मराठा आरक्षणाबाबत या महिन्यातच वैधानिक कार्यवाही पूर्ण करणार : मुख्यमंत्री

राज्य मागासवर्गीय आयोगाचा अहवाल अद्यापपर्यंत आलेला नाही, असेही मुख्यमंत्री यावेळी म्हणाले. अहवाल फुटलेला नसून त्यासंदर्भात आलेल्या बातम्या म्हणजे पतंगबाजी असल्याचेही मुख्यमंत्री यांनी स्पष्ट केले.

अकोला : मराठा आरक्षण अहवालावर या महिनाअखेरपर्यंत वैधानिक कार्यवाही पूर्ण करू, अशी माहिती मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मराठा आरक्षणासंदर्भात बोलताना दिली. राज्य मागासवर्गीय आयोगाचा अहवाल अद्यापपर्यंत आलेला नाही, असेही मुख्यमंत्री यावेळी म्हणाले. अहवाल फुटलेला नसून त्यासंदर्भात आलेल्या बातम्या म्हणजे पतंगबाजी असल्याचेही मुख्यमंत्री यांनी स्पष्ट केले. गेल्या तीन वर्षांपासून मराठा समाज जी मागणी करत होता, त्या मागणीचं भवितव्य अवघ्या काही तासात ठरणार आहे. मराठा समाजाला आरक्षण द्यावं की नाही, यासाठी तयार करण्यात आलेला राज्य मागासवर्गीय आयोगाचा अहवाल आज सरकारला सादर केला जाणार आहे. त्या पार्श्वभूमिवर अकोल्यात ते बोलत होते. मुंबई उच्च न्यायालयात 15 तारखेला मराठा आरक्षणासंदर्भातला अहवाल सादर होत आहे. राज्य मागासवर्गीय आयोगाचा अभ्यास पूर्ण झाला आहे. सुमारे दोन लाख निवेदनं, 45 हजार कुटुंबांचं सर्वेक्षण झालं आहे. आरक्षणाचा अहवाल राज्य सरकारला आज सादर होईल. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार या अहवालात महाराष्ट्राचा भविष्यकाळ बदलेल अशा काही अत्यंत महत्त्वाच्या प्रश्नांची उत्तरे शोधण्याचा प्रयत्न आयोगाने केला आहे. पूर्वी दिलेल्या ओबीसी समाजाच्या आरक्षणाला धक्का न लावता आयोग मराठा समाजासाठी आरक्षणाची शिफारस करण्याची शक्यता आहे. मराठा समाजाची महाराष्ट्रात नेमकी संख्या किती? कुणबी आणि मराठा एकच का? या प्रश्नांचीही उत्तरं मिळणार आहेत. राज्य मागासवर्गीय आयोगाच्या 11 आणि 12 हे दोन दिवस अंतिम मॅरेथॉन बैठका झाल्या. आजही आयोगाचं कामकाज सुरुच आहे. आयोगाच्या नऊ सदस्यांनी विषयानुसार केलेल्या अभ्यासाचं सादरीकरण झालं. राज्य सरकारला सादर करायचा अंतिम अहवाल तयार झाला आहे. मागासवर्गीय आयोगाच्या सदस्यांना मराठा समाज सामाजिक, आर्थिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या कसा मागास आहे, याचा अभ्यास करायचा होता. राज्यभरातून सुमारे दोन लाख निवेदनं आली. 45 हजार मराठा कुटुंबांचं सर्व्हेक्षण करण्यात आलं. त्याचा अभ्यास करत असतानाच इतिहास, सर्व प्रकारची माहिती, जुने न्यायनिवाडे, राज्यघटनेतील तरतुदी, इरावती कर्वे यांच्यासारख्या लेखिकेच्या मानववंशशास्त्राचा अभ्यास झाला. शिवाजी महाराजांच्या राज्याभिषेकाचा वेळचा वाद, शाहू राजांच्या काळातला वेदोक्त वाद अशाही बाबी समोर आल्या. या सर्व गोष्टींचा आयोगाच्या सदस्यांनी प्रत्येक विषयावर 100-125 पानांचा अभ्यास केला. त्यामुळे न्यायालयात सादर होणारा अहवाल चांगलाच जाडजूड असणार आहे. औरंगाबादची छत्रपती शिवाजी प्रबोधिनी संस्था, मुंबईची रामभाऊ म्हाळगी प्रबोधिनी, नागपूरची शारदा कन्सल्टन्सी सर्व्हिसेस, कल्याणची गुरुकृपा विकास संस्था आणि पुण्याच्या गोखले इन्स्टिट्यूट ऑफ पॉलिटिक्स अॅण्ड इकॉनॉमिक्स या पाच संस्थांमार्फत 31 जुलैपर्यंत राज्यभरातून माहिती जमा झाली होती. त्याचबरोबर राज्य सरकारच्या विविध विभागांकडूनही आयोगाने माहिती घेतली. मिळालेली सर्व प्रकारची माहिती, जुने न्यायनिवाडे, राज्यघटनेतील तरतुदी असा सर्व विचार करुन आयोग राज्य सरकारला आज अहवाल सादर करेल. ओबीसी समाजाला पूर्वी देण्यात आलेले आरक्षण कमी करा, असं आयोग सांगण्याची शक्यता नसल्याचं सूत्र सांगतात. पण मराठा समाजाला आरक्षणाची गरज आहे, याची शिफारस आयोग राज्य सरकारला करेल. त्यानुसार राज्य सरकारला मराठा समजाच्या आरक्षणासाठी तरतूद करावी लागेल. दोन अत्यंत कळीच्या मुद्द्यांचा उलगडा होणार आहे. राज्यात मराठा समाजाची नेमकी संख्या किती? 29, 31 की आणखी काही? आणि मराठा, कुणबी समाज एकच आहे का? यातल्या दुसऱ्या मुद्द्याचं उत्तर नकारात्मक असू शकतं. त्यामुळे कुणबी समाजाच्या आरक्षणालाही धक्का लागण्याची शक्यता वाटत नाही. पण 15 तारखेला अहवाल आल्यावर आणखी बऱ्याच गोष्टी स्पष्ट होतील. आयोगाचा अहवाल आणि आरक्षणातल्या अडचणी न्यायालयाच्या निर्बंधामुळे 50 टक्क्यांपर्यंतच आरक्षण दिलं जाऊ शकतं. तशी घटनेतही तरतूद आहे. 50 टक्क्यांपेक्षा जास्त आरक्षण द्यायचं झाल्यास राज्यघटनेत बदल करणं आवश्यक आहे. महाराष्ट्रात आरक्षणाचा 50 टक्क्यांचा कोटा पूर्ण झाला आहे. त्यामुळे घटनेनुसार जास्त आरक्षण देता येऊ शकत नाही. 50 टक्क्यांपेक्षा जास्त आरक्षण द्यायचं असेल तर राज्य मागासवर्गीय आयोगाने तसा अहवाल सरकारला द्यावा लागतो. राज्य मागासवर्गीय आयोगाचा अहवाल आल्यानंतरच आरक्षणाचा निर्णय घेता येऊ शकतो. 50 टक्क्यांपेक्षा जास्त आरक्षण द्यायचं असेल तर राज्यघटनेत बदल करणं गरजेचं आहे. राज्यघटनेत बदल करणं ही किचकट प्रक्रिया आहे. संसदेत दोन तृतीयांश बहुमताने घटनादुरुस्ती करुन त्याला राज्यांच्या विधिमंडळाची मान्यता घ्यावी लागते. आयोगाच्या अहवालालाही कोर्टात आव्हान दिलं जाऊ शकतं.