Maharashtra Budget 2023 : घोषणांचा पाऊस पण निधीचं काय? अर्थसंकल्पातील वारेमाप घोषणांमुळे प्रश्नचिन्ह
Maharashtra Panchamrut Budget 2023 : अर्थमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी यंदाचा अर्थसंकल्प सादर केल्यानंतर विरोधकांनी यावर जोरदार टीका केली आहे.
Maharashtra Panchamrut Budget 2023 : राज्याचा 6 लाख 2 हजार कोटी रूपयांचा अर्थंसंकल्प गुरुवारी अर्थमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सादर केला. या अर्थसंकल्पात मोठ्या प्रमाणात वेगवेगळ्या घोषणा करण्यात आल्या आहेत. मात्र, या घोषणा करताना निधी कसा उभा केला जाणार? यावर सरकारकडून चुप्पी साधली गेल्याचं पाहिला मिळत आहे. त्यामुळं घोषणांचा पाऊस पण निधीचं काय? असा प्रश्न आता उपस्थित होत आहे.
अर्थसंकल्प सादर केल्यानंतर विरोधकांनी यावर जोरदार टीका केली आहे. "अर्थसंकल्प हा केवळ स्नप्नांचे इमले, शब्दांचे फुलोरे आणि घोषणांचा सुकाळ असा आहे. 14 मार्चला कोर्टाचा सरकारविरोधात निर्णय जाण्याची शक्यता लक्षात घेत अर्थसंकल्प सादर करण्यात आल्याची, टीका विरोधी पक्षनेते अजित पवार यांनी केली आहे. तर हा अर्थसंकल्प म्हणजे केवळ गाजर हलवा अशाप्रकारची टीका माजी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी केली आहे. कारण-शिंदे फडणवीस सरकारकडून सभागृहात घोषणांचा पाऊस पाडण्यात आला आहे. मात्र निधी उभा करण्याबाबत नेमकं सरकारचं धोरण काय? याबाबत कोणीच उत्तर देताना पाहिला मिळत नाही.
दरम्यान, विरोधकांकडून टीका करण्यात येत असताना आम्ही आकडेवारी फुगवण्याचं काम केलेलं नाही, असं मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी म्हटलं आहे.
महत्त्वाची बाब म्हणजे, गेल्या वर्षी राज्याच्या डोक्यावरील कर्ज 5.72 लाख कोटी रुपये होते. यंदा ते साडेसहा लाख कोटींवर गेले आहे. पुढील वर्षी ते सात लाख कोटींवर जाईल. पण ही वाढ कर्जाची नसून ती केवळ व्याजाची आहे. म्हणजे केवळ राज्याचे 47 हजार कोटी व्याजावर खर्च होईल. पुढील वर्षी ती 50 हजार कोटींवर जाईल त्याप्रमाणात राज्यात गुंतवणूक वाढताना मात्र पाहिला मिळत नाही, असे मत अर्थतज्ज्ञ गिरीष कुबेर यांनी व्यक्त केले आहे.
सध्या जी विरोधकांकडून टीका होते आहे त्यामध्ये प्रामुख्याने सुशीलकुमार शिंदे मुख्यमंत्री असताना त्यांनी शोधून शोधून अनेक समाजघटकांसाठी मोठ्या प्रमाणात घोषणा केल्या होत्या. त्याचा थेट फायदा पुढील निवडणुकीत काँग्रेसला झाल्याचं पाहिला मिळालं होतं. यातून संबंधित घटकांना फायदा होण्याऐवजी निराशा पदरी आल्याचं पाहिला मिळालं होतं, असं गिरीश कुबेर यांनी म्हटलं आहे.
राज्यात आगामी काळात लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुका एकत्र घेण्याच्या तयारीत सरकार असल्याची राजकीय वर्तुळात चर्चा आहे. मात्र, भाजपकडून सातत्याने मिशन लोकसभा उल्लेख करताना विधानसभेचा विचार होताना सध्या तरी पाहिला मिळत नाही. मात्र खरंच जर तसं झालं तर या अर्थसंकल्पाचा निवडणुकीत सरकारला फायदा होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही, असं जाणकारांचं मत आहे.
महत्त्वाच्या बातम्या
