जलयुक्त शिवार योजनेची एसआयटीमार्फत चौकशी करण्याचा राज्य मंत्रिमंडळाचा निर्णय

जलयुक्त शिवार योजना राबवूनही राज्यात टँकरची संख्या वाढली, भूजल पातळी वाढली नाही. जलयुक्त शिवार अभियानामुळे राज्यातील गाव दुष्काळमुक्त करण्याचे उद्धिष्ट सफल न झाल्याचं कॅगने म्हटलं होतं.

मुंबई : जलयुक्त शिवार योजनेची खुली चौकशी करण्याचा राज्य मंत्रिमंडळ बैठकी निर्णय घेण्यात आला आहे. एसआयटीमार्फत ही चौकशी होणार आहे. राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत जलयुक्त शिवार योजनेची चौकशी करण्याची मागणी काही मंत्र्यांनी केली होती. जलयुक्त शिवार योजना तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची ड्रीम योजना होती.

कॅगने या योजनेवर ताशेरे ओढले होते, त्या अनुषंगाने ही चौकशी होणार आहे. जलयुक्त शिवार योजनेसाठी 9 हजार कोटी खर्च झाला, मात्र त्याचा फायदा काहीच झाला नाही. योजना राबवूनही राज्यात टँकरची संख्या वाढली, भूजल पातळी वाढली नाही. जलयुक्त शिवार अभियानामुळे राज्यातील गाव दुष्काळमुक्त करण्याचे उद्धिष्ट सफल न झाल्याचं कॅगने म्हटलं होतं.

कॅगने अहवालात काय म्हटलं?

जलयुक्त शिवार योजनेवर 9 हजार 634 कोटी रुपये खर्च करूनही पाण्याची गरज भागवण्यात व भूजल पातळी वाढवण्यात अपयश आल्याचा गंभीर ठपका कॅगने ठेवला होता. हे अभियान राबवलेल्या गावांमध्ये पिण्याच्या पाण्याची गरज भागवण्यात अपयश आल्याचा निष्कर्षही काढण्यात आला आहे. हे अभियान राबवलेल्या गावात पिण्याच्या पाण्याची गरज भागवण्यासाठी टँकर्स सुरू असल्याचे कॅगने निदर्शनास आणून दिले आहे.

जलयुक्त शिवरच्या कामाच्या गुणवत्तेची तपासणी करण्यासाठी कोणतीही कार्यपद्धती अवलंबली नाही. जलयुक्त शिवार योजनेंतर्गत कॅगने पाहणी केलेल्या 120 गांवांपैकी एकाही गावामध्ये दुरुस्ती व देखभालीसाठी राज्य सरकारने अनुदान दिले नाही. चार जिल्ह्यांमध्ये अहमदनगर, बीड, बुलढाणा, सोलापूर या जिल्ह्यांत जलयुक्त शिवरची कामे योग्य प्रकारे झाली नाहीत आणि या कामासाठी 2617 कोटी रुपयांचा खर्च झाला होता.

पाण्याची साठवण निर्मिती कमी असतानाही गावे जलपरिपूर्ण म्हणून घोषित केल्याचं कॅगने अहवालात म्हटलं आहे. जलयुक्त शिवार योजनेचे मुख्य उद्धिष्ट भूजल पातळीत वाढ करणे होते पण अनेक गावामध्ये वाढ होण्याऐवजी भूजल पातळी कमी झाल्याचं निदर्शनास आले. या योजनेअंतर्गत केलेल्या कामाचे फोटोग्राफ वेबसाईटवर अपलोड केले गेले नव्हते. तर अनेक कामांचे त्रयस्थ संस्थेकडून मूल्यमापन झाले नाही, असंही कॅगने अहवालात म्हटलं.