एक्स्प्लोर
Advertisement
![ABP Premium](https://cdn.abplive.com/imagebank/Premium-ad-Icon.png)
Cabinet Decision: केंद्राच्या धर्तीवर आता राज्यातही दिव्यांग कर्मचाऱ्यांना पदोन्नतीसाठी चार टक्के आरक्षण लागू, राज्य मंत्रीमंडळाचे मोठे निर्णय
Maharashtra Cabinet Decision: राज्यात केंद्राप्रमाणे दिव्यांग कर्मचाऱ्यांना पदोन्नतीसाठी चार टक्के आरक्षण लागू करण्यात आले आहे..
![Cabinet Decision: केंद्राच्या धर्तीवर आता राज्यातही दिव्यांग कर्मचाऱ्यांना पदोन्नतीसाठी चार टक्के आरक्षण लागू, राज्य मंत्रीमंडळाचे मोठे निर्णय Maharashtra Cabinet Decision four percent reservation for promotion of disabled employees is now applicable in the state as well Cabinet Decision: केंद्राच्या धर्तीवर आता राज्यातही दिव्यांग कर्मचाऱ्यांना पदोन्नतीसाठी चार टक्के आरक्षण लागू, राज्य मंत्रीमंडळाचे मोठे निर्णय](https://feeds.abplive.com/onecms/images/uploaded-images/2023/04/19/6b1feb650e06a1ad120760268197f0c1168190061688989_original.jpeg?impolicy=abp_cdn&imwidth=1200&height=675)
मंत्रालय
मुंबई : राज्य मंत्रिमंडळाच्या आज झालेल्या बैठकीत काही महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले. बी.एस्सी. पॅरामेडिकल टेक्नॉलॉजीच्या आंतरवासिता (InternShip) विद्यार्थ्यांना विद्यावेतन मिळणार आहे. हा विद्यार्थ्यांसाठी मोठा दिलासा देणारा आहे. त्याचबरोबर राज्यात केंद्राप्रमाणे दिव्यांग कर्मचाऱ्यांना पदोन्नतीसाठी चार टक्के आरक्षण लागू करण्यात आले आहे..
Maharashtra Cabinet Decision: मंत्रिमंडळ बैठकीतील निर्णय
- बी.एस्सी. पॅरामेडिकल टेक्नॉलॉजीच्या आंतरवासिता विद्यार्थाना विद्यावेतन मिळणार
- राज्यात केंद्राप्रमाणे दिव्यांग पदोन्नती आरक्षण धोरण लागू करणार. दिव्यांग कर्मचा-यांना पदोन्नतीसाठी चार टक्के आरक्षण लागू
- शेती पंपाना दिवसा अखंडित आणि भरवशाचा वीज पुरवठा करण्यासाठी मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी योजना 2 राबविणार आहे. 2025 पर्यंत 30 टक्के वाहिन्यांना सौर ऊर्जेचा पुरवठा करण्यत आला आहे
- पुनर्जीवित किंवा पुनरर्चित साखर कारखाना, सूतगिरणीच्या कामकाजासाठी तात्पुरती समिती नेमण्यात येणार आहे सहकारी संस्था अधिनियमात सुधारणा
- महात्मा फुले नविनीकरणीय ऊर्जा व पायाभूत प्रौद्योगिकी मर्यादित (महाप्रित) उपकंपनी स्थापणार. मागास, वंचित घटकांना मुख्य प्रवाहात आणणार
- राज्यातील अकृषि विद्यापीठामधील शिक्षकेतर कर्मचा-यांना सातव्या वेतन आयोगाची थकबाकी
- ग्रामपंचायत, जिल्हा परिषद व पंचायत समितीच्या राखीव जागांकरिता नामनिर्देशन पत्रासोबत वैधता प्रमाणपत्र सादर करण्यास मुदतवाढ
- खुल्या गटातील महिलांकरता आरक्षण पदावरील निवडीकरता खुल्या व मागास प्रवर्गातील महिलांना नॉन क्रिमीलेअर प्रमाणपत्र आवश्यक नाही
- पुणे जिल्ह्यातील दौंड येथे दिवाणी न्यायालय (वरिष्ठ स्तर) हे न्यायालय स्थापन करणे व पदे निर्माण करण्यास मान्यता.
- अमरावती येथे अतिरिक्त कौटुंबिक न्यायालय स्थापन करण्यास व आवश्यक पदनिर्मितीस मान्यता.
- पुणे पालिका हद्दीत निवासी मालमत्तांना दिलेली सवलत कायम तसेच दुरुस्तीपोटी फरकाची रक्कम वसूल न करण्याचा निर्णय
- मराठी भाषा भवनाच्या सुधारित आराखड्याचे सादरीकरण. मंत्रिमंडळाची मान्यता
Khelo khul ke, sab bhool ke - only on Games Live
अधिक पाहा..
Advertisement
Advertisement
Advertisement
महत्त्वाच्या बातम्या
महाराष्ट्र
बॉलीवूड
नाशिक
क्राईम
Advertisement
ट्रेंडिंग न्यूज
![ABP Premium](https://cdn.abplive.com/imagebank/metaverse-mid.png)
![उमेश अलोणे, एबीपी माझा](https://feeds.abplive.com/onecms/images/author/edf3be0fff591493dbcd992552913783.jpeg?impolicy=abp_cdn&imwidth=70)
उमेश अलोणे, एबीपी माझाअकोला जिल्हा प्रतिनिधी
Opinion