Budget Session : गॅस दर वाढीसह शेतकरी प्रश्नावरुन विरोधक आक्रमक, विधानभवनाच्या पायऱ्यांवर मांडली चूल

Budget Session 2023 : विधानभवनच्या पायऱ्यांवर विरोधकांनी आज प्रतिकात्मक चूल बनवत गॅस दरवाढीसह शेतकरी प्रश्नावरुन घोषणाबाजी केली.

Maharashtra, Budget Session 2023

Maharashtra  Budget Session 2023 : अर्थसंकल्पीय अधिवेशनचा (Budget Session) तिसरा आठवडा सुरु आहे. आज देखील विरोधक (Opposition) विविध प्रश्नांवरुन आक्रमक झाले आहेत. विधानभवनाच्या (Vidhan Bhavan) पायऱ्यांवर विरोधकांनी आज प्रतिकात्मक चूल बनवत गॅस दरवाढ, शेतकऱ्यांना मदत मिळावी तसेच बजेट म्हणजे फसवणूक अशा घोषणा देत निदर्शने केली. यावेळी राष्ट्रवादी काँग्रेस (NCP) आणि शिवसेनेचे (ठाकरे गट) आमदार उपस्थित होते.

Budget 2023 : अर्थसंकल्प म्हणजे केवळ स्वप्न : मनिषा कायंदे

अर्थसंकल्प म्हणजे केवळ स्वप्न दाखवणं आहे, अशी टीका शिवसेना आमदार (ठाकरे गट) मनीषा कायंदे (Manisha Kayande) यांनी केली. शिक्षक भरती मोठ्या प्रमाणात राखडल्या आहेत. प्राध्यापकांच्या भरतीला देखील विलंब होत आहे. सध्या कंत्राटी कर्मचाऱ्यांवर सगळं सुरु आहे. 18 हजारांच्या वर कंत्राटी कर्मचारी 15 हजार पगारावर काम करत असल्याचे कायंदे म्हणाल्या. एसटीमध्ये 50 टक्के सूट दिली. परंतु ग्रामीण भागातील महिलांना विचारा त्यांना हे अपेक्षित आहे की 1100 रुपयांचा सिलेंडर कमी पैशात मिळणं अपेक्षित आहे. कुठे गेल्या महागाईवर गदारोळ करणाऱ्या त्या महिला नेत्या? असा सवालही कायंदे यांनी उपस्थित केला.

कर्मचाऱ्यांचा संपाबाबत (Employee Strike) शासनाने ठोस निर्णय घ्यायला हवा. बाह्य कंपन्याद्वारे पदे भरणे चुकीचे आहे. या पूर्वीही शेतकऱ्यांचा मोर्चा निघाला होता. मात्र, तेव्हा देखील बैठका झाल्या नाहीत असे माजी मंत्री दिलीप वळसे पाटील यावेळी म्हणाले. महाराष्ट्र आणि कर्नाटक हा सीमाप्रश्न अनेक वर्ष हा प्रश्न पडला आहे. महाराष्ट्र शासनाने तेथील 800 गावांना सर्व निधी दिला आहे. या निधीला जे आज विरोध करतात त्यांनी विरोध करु नये असे आमदार हसन मुश्रीफ म्हणाले.

महाराष्ट्र लोकायुक्त विधेयक (Lokayukt Bill) विधान परिषदेत मांडणार 

महाराष्ट्र लोकायुक्त विधेयक आज विधान परिषदेत मांडण्यात येणार आहे. विधेयक आज मंजूर होणार की विरोधक संयुक्त समितीकडे पाठवण्याची मागणी करणार ते पाहावं लागेल. भ्रष्टाचार निर्मूलनाच्या दृष्टीने हे अतिशय महत्त्वाचं विधेयक आहे. मात्र, महत्त्वाचं म्हणजे भविष्यात जर खुद्द मुख्यमंत्र्यांविरोधातील तक्रार लोकायुक्तांकडे गेली. तर त्यासाठी काही विशेष अटीशर्ती या विधेयकात समाविष्ट करण्यात आल्या आहेत. उदाहरणार्थ, विधानसभेच्या दोन तृतीयांश सदस्यांची मान्यता मिळाली तरच लोकायुक्त मुख्यमंत्र्यांची चौकशी करु शकतील.

महत्त्वाच्या बातम्या: