाऱ्या योजनांना निधीची कमतरता भासू दिली जाणार नाही.
ही बातमी वाचा:
महत्त्वाच्या बातम्या
