जालन्यातील लाठीमारप्रकरणी फडणवीसांनी मागितली माफी तर राज्य सरकार मराठा समाजाच्या पाठीशी, शिंदेंची ग्वाही

मराठा समाजाला कुणबी दाखला देण्याच्या संदर्भात समिती नेमली असून महिन्याभरात अहवाल सादर करण्याचे आदेश दिले असून त्यानंतर कायदेशीर कार्यवाही करण्यात येईल अशी महिती मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंनी दिली आहे.

Feature Photo - PTI

मुंबई : जालना (Jalna Maratha Protest) जिल्ह्यातील अंतरवाली सुराटी गावात मराठा आंदोलकांवर झालेल्या लाठीमार प्रकरणी आणि एकूणच मराठा आरक्षणप्रकरणी सरकारच्या वतीने पत्रकार परिषद घेण्यात आली. लाठीमार झाल्याप्रकरणी उपमुख्यमंत्री देवेंद्र  फडणवीस (Devendra Fadnavis) यांनी बिनशर्त माफी मागितली असून, लाठीमार करणाऱ्यांची चौकशी करून, कडक कारवाई करण्याचं आश्वासन फडणवीसांनी दिलंय. त्याचप्रमाणे, मराठा समाजाला आरक्षण मिळावं हीच राज्य सरकारची भूमिका असल्याचं मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे (CM Eknath Shinde) यांनी म्हटलंय. तसेच राज्य सरकार मराठा समाजाच्या पाठीशी असल्याचा निर्वाळाही शिंदेंनी दिलाय. उपमुख्यमंत्री अजित पवार (Ajit Pawar) यांनी आम्ही तिघांनी लाठीमाराचा आदेश दिला, हे सिद्ध करून दाखवा, ताबडतोब राजकारण सोडून देऊ, असं वक्तव्य केलंय

मराठा आरक्षणासंदर्भात आज मंत्रीमंडळ उपसमितीची बैठक अखेर संपली आहे. या बैठकीमुळे जालन्यातील घटनेनंतर मराठा आरक्षणाच्या हालचालींना आता वेग आला आहे या बैठकीनंतर मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्री माध्यमांशी बोलत होते.  

उद्धव ठाकरे यांनी वटहुकूम का काढला नाही?

लाठीचार्जचे आदेश मंत्रालयातून झाले असा समज लोकांमध्ये निर्माण केला जात आहे.  गोवारी मारले गेले तो आदेश मंत्रालयातून आला होता का? मावळला जो मृत्युमुखी पडले होते तेव्हा ते आदेश तेव्हाच्या मुख्यमंत्री यांनी आदेश दिला होते का? त्यावेळी मग का राजीनामा दिला नाही? असा सवाल फडणवीसांनी केल आहे. सरकार हे करतय हे दाखवण्याचा प्रयत्न होता लोकांना देखील कळतंय हे राजकारण सुरू आहे.2018 साली आपण कायदा केला उच्च न्यायालयाने तो कायदा मान्य केला. देशात फक्त तमिळनाडू आणि महाराष्ट्र सरकारचा कायदा केला. आमचे सरकार बदललं आणि 9 सप्टेंबरला 2020 ला स्थगिती आली. उद्धव ठाकरे एक वर्षे मुख्यमंत्री होते.  2021 पासून उद्धव ठाकरे तुम्ही वटहुकूम का काढला नाही? असा सवाल देखील फडणवीसांनी उपस्थित केला.  

 महाविकास आघाडीने आरक्षण घालवले

ओबीसी आरक्षणाप्रमाणे मराठ्यांना अनेक तरतुदी लागू केल्या आहेत. सरकार मराठा आरक्षणबाबत अतिशय गंभीर आहे. जालना घटनेवरुन सध्या राजकारण सुरू आहे. महाविकास आघाडीने अनेकदा घोळ घातला. हे आरक्षण महाविकासआघाडीने सुप्रीम कोर्टात घालवले. मराठा आरक्षणासठी केवळ महायुतीने निर्णय घेतले आहेत.  जे नेते मराठा समाजाचा पुळका आला असे दखवत आहेत त्यांनी आरक्षण घालवल्याचा आरोप देवेंद्र फडणवीसांनी केला आहे.

शांतता राखण्याचे आवाहन

मराठा समाजाला आवाहन करतो की जो बंद चालला आहे एसटी जाळली त्यामुळे राज्याचे नुकसान झाले आहे. या पूर्वी मराठा समाजाची जी आंदोलन झाली त्याचे देशपातळी कौतुक झाले आहे. पण आता गालबोट लावण्याचा प्रयत्न झाला. आज जी बैठक  झाली त्यात सकारात्मक चर्चा झाली. काल मनोज जरांगे पाटील यांच्यासोबत चर्चा झाली. लवकरच तोडगा निघेल, मात्र तोपर्यंत शाांतता राखा, असे आवाहन अजित पवारांनी केले आहे.

आंदोलनांच्या आडून शांतता बिघडवण्याचा प्रयत्न

मराठा समाजाला आरक्षण मिळाले पाहिजे ते टिकले पाहिजे ही भूमिका आमची आहे. आम्ही टास्क फोर्सची स्थापना केली आहे. मराठा समाजाला आरक्षण देण्याची भूमिका सरकारची आहे. मराठा समाज मागासलेला आहे आणि ते सिद्ध व्हायला हवे. सरकार पूर्णपणे मराठा समाजाला आरक्षण देण्याच्या बाजूने आहे. ओबीसी समाजातील विद्यार्थ्यांना जे फायदे मिळतात ते देत आहोत. आंदोलनांच्या आडून शांतता बिघडवण्याचा प्रयत्न होत आहे, असे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे म्हणाले. 

हे ही वाचा :