Konkan Refinery Project : बारसू-सोलगाव पंचक्रोशीमध्ये राज्याबाहेरील लोकांची जमीन खरेदी

रिफायनरीसाठी चर्चेत असलेल्या गावात राज्याबाहेरील लोकांकडून जमीन खरेदीजानेवारी 2019 ते मार्च 2022 काळात हजारो एकर जमिनीची खरेदीजम्मू काश्मीर, पश्चिम बंगाल, ओडिशा, यूपी, कर्नाटकमधील लोकांकडून खरेदी

Konkan Refinery Project Barsu Solgaon

रत्नागिरी : रिफायनरीवरुन सध्या कोकणात जोरदार घडामोडी घडत आहेत. धोपेश्वर येथे रिफायनरीविरोधात ठराव झाल्यानंतर आता रिफायनरीचं भवितव्य काय? याची चर्चा सुरु होती. पण, याचवेळी रिफानरीसाठी चर्चेत असलेल्या बारसू-सोलगाव आणि पंचक्रोशीमध्ये हजारो एकर जमिनीची खरेदी जानेवारी 2022 ते मार्च 2022 या कालावधीत झाल्याची बाब आता समोर आली आहे. या सर्वांची कुडंली आता 'एबीपी माझा'च्या हाती लागली आहे. जानेवारी 2019 ते मार्च 2022 या कालावधीत मोठ्या प्रमाणात जमीन खरेदी झाली असून यामध्ये राज्याबाहेरील लोकांनी केलेली जमीन खरेदी सध्या लक्षणीय अशीच आहे. 

राज्याबाहेरचा विचार केल्यास जम्मू-काश्मीर, पश्चिम बंगाल, ओडिशा, यूपी, कर्नाटकमधील लोकांनी जमिन खरेदी केली आहे. यामध्ये शाह, चोटाल्या, कोठारी, गुप्ता, राहिज, वांका आदी आडनावाच्या लोकांनी ही खरेदी केली आहे. तसेच राज्याचा विचार करता रत्नागिरी जिल्ह्याला लागूनच असलेल्या रायगडमधून देखील जमिन खरेदी करण्यात आली आहे. शिवाय, मुंबई, पुणे, नागपूर, औरंगाबाद, हिंगोली, परभणी, नाशिक, पश्चिम महाराष्ट्र या भागातील लोकांनी देखील याच भागात जमीन खरेदीमध्ये रस दाखवला आहे. राजापूर तालुक्यातील देवाचे गोठणे, गोवळ, शिवणे खुर्द, सोलगाव, बारसू, धोपेश्वर, गोवळ खालची वाडी, गोवळ वरची वाडी या भागात देखील ही जमिन खरेदी झाली आहे. 

दरम्यान, बारसू-सोलगावमध्ये एमआयडीसी प्रस्तावित असून त्यासंदर्भातील अधिसूचना 31 ऑक्टोबर 2019 रोजी निघाली होती. पण, त्यानंतर देखील या भागात जमिन खरेदी-विक्रीचे व्यवहार सुरुच आहेत. यावर इथल्या काही स्थानिकांनी आक्षेप घेतला आहे. 31 ऑक्टोबर 2019 रोजी एमआयडीसीसाठी अधिसूचना निघाल्यानंतर जवळपास सहा महिन्यानंतर अर्थात 16 जून 2022 रोजी स्थानिकांना याबाबतची माहिती दिली. त्यामुळे आठ महिन्यांचा कालावधी हा कुणासाठी होता? असा प्रश्न देखील निर्माण होतो. यापूर्वी नाणार येथे देखील रिफायनरी होणाऱ्या भागात राज्यााबाहेरील लोकांनी जमीन खरेदी केल्याची बाब समोर आली होती. त्यावेळी देखील मोठा गोंधळ झाला होता. पण, तीच गोष्ट आता रिफायनरीसाठी चर्चेत असलेल्या राजापूर तालुक्यातील बारसू-सोलगाव आणि आसपासरच्या पंचक्रोशीमध्यो होताना दिसत आहे. त्यामुळे याबाबत देखील आता उलटसुलट चर्चा होताना दिसत आहे. 

जमिनीचा दर काय?
राजापूर शहारात गेल्यानंतर एबीपी माझाने या ठिकाणी मिळत असलेल्या जमीन दरांबाबत माहिती घेण्याचा प्रयत्न केला. त्यावेळी साधारण 3 ते 5 लाख रुपये प्रति एकर दराने जागेची विक्री केली जात असल्याचं सांगितलं. शिवाय, प्रकल्प आल्यास 30 ते 40 लाख रुपये हेक्टरी दर मिळण्याच अंदाज वर्तवला जात आहे. 

