फडणवीसांच्या महत्वकांक्षी 'जलयुक्त शिवार'ला सरकारची क्लीन चिट, जलसंधारण विभागाचा अहवाल

माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची महत्त्वकांक्षी योजना जलयुक्त शिवारमध्ये भ्रष्टाचारासह अन्य आरोप झाल्यानंतर आता या योजनेला क्लीनचिट मिळाली आहे.

jalyukt_shivar

नागपूर :  माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची महत्त्वकांक्षी योजना जलयुक्त शिवारमध्ये भ्रष्टाचारासह अन्य आरोप झाल्यानंतर आता या योजनेला क्लीनचिट मिळाली आहे. सुरुवातीपासूनच जलयुक्त शिवार हे तांत्रिक दुरुस्त्या नापास झालेलं अभियान आहे, अशी टीका झाली होती. शिवाय जलयुक्त शिवारच्या कामातल्या गैरव्यवहारावर काही चौकशी समित्या स्थापन झाल्या होत्या. आता 'जलयुक्त'ला सरकारकडूनच क्लीन चिट मिळाली आहे. याबाबत जलसंधारण विभागाचा अहवाल समोर आला आहे. 'जलयुक्त शिवार अभियानामुळे पीक पेरणी क्षेत्र आणि शेतकऱ्यांच्या राहणीमानाच्या दर्जात सुधारणा' झाली असल्याचं या अहवालामध्ये म्हटलं आहे. जलसंधारण विभागाच्या अहवालात या योजनेमुळं शेतकऱ्यांचं उत्पन्न वाढलं असल्याचं म्हटलं आहे.  1,76,284 पैकी 58 हजार जलयुक्तच्या कामांचं मूल्यमापन केल्यानंतर हा अहवाल तयार करण्यात आला आहे. 

या योजनेवर महालेखाकार यांच्या अहवालातील आक्षेपांवर जलसंधारण विभागाने हे उत्तर दिले आहे. जलयुक्त शिवराबाबत जे आक्षेप होते त्यात अभियान योग्य पद्धतीने  नाही, तांत्रिक माहितीचा अभाव, भूजल पातळी वाढवण्यात ठरणे अशा  अनेक बाबी उचलल्या गेल्या.  

काय म्हटलंय जलसंधारण विभागाने? 

• राज्यातील भूजल पातळी वाढली आहे 
• उपसा वाढला आहे 
• अनेक गावांमध्ये भूजल  पातळी स्तिरावली आहे 
• पीक पेरणी क्षेत्र आणि शेतीच्या उत्पन्नात वाढ 
• शेतकऱ्याच्या राहणीमानात वाढ 

हा अहवाल देताना नागपूर, बुलडाणा, पालघर, अहमदनगर, सोलापूर, बीड या सहा जिल्ह्यांमधील १ लाख ७६ हजार २८४ कामांपैकी ५८ हजार ७३८ कामांचे मूल्यमापन करण्यात आल्याचे कळते. जिल्लाधिकाऱ्यांच्या  अध्यक्षतेखालील समित्यांनी दिलेल्या अहवालाचा यासाठी आधार घेतला आहे. विदर्भ, मराठवाडा भागात रब्बीच्या काळात नसलेले सिंचन ह्यातूनच शेतकऱ्यांची व्यथा निर्माण झाली आहे.   

 रब्बी पिकांमध्ये झालेली वाढ   

* पालघर - 20 टक्के 
* सोलापूर -  11 टक्के
* अहमदनगर - 11 टक्के
* बीड - 12 टक्के
* बुलडाणा - 87 टक्के 
* नागपूर - 11 टक्के 

 तसेच जलयुक्त शिवार अभियानांतर्गत साठवणूक झालेल्या पाण्याचा शेतकऱ्यांनी वापर केलेला आहे. त्यामुळे पाण्याचा साठा झाला नाही, असे म्हणणे उचित ठरणार नाही असे हि कलसंधारण विभागाने नमूद केले आहे. 

जलयुक्त शिवार हे फडणवीसांचे ड्रीम प्रोजेक्ट होता. आता महाविकास आघाडीचे सरकार आल्यापासून ह्या कामात घोळाचे आरोप करत एसआयटी पण गठीत करण्यात आली आहे. काही भागात हि कामी करताना भ्रश्टाचार झाल्याच्या प्रकरणात एफआयआर हि दाखल झाले आहेत. मात्र जलयुक्त शिवार हि योजनाच महाराष्ट्राला उपयुक्त ठरली नाही हा जो प्रचार फडणवीसांच्या विरोधात झाला त्याला मात्र आता सरकारच्याच जलसंधारण विभागाच्या ह्या उत्तराने सपशेल खोडून टाकले आहे. 

जलयुक्त शिवार योजनेची खुली चौकशी करण्याचा राज्य मंत्रिमंडळ बैठकी निर्णय घेण्यात आला होता.  राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत जलयुक्त शिवार योजनेची चौकशी करण्याची मागणी काही मंत्र्यांनी केली होती. जलयुक्त शिवार योजना तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची ड्रीम योजना होती.

कॅगच्या अहवालात जलयुक्त शिवार योजनेवर ताशेरे

जलयुक्त शिवार योजनेवर 9 हजार 634 कोटी रुपये खर्च करूनही पाण्याची गरज भागवण्यात व भूजल पातळी वाढवण्यात अपयश आल्याचा गंभीर ठपका कॅगने ठेवला होता. हे अभियान राबवलेल्या गावांमध्ये पिण्याच्या पाण्याची गरज भागवण्यात अपयश आल्याचा निष्कर्षही काढण्यात आला होता. हे अभियान राबवलेल्या गावात पिण्याच्या पाण्याची गरज भागवण्यासाठी टँकर्स सुरू असल्याचे कॅगने निदर्शनास आणून दिले होते.

जलयुक्त शिवार योजनेची चौकशी होणार : जयंत पाटील
जलयुक्त शिवारच्या कामाच्या गुणवत्तेची तपासणी करण्यासाठी कोणतीही कार्यपद्धती अवलंबली नाही. जलयुक्त शिवार योजनेंतर्गत कॅगने पाहणी केलेल्या 120 गांवांपैकी एकाही गावामध्ये दुरुस्ती व देखभालीसाठी राज्य सरकारने अनुदान दिले नाही. चार जिल्ह्यांमध्ये अहमदनगर, बीड, बुलढाणा, सोलापूर या जिल्ह्यांत जलयुक्त शिवारची कामे योग्य प्रकारे झाली नाहीत आणि या कामासाठी 2617 कोटी रुपयांचा खर्च झाला होता.

जलयुक्त शिवार योजना बंद करू नका; देवेंद्र फडणवीसांचं सरकारला आवाहन
पाण्याची साठवण निर्मिती कमी असतानाही गावे जलपरिपूर्ण म्हणून घोषित केल्याचं कॅगने अहवालात म्हटलं होतं. जलयुक्त शिवार योजनेचे मुख्य उद्धिष्ट भूजल पातळीत वाढ करणे होते पण अनेक गावामध्ये वाढ होण्याऐवजी भूजल पातळी कमी झाल्याचं निदर्शनास आले. या योजनेअंतर्गत केलेल्या कामाचे फोटोग्राफ वेबसाईटवर अपलोड केले गेले नव्हते. तर अनेक कामांचे त्रयस्थ संस्थेकडून मूल्यमापन झाले नाही, असंही कॅगने अहवालात म्हटलं होतं.