जनतेच्या उद्रेकाचा हातोडा सरकारच्या डोक्यात बसणार; सामनातून शिंदे सरकारवर हल्लाबोल

हायकोर्टच बदलापूर चिमुरडी अत्याचार प्रकरणात मिंधे सरकारवर ताशेरे ओढते आणि तेच हायकोर्ट त्याच अत्याचाराविरोधातील जनतेचा उद्रेक आज बेकायदा ठरवते. सरकारच्या संवेदना तर मेलेल्या आहेतच, परंतु न्यायव्यवस्थेचे काय? असा सवाल अग्रलेखात उपस्थित करण्यात आला आहे.

Uddhav Thackeray

Source : PTI

मुंबई:   सामनाच्या (Samana Editorial)  अग्रलेखातून शिंदे सरकारवर जोरदार हल्लाबोल करण्यात आलाय. उच्च न्यायलयाने बंद बेकायदेशीर ठरवला हे धक्कादायक आणि अनाकलनीय आहे अशी टीका सामनाने केलीय. तर जनतेच्या उद्रेकाचा हातोडा उद्या शिंदे - भाजप सरकारच्या डोक्यात बसेल अशी टीकाही केलीय.  मिंधे-फडणवीस सरकारने त्यांच्या नेहमीच्या हस्तकाचा वापर करीत न्यायालयाच्या माध्यमातून तो दडपून टाकण्याचा प्रयत्न केल्याचे देखील अग्रलेखात म्हटले आहे.

महाराष्ट्रातील कोलमडून पडलेली कायदा व सुव्यवस्था आणि नराधमांकडून होणारे स्त्रीअत्याचार याविरोधात पुकारलेला आजचा ‘बंद’ मुंबई उच्च न्यायालयाने म्हणे बेकायदा वगैरे ठरवला आहे. हे धक्कादायक आणि अनाकलनीय आहे. महाराष्ट्रात आज कायद्याचे राज्य कोलमडून पडले आहे. राज्यकर्त्यांनी गवगवा केलेल्या त्यांच्या ‘लाडक्या बहिणीं’च्या ‘लाडक्या लेकी’ही विकृत नराधमांच्या अत्याचारांना बळी पडत आहेत. या चिमुकल्यांवरील अत्याचारांना, त्यांच्या दडपून टाकलेल्या आक्रोशाला विरोधी पक्षांनी नाही तर कोणी वाचा फोडायची? मात्र आता कोणत्याही राजकीय पक्षाला बंद पुकारण्याचा अधिकार नाही, असे न्यायालयाने म्हटले आहे. मुळात अत्याचारपीडित महिला आणि चिमुकल्यांचा सरकारने दडपलेला आक्रोश बुलंद व्हावा, ही आज महाराष्ट्राची लोकभावना आहे. शनिवारचा बंद म्हणजे हीच लोकभावना होती. त्यावरील न्यायालयीन निर्बंध सत्ताधाऱ्यांच्याच पथ्यावर पडणार आहेत. 

सरकारच्या संवेदना तर मेलेल्या आहेतच, परंतु न्यायव्यवस्थेचे काय?  

राज्याच्या बोकांडी बसविलेले सध्याचे बेकायदा सरकार न्यायालयाला चालते, त्याबाबत ‘तारीख पे तारीख’ सुरू राहते आणि राज्यात विकृत नराधमांनी घातलेल्या उन्मादाविरोधात उफाळून आलेल्या जनतेच्या उद्रेकावर मात्र न्यायालय बेकायदा असा शिक्का मारते. त्याला रोखते. संविधानात लोकभावनेला किंमत आहे, परंतु न्यायालयाला ती नाही, असा अर्थ कोणी काढला तर? मिंध्यांचे आणि फडणवीसांचे ‘सदा’ आवडते याचिककर्ता बनून न्यायालयात जातात आणि न्यायालय जनतेचा उद्रेक ‘बेकायदा’ ठरवते. हेच याचिकाकर्ते मराठा आरक्षणालाही ‘आडवे’ गेलेच होते. त्या वेळी जरांगे यांनी गृहमंत्री फडणवीसांवर आरोप केले होते. ते आता खरेच ठरले असे म्हणावे लागेल. काल हायकोर्टच बदलापूर चिमुरडी अत्याचार प्रकरणात मिंधे सरकारवर ताशेरे ओढते आणि तेच हायकोर्ट त्याच अत्याचाराविरोधातील जनतेचा उद्रेक आज बेकायदा ठरवते. सरकारच्या संवेदना तर मेलेल्या आहेतच, परंतु न्यायव्यवस्थेचे काय?  