साहेबांच्या नावाची चर्चा
लक्षणीय बाब म्हणजे सध्या साहेब देखील या ठिकाणी जमीन खरेदी रस दाखवत आहेत. त्यांच्याकडून देखील शेकडो एकर जागा या भागात खरेदी केली गेल्याची चर्चा दबक्या आवाजात सुरु आहे. पण, हे साहेब नेमके कोण? याबाबत मात्र माहिती देण्यास किंवा उघडपणे नावे घेण्यास स्पष्टपणे नकार दिला गेला. देसाई, मिश्रा, नार्वेकर आडनावाची काही लोकं साहेबांसाठी या साऱ्याबाबींवर लक्ष ठेवत असल्याचं देखील राजापुरात बोललं जातं. त्यामुळे हे साहेब नेमके कोण? त्यांच्यासाठी जमीन खरेदी व्यवहाराता रस दाखवणारे त्यांच्या जवळचे लोक कोण? हे देखील सध्या कोडं असलं तरी चर्चेत आहे. 

रिफायनरीचं भवितव्य काय?
मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना रिफायनरीबाबत पत्र लिहिल्यानंतर रिफायनरीची चर्चा पुन्हा जोरात सुरु झाली. पण, राजापूर तालुक्यातील धोपेश्वर ग्रामसभेत रिफायनरीविरोधात ठराव गेला. असं असलं तरी हा निर्णय अद्याप देखील सरकारच्या हातात आहे. राज्य सरकार किंवा केंद्र सरकार याबाबत निर्णय घेईल तो अंतिम असणार आहे, असं जाणकार सांगतात. मुख्यमंत्र्यांनी पत्र लिहिल्यानंतर देखील शिवसेनेने चेंडू केंद्राकडे टोलावला आहे. शिवाय, अद्याप देखील आम्ही स्थानिकांसोबत आहोत असं सध्या शिवसेना सांगत आहे. त्यामुळे रिफायनरीबाबत ठोस भूमिका घेताना शिवसेनेचा वैचारिक गोंधळ होतोय का? असा प्रश्न देखील निर्माण होत आहे. 

शिवसेनेची राजकीय कोंडी
रत्नागिरी जिल्ह्यातील राजापूर-लांजा मतदारसंघ शिवसेनेचा बालेकिल्ला आहे. याच भागात सध्या रिफायनरीची चर्चा असल्यानं शिवसेनेची राजकीय कोंडी झाली आहे. कारण, याच भागात शिवसंपर्क अभियान रद्द करण्याची नामुष्की शिवसेनेवर ओढावली होती. तसेच स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या अर्थात ग्रामपंचायत, पंचायत समिती, जिल्हा परिषदच्या निवडणुकीत रिफायनरीविरोधी पॅनल उभे केरण्याचा निर्णय घेतला गेला आहे. त्यामुळे शिवसेनेचा पारंपरिक मतदार त्यांच्याच बालेकिल्ल्यात नाराज असल्याचं चित्र सध्या दिसून येत आहे. याच भागातील गावांमध्ये कोणत्याही राजकीय पक्षाच्या नेत्यांना प्रवेश न देण्याचा, आसपास रिफायनरीविरोध नेण्याचा निर्णय रिफायनरी विरोध संघटनेनं मुंबईत झालेल्या बैठकीत घेतला आहे. 

राज्यपाल, मुख्यमंत्र्यांना पत्र
दरम्यान, रिफायनरी विरोधकांनी राज्यपाल आणि मुख्यमंत्री यांना पत्र लिहून रिफायनरीविरोधी आपलं मत मांडत भेटीची वेळ मागितली आहे. पण, त्याबाबतचा प्रतिसाद अद्याप तरी मिळालेला नाही. त्याचवेळी रिफायनरी विरोधकांनी एमआयडीसीच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांची भेट घेत आपला विरोध दर्शवला आहे. रिफायनरी किंवा कोणताही रासायनिक प्रकल्प नको. त्याजागी प्रदूषण होणार नाही किंवा कमी प्रमाणत होईल. कोकणचे सौंदर्य अबाधित राहिल असे प्रकल्प आणा असं विरोधकांचं म्हणणं आहे. 

रिफायनरी समर्थकांचं म्हणणं काय?
रिफायनरी आल्यास कोकणच्या विकासाला चालना मिळणार आहे. लाखो स्थानिकांना रोजगार मिळणार आहे. जिल्ह्याच्या, राज्याच्या आणि देशाच्या विकासाला चालना मिळणार आहे. त्यामुळे प्रकल्पाचं स्वागत झालं पाहिजे असं रिफायनरीचं समर्थक करणाऱ्यांचं म्हणणं आहे. पण, हे सारं असलं तरी निर्णय मात्र सर्वस्वी सरकारच्या हातात आहे.