Gopichand Padalkar : गोपीचंद पडळकरांचा राज्य सरकारसमोर 'चार जीआर' फॉर्म्युला, म्हणाले या आधारे धनगरांना दोन महिन्यात एसटी सर्टिफिकेट द्या

Dhangar Reservation: धनगर आरक्षणाच्या प्रश्नी एक समिती नेमण्यात आली असून ती चार राज्यांमध्ये जाऊन अभ्यास करेल आणि आपला अहवाल देईल अशी माहिती भाजप आमदार गोपीचंद पडळकरांनी दिली.

Gopichand Padalkar On Dhangar Reservation

मुंबई: राज्यातल्या धनगर आरक्षणाच्या (Dhangar Reservation) प्रश्नावर आज राज्याचे मुख्यमंत्री, दोन्ही उपमुख्यमंत्री आणि धनगर समाजाच्या शिष्टमंडळामध्ये महत्त्वाची बैठक पार पडली. यामध्ये कोणताही ठोस तोडगा निघाला नसला तरीही चर्चा मात्र सकारात्मक झाल्याचं भाजप आमदार गोपीचंद पडळकरांनी (Gopichand Padalkar) सांगितलं. गोपीचंद पडळकरांनी राज्य सरकारला देशातल्या चार राज्यांचे जीआर दिले आणि त्या आधारे धनगरांना आरक्षण द्यावे अशी मागणी केली.

आमदार गोपीचंद पडळकरांनी माध्यमांशी संवाद साधताना सांगितलं की, आजच्या बैठकीमध्ये आम्ही अशी मागणी केली की राज्य सरकारच्या अधिकारामध्ये जीआर काढावा, सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांना धनगर समाजाला एसटीचे सर्टिफिकेट काढण्याचे आदेश द्यावेत. धनगर समाजाच्या मागणीवर मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्री यांनी सकारात्मक प्रतिसाद दिला.  

Gopichand Padalkar On Dhangar Reservation : कोणत्या राज्यांच्या जीआरचा संदर्भ दिला

1. मध्य प्रदेश सरकारने छत्री या समूदायाच्या जागी छतरी या समूदायाला एसटी आरक्षण देण्यात आले. त्याचा संदर्भ महाराष्ट्राने घ्यावा. 

2. बिहार सरकारने 2015 साली एक जीआर काढला. त्यामध्ये धनगर आणि ओरान हे समूदाय एकच आहेत असं सांगून त्या राज्यातल्या धनगर समाजाला एसटीचे आरक्षण लागू केलं. 

3. गोंड गोवारी जातीला मध्य प्रदेश सरकारने एसटीचे सर्टिफिकेट दिले. त्यासाठी केंद्राकडे न जाता राज्य सरकारच्या अधिकारात हा निर्णय घेतला. त्यामुळे त्याचा आधार घेऊन राज्यातल्या धनगर समाजाला एसटीचे सर्टिफिकेट देण्यात यावेत.  

4. तेलंगणा राज्याने त्यांच्या अधिकारामध्ये अनूसूचित जमातींसाठी असलेले आरक्षण हे सहा टक्क्यांवरून 10 टक्क्यांवर नेलं. 

या चार जीआरच्या संदर्भाने महाराष्ट्र सरकारने त्याच्या अधिकारांतर्गत जीआर काढून धनगरांना एसटीचे सर्टिफिकेट द्यावे अशी मागणी आमदार गोपीचंद पडळकर यांनी केली. 

काय म्हणाले राज्य सरकार?

धनगर समाजाच्या शिष्टमंडळाच्या मागणीवर राज्य सरकारने एक समिती नेमण्याचं जाहीर केलं. या समितीमध्ये राज्य सरकारचे अधिकारी असतील आणि धनगर समूदायातील लोक असतील. या समितीने वरील चार राज्यांमध्ये जाऊन त्या सरकारने यासाठी कोणते संदर्भ वापरले आणि त्यासाठी काय केलं याची माहिती घ्यावी आणि एका महिन्यामध्ये आपला अहवाल द्यावा. त्यानंतर हा अहवाल दिल्लीला महाधिवक्त्यांकडे पाठवायचा आणि दोन महिन्यांमध्ये निर्णय घ्यावा.  

ही बातमी वाचा: