Chhatrapati Sambhaji Nagar: नामांतराच्या विरोधात आठ याचिका दाखल; दिल्लीत 24 तर मुंबईत 27 मार्चला सुनावणी

Chhatrapati Sambhaji Nagar: दिल्लीत सर्वोच्च न्यायालयात दाखल याचिकेवर 24 मार्च रोजी आणि मुंबई उच्च न्यायालयात 27 मार्चला सुनावणी होणार आहे.

Chhatrapati Sambhaji Nagar: नामांतराच्या विरोधात आठ याचिका दाखल; दिल्लीत 24 तर मुंबईत 27 मार्चला सुनावणी

Chhatrapati Sambhaji Nagar: औरंगाबाद जिल्ह्याचे नाव बदलून छत्रपती संभाजीनगर करण्यात आल्याने याला मोठा विरोध होताना पाहायला मिळत आहे. दरम्यान याविरोधात वेगवेगळ्या राजकीय पक्ष आणि संघटनांकडून रस्त्यावरची लढाई लढली जात आहे. तर दुसरीकडे नामांतराविरोधात कायदेशीर लढाई न्यायालयात देखील सुरु आहे. मुंबई उच्च न्यायालयासह सर्वोच्च न्यायालयात औरंगाबाद आणि उस्मानाबाद शहरांच्या नामांतरास आव्हान देण्यात आले आहे.  राष्ट्रवादीचे नेते मुश्ताक अहमद यांच्यासह अण्णा खंदारे, हिशाम उस्मानी, अॅड. सईद शेख आणि राजेश मोरे यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात या नामांतरास आव्हान दिले असून, या प्रकरणी आठ याचिका दाखल करण्यात आल्या आहेत. त्यामुळे दिल्लीत सर्वोच्च न्यायालयात दाखल याचिकेवर 24 मार्च रोजी आणि मुंबई उच्च न्यायालयात 27 मार्चला सुनावणी होणार आहे.

नामांतराविरोधात दाखल करण्यात आलेल्या याचिकेवर मुंबई उच्च न्यायालयाचे प्रभारी मुख्य न्यायमूर्ती संजय गंगापूरवाला व न्या. संदीप मारणे यांच्यासमोर 27 मार्च रोजी अंतिम सुनावणी होणार आहे.  विशेष म्हणजे त्यापूर्वी 24 मार्चला दिल्लीतील सर्वोच्च न्यायालयात यावर सुनावणी होणार आहे. यावेळी दाखल करण्यात आलेल्या याचिकेत याचिकाकर्ते यांनी नामांतराच्या निर्णयाला विरोध करत अनेक मुद्दे याचिकेत मांडले आहेत. अल्पमत असताना तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे सरकारने औरंगाबाद शहराच्या नामांतराचा निर्णय घेतलाम जो पुढे शिंदे सरकारने रद्द केला. त्यानंतर दोन मंत्री असलेल्या शिंदे- फडणवीस सरकारने छत्रपती संभाजीनगर केले. घटनेत नमूद केल्याप्रमाणे किमान बारा मंत्री असल्याशिवाय घेतलेला ठराव ग्राह्य धरण्यात येणार नाही, अशी भूमिका याचिकाकर्ते यांनी मांडली आहे. याचिकाकर्त्यांकडून ज्येष्ठ विधिज्ञ युसूफ मुछाला, अॅड. सतीश तळेकर, सबीर खान यांनी बाजू माडंत आहे. उस्मानाबादचे धाराशिव केल्याच्या विरोधात सय्यद खलील, शेख मसूद आणि इतरांनी आव्हान दिले.

आक्षेपातील दावे... 

• शहरातील सामाजिक ऐक्य टिकवण्यासाठी नुकतेच शिंदे-फडणवीस सरकारने केलेले नामांतर रद्द करण्यात यावे, शहराचे नाव पूर्ववत औरंगाबाद कायम ठेवावे.
• याबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेला निर्णय अंतिम समजावा, अशा आशयाची याचिका मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली आहे.
• घटनेत नमूद केल्याप्रमाणे किमान बारा मंत्री असल्याशिवाय घेतलेला ठराव ग्राह्य धरण्यात येणार नाही.
• मात्र दोन मंत्री असलेल्या शिंदे- फडणवीस सरकारने छत्रपती संभाजीनगर करण्याचा निर्णय घेतला.
• राज्य शासनाने 1995 मध्ये शहराचे नाव बदलले तेव्हा सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली होती.
• राज्य शासनाने तत्कालीन मुख्यमंत्री विलासराव देशमुख यांनी 2001 मध्ये नामांतराची अधिसूचना रद्द केली होती. 

इतर महत्वाची बातमी :