राज्यातील पोलीस मिंधे सरकार व भाजपचे घरगडी 

राज्यात पोलिसांना मिंधे सरकार व भाजपचे घरगडी असल्यासारखे वापरले जात आहे. पैशांचा चोख व्यवहार ठोक भावात झाल्याशिवाय पोलिसांच्या बदल्या, बढत्या होत नाहीत. त्यामुळे संपूर्ण पोलीस खाते हे ‘टोळी’ असल्याप्रमाणे चालवले जात आहे. मुंबईसारख्या शहरात पोलिसांना बदल्या आणि बढत्या हव्या असतील तर ठोक दाम मोजावेच लागते. त्यामुळे लाडक्या बहिणीचे रक्षण करायचे की ‘दाम करी काम’साठी वर्गणी गोळा करायची? ठाणे जिल्ह्यातील पोलीस खात्यात तर एक प्रकारे अनागोंदी व अराजकाची स्थिती निर्माण झाली. मिंध्यांनी पोलीस स्टेशनात अगदी आयुक्तांपासून सर्वत्र निर्लज्ज व निर्जीव माणसे नेमून ठाणे, पालघर, कल्याण, डोंबिवली हा भाग आपल्या गुंडांसाठी मोकाट सोडला आहे. अंगावर खाकी वर्दी आहे म्हणून यांना पोलीस म्हणायचे, पण ते खरेच राज्याचे पोलीस व कायद्याचे रखवालदार असते तर त्या बदलापूरच्या माऊलीस मुलीवरील अत्याचाराची तक्रार करण्यासाठी दहा तास वणवण करावी लागली नसती. बलात्काराची तक्रार दाखल होऊ नये यासाठी ‘मिंधे’छाप पोलिसांवर दबाव होता हे आता पक्के झाले, पण हा दबाव नक्की कुणाचा होता याचा खुलासा होत नाही. ठाणे शहरातील पोलीस आयुक्त व त्यांची खाकी वर्दीतील टोळी ही मिंधे टोळीची भागीदार असल्याप्रमाणे काम करत आहे. हेच चित्र राज्यातील जिल्ह्याजिल्ह्यांत आहे. पोलिसांच्या हातात दंडुका आहे, पण संघ परिवारातील दंडुक्याप्रमाणे तो निर्जीव आणि निक्रिय बनवल्याने राज्यात भ्रष्टाचार, गुन्हेगारी, अमली पदार्थांचा वापर, हत्या, बलात्कार, अपहरण, धमक्यांचे प्रमाण वाढले आहे 

जनतेचा हातोडा उद्या तुमच्या टाळक्यात बसणार 

महाराष्ट्र हे मोकाट सुटलेल्या नराधमांचे व त्यांना संरक्षण देणाऱ्या राज्यकर्त्यांचे ‘राज्य’ होऊ नये हीच लोकभावना त्यामागे होती. लोकभावना हीच लोकशाहीत सर्वोच्च असते आणि ती व्यक्त करण्याचा, त्यासाठी संसदीय आयुधे सनदशीर मार्गाने वापरण्याचा अधिकार जनतेला, राजकीय पक्षांना संविधानानेच दिला आहे. त्या अधिकारावरच जर निर्बंध येणार असतील तर ही कसली लोकशाही? लोकशाहीत लोकभावना म्हणजे ‘पब्लिक क्राय’ कोणीच रोखू शकत नाही. पुन्हा ज्यासंदर्भात आज महाराष्ट्रात ‘पब्लिक क्राय’ आहे तो प्रश्न साधा नाही. चिमुरड्यांवरील वाढते अत्याचार, महिला-मुलींची सुरक्षितता, त्यात पूर्णपणे अपयशी ठरलेले राज्यकर्ते अशा अनेक प्रश्नांवरून जनतेचा असंतोष खदखदत आहे. मिंधे-फडणवीस सरकारने त्यांच्या नेहमीच्या हस्तकाचा वापर करीत न्यायालयाच्या माध्यमातून तो दडपून टाकण्याचा प्रयत्न केला. अर्थात हा जनतेचा उद्रेक आहे हे लक्षात ठेवा. तो कसा रोखणार? याच जनतेचा हातोडा उद्या तुमच्या टाळक्यात बसणार आहे हे विसरू नका.

हे ही वाचा